काठमाडौँ । उप-प्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दामा आजबाट पूर्ण सुनुवाइ सुरु हुने भएको छ । पुस २२ मा संवैधानिक इजलासले नागरिकता मुद्दामा अग्राधिकार प्रदान गरेर २०७९ माघ ११ मा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।
नागरिकता विवादबारे संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । लामिछानेबारे जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान गरिरहेको फायल सर्वोच्च अदालतले झिकाएको छ । २०७५ असार ६ मा लामिछानेले अध्यागमन विभागमा पेस गरेको कागजात र मङ्सिर १३ मा उम्मेदवारी सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयको सक्कल प्रति पनि सर्वोच्च अदालतले झिकाएको छ ।
अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेर उनले २०५० सालमा लिएको नागरिकता अहिले चलाइरहेका छन् । पुरानो नागरिकता दुरुपयोग गरेको र अमेरिकी नागरिक छँदै नेपालको पासपोर्ट लिएको भन्दै अधिवक्ता रविराज बसौला र सिन्धुली घर भएका युवराज पौडेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । लामिछाने नेपाली नागरिक नै नभएको भन्दै सांसद हुन अयोग्य भएको पनि निवेदकहरूको जिकिर छ ।
चितवन-२ बाट निर्वाचित लामिछाने नागरिकता विवादकै बीच गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको कुरा २०७५ असार ६ मा अध्यागमन विभागलाई जानकारी गराएका थिए ।
अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि नागरिकता ऐन-२०६३ को दफा ११ को प्रक्रियामा गएर लामिछानेले फेरि नागरिकता लिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले बताए । डा भण्डारी भन्छन्–‘प्रक्रियामा गएर नागरिकता लिनै पर्छ, अमेरिकाको नागरिकता लिएसँगै नेपालको कायम नरहने हुनाले अहिले उनी नेपाली नागरिक हैनन् ।’
त्यस्तै, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बिनाविभागीय मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेका छन् ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बिनाविभागीय मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री यादवले शपथ ग्रहण गरेको १४ दिनपछि बिनाविभागीय मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेका हुन् ।
नेकपा एमालेबाट सरकारमा सहभागी एमालेका संसदिय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जनमत पार्टीका वसन्त कुश्वाहालाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र जसपाका संजय यादवलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको मन्त्री बसन्त कुशवाहाले जानकारी गराएका छन् ।
यसैबीच सत्ता साझेदार दलहरूको संसदीय दलको बैठकबाट तीन दिनभित्रै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने निर्णय गरिएको छ भने लोसपालाई तत्काल सरकारमा सहभागिता नगराउने निर्णय पनि भएको मन्त्री सरोज यादवले जनाएका छन् ।
अहिलेसम्मको सहमति अनुसार एमालेले ४, जसपाले ३, जनमत पार्टीले २ र माओवादी केन्द्रले १ मन्त्रालय पाउने सहमति भएका छा् । मुख्यमन्त्री यादवले गत पुस २७ गते ती बिनाविभागिय मन्त्रीसहित शपथ लिएका थिए ।
प्रतिक्रिया