काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आयुर्वेदलाई प्राथमिकताका दिन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
शुक्रवारबाट काठमाडौंमा शुरु भएको सातौं अन्तर्राष्ट्रिय आयुर्वेद महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयुर्वेदलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् ।
नेपाल आयुर्वेदका लागि सही र उचित गन्तव्यस्थल भएको भन्दै उनले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण परिरहेका समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।
आयुर्वेदका लागि नेपालमा रहेका वनस्पतिहरु जोगाइराख्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएकाले सरकारले पनि यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको हुनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयुर्वेदलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्न सिंहदरबारस्थित वैद्यखानाबाट आफ्ना कामहरु गरिरहेको पनि बताए ।
यस्तै, गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन-२०१२ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयले ऐन संशोधनको मस्यौदा सहमतिका लागी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । बिहीबार गृह मन्त्रालयले संशोधन मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतले बताए । नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन २०७९ मङ्सिरमा गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो । सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय हुँदै पुन: गृह मन्त्रालयमा पुगेको थियो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर प्रहरीमा ३० वर्ष सेवा गरेपछि अवकाशमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई हटाउन लागेको थियो । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै अध्यादेशमार्फत ३० वर्षे हटाउने प्रयास ब्रेक भयो ।
प्रहरी ऐन-२०१२ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरेर अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) जितेन्द्र बस्नेतले बताए । ऐन संशोधन प्रस्तावमा ३० वर्षे सेवा अवधि पुरा गरेपछि अवकाशमा जाने बाध्यतालाई हटाउन प्रहरी नियमावली–२०७१ को नियम १२७ लाई ऐनमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिएपछि सो मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । लोकसेवा आयोगको समेत सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि विधेयकको रूपमा संसद्मा पेस हुन्छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) अहिले ३ वटा अवस्था पुरा गरेपछि अवकाशमा जाने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । ३० वर्ष सेवा अवधि, ५८ वर्षको उमेर हद र आईजीपी भएपछिको ४ वर्ष कार्यकाल पुरा गरेर । ऐनमार्फत ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेर हद मात्रै लागु गर्ने प्रस्ताव गरिएको गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतले बताएका हुन् ।
विधेयक संसदीय समितिहरूमा छलफल भएपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पटक पटक नियमावली संशोधन नगर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो । सो आदेशका कारण गृहले ऐन संशोधन प्रस्ताव अधि बढाएको हो ।
५ जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले २०७० चैत २० मा अवकाशको लागी सेवा अवधि वा उमेर हद तोक्दा नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो ।
तत्कालीन एआईजी मदनबहादुर खड्का सहित ११ जनाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भनेको थियो-‘ ‘अवकाशको लागी सेवा अवधि तोक्दा वा उमेर हदको कारण सेवाबाट अवकाश लिने व्यवस्था गर्दा समेत नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी मिलाउनु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
सञ्चारकेन्द्र 
प्रतिक्रिया