काठमाडौँ । द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएकै दिन मंगलबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै विज्ञप्ति निकालेको हो।
आयोगले राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनिएको १६ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत कतिपय विषय टुंगोमा नपुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, यस आयोगले विगतमा दिएका सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न र यथाशीघ्र आयोगहरु गठन गरी यस विषयलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन आयोग नेपाल सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ,’ आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्तिमार्फत् भनेका छन् ।
आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा केही दिनदेखि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको भन्दै त्यसमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
‘न्यायको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न गएको विषयमाथि केही राजनीतिक दलहरुले प्रश्न उठाउनुले द्वन्द्वपीडितको न्याय खोज्ने हकमा अवाञ्छित प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘संक्रमणकालीन न्यायको छुट्टै विधि र प्रक्रिया भए तापनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा न्याय प्राप्तिका लागि न्यायिक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने पीडितको हकलाई संकुचित गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।’
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
सञ्चारकेन्द्र 
प्रतिक्रिया