काठमाडौं । सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक आज सकिने भएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको उम्मेदवार लगायतका विषयमा छलफल गर्न आज संयन्त्रको बैठक बस्न लागेको हो ।
बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बिहीबार उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाउने सहमति भएको थियो । तर, बैठकको समय भने अनिश्चित रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक एमाले अध्यक्ष ओली रहेका छन् । राष्ट्रपति पदको निर्वाचन फागुन २५ गते हुँदैछ । तर सत्ता साझेदार दलबीच नै राष्ट्रपतिको उम्मेदवारबारे एक मत देखिदैन ।
एमालेले सरकार गठनको बेला भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । यसैका कारण सत्ता साझेदार दलबीच खटपट भइरहेको छ ।
रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि संयन्त्रको बैठक बस्न लागेको यो पहिलोपटक हो । बैठकमा सरकारका कामकारबाही लगायतका विषयमा पनि छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन् ।
यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत आज लिन लागेका छन् । सुदूरपश्चिम संसद् सचिवालयका अनुसार आज दिउँसो १ बजे मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिने भएका छन् । यसअघि विश्वासको मत लिन हिजो बोलाइएको बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरिएको थियो ।
सत्ता साझेदार दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत नदिने अडान कायम राखे पछि हिजो ११ र १ बजे बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक अन्तिम अवस्थामा आएर स्थगित भाको थियो । गत २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावलले एक महिनासम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले आजसम्म मात्र म्याद रहेको छ ।
५३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर विश्वासको मत लिने बेला भने नागरिक उन्मुक्तिले मत दिन आनाकानी गरे पछि रावल नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा परेको छ ।
सो पार्टीका संस्थापक रेशमलाल चौधरीलाई रिहाइ नगरेको तर अर्का सांसद अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरे पछि सत्तारुढ दलसँग नागरिक उन्मुक्ति आक्रोशित हुँदै आएको छ । बन्दीहरूको रिहाइ, झुटा मुद्दा फिर्तालगायतका माग सम्बोधन हुने विश्वासिलो आधार नभएकाले मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत दिन नसकिने नागरिक उन्मुक्तिको भनाई रहेको छ ।
नागरिक उन्मुक्तिको प्रदेशमा ७ जना सांसद रहेका छन् । नागरिक उन्मुक्तिले मत नदिएमा रावल नेतृत्वको सरकार बाहिरिने छ भने प्रदेश संसद् सचिवालयले नयाँ मुख्यमन्त्री चयनका लागि कारबाही अघि बढाउने छ ।
प्रतिक्रिया