काठमाडौँ। भृकुटीमण्डपस्थित समाज कल्याण परिषद् को ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा विशेष अदालतले पूर्वमहिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेलाई दोषी ठहर गर्दै ९ वर्ष ६ महिना कैद र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ जरिवाना हुने सजाय सुनाएको छ ।
साथै, सोही अभियोगमा विशेष अदालतले अर्का पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस सांसद (निलम्बित) टेकबहादुर गुरुङलाई १ करोड २१ लाख ८४ हजार ४ सय १ रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै बिगो असुल हुने सजाय सुनाएको छ ।
भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ माघ २१ मा पूर्वमन्त्रीद्वय न्यौपाने र गुरुङसहित १४ जनाविरुद्ध बिगो, जरिवाना र कैद सजाय मागदाबीसहित विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सोही मुद्दाको फैसला गर्दै विशेषले गत फागुन १६ मा पूर्वमन्त्री न्यौपाने र गुरुङसहित नौ जनालाई दोषी ठहर र ५ जनालाई सफाइ दिएको थियो । दोषी ठहरको हकमा सजाय निर्धारण बिहीबार भएको विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार नारदप्रसाद भट्टराईले बताए ।
दोषी ठहर भएका समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहतालाई २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८ सय ३, त्यति नै बिगो र ८ वर्ष ६ महिना कैद, परिषद्का तत्कालीन कोषाध्यक्ष कुञ्जबिहारीप्रसाद चौधरीको हकमा २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ बिगो असुल गर्न भनिएको छ ।
चौधरीको मृत्यु भइसकेको कारण कैद र जरिवाना नभएको उपरजिस्ट्रार भट्टराईले बताए । परिषद्का तत्कालीन सदस्यसचिव रवीन्द्रकुमार यादवविरुद्ध ९ वर्ष कैद, २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै बिगो असुलउपर गर्ने फैसला भएको हो । त्यसैगरी परिषदका तत्कालीन सदस्यत्रय हरि न्यौपाने, मोहनराज शर्मा र मदनकुमार लाल कर्णविरुद्ध समान ८ वर्ष कैद र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८ सय ३ जरिवाना तथा त्यति नै बिगो असुलको सजाय भएको छ ।
भृकुटीमण्डपस्थित तत्कालीन फनपार्क सञ्चालक रबीन्द्र गुरुङविरुद्ध १ करोड २१ लाख ८४ हजार ४ सय १ रुपैयाँ ८० पैसा जरिवाना र त्यति नै बिगो भराउने सजाय भएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरु शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको संयुक्त इजलासले फागुन १६ गते फैसला गर्दै उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको थियो । उनीहरुविरुद्ध अख्तियारले प्रत्येकलाई ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६ सय ७५ बिगो, जरिवाना र कैदसजाय मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो
यस्तै अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका परिषद्का तत्कालीन कानुनी सल्लाहकारद्वय प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरी, तत्कालीन कोषाध्यक्ष रत्न गाहामगर, तत्कालीन उपनिर्देशक बलबहादुर स्वाँर र तत्कालीन निर्देशक मदनप्रसाद रिमाललाई भने विशेषबाट सफाइ पाएका छन् ।
फनपार्क मेला क्षेत्रमा रहेको ६० रोपनी जग्गा भाडा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रिया विपरित गरी अनियमितता गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो ।
तत्कालीन मन्त्री न्यौपानेको अध्यक्षतामा समाज कल्याण परिषदका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्जबिहारीप्रसाद चौधरी, सदस्य हरि न्यौपाने, मोहनराज शर्मा, मदनकुमारलाल कर्ण, सदस्यसचिव रवीन्द्रकुमार यादवसहितको बैठकले गुरुङलाई बिना प्रतिस्पर्धा १५ वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो ।
२०६९ भदौ २० मा कार्यसञ्चालन समिति बैठकले रबीन्द्र गुरुङ (टेकबहादुर गुरुङको वारेसकर्ता)लाई मासिक ५ लाख ५५ हजार र समय अवधि १५ वर्षका लागि मेला सञ्चालन गर्न ठेक्कामा दिने निर्णय गरेको थियो । समय थप्ने र रकम बढाउने सम्बन्धी विषय नै बदनियतपूर्ण निर्णयबाट भएको अख्तियारको अनुसन्धानमा भेटिएको तियो । ठेक्का लगाउँदा सार्वजनिक बोलपत्रबाट हुनुपर्नेमा त्यसो नै गरिएन । मिलेमतोमै गुरुङलाई दिने गरी निर्णय गराइयो ।
लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा पनि बिना प्रतिस्पर्धा एउटै व्यक्तिलाई दिने निर्णय नगर्न भनेकोमा त्यसको वेवास्ता गरिएको थियो । त्यसपछि २०६९ वैशाख १२ मा भएको निर्णय पनि संकास्पद रुपमा २०६९ जेठ ३ मा निर्णय परिषदको दर्ता कितावमा उल्लेख गराइयो ।
त्यसको २ महिना पछि साउन १५ मा पदाधिकारी तथा सदस्यको उपस्थितिमा बसेको बैठकले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय काठमाडौंबाट प्राविधिक मूल्यांकन माग्ने भन्ने वैशाख १२ अघिको निर्णयलाई वदनियतपूर्ण रुपमा खारेज गरिएको थियो । यी सबै शंकास्पद निर्णय तथा बिना प्रतिस्पर्धा गुरुङलाई ठेक्का जिम्मा लगाउनका लागि भएको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।
भाडामा लिएपछि गुरुङले फनपार्क परिसरकै इच्छुमति तरकारी बजारलाई प्रतिरोपनी ७८ हजार ५ सय ७१ रुपैयाँ ४२ पैसामा भाडामा दिएको पनि फेला पर्यो । जुन भाडा रकम अनुसार हिसाब गर्ने हो भने ६० रोपनीको प्रति मासिक भाडा नै ४७ लाख भन्दा बढी हुन आउँछ ।
तर, परिषदले भने प्रति रोपनी ९ हजार २ सय ५० रुपैयाँले दिने निर्णय २०६९ भदौ २० मा भएको थियो । यसलाई अख्तियारले ‘निजहरुको बदनियतपूर्ण रुपले गरेको गलत कामकारबाहीबाट परिषदलाई ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ २० पैसा हानीनोक्सानी भएको देखिन आएको’ आरोपपत्रमा उल्लेख थियो । कान्तिपुर बाट
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
सञ्चारकेन्द्र 
प्रतिक्रिया