काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसदहरुसँग मासिक २५ हजार रुपैयाँ र मन्त्रीहरुसँग मासिक ३० हजार रुपैयाँ लेबी उठाउने भएको छ ।
केही दिनअघि बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले जनप्रतिनिधिहरुसँग लेबी उठाउने निर्णय गरेको एक सांसदले बताएका छन् ।
रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा २० जना निर्वाचित भएका छन् । जसमध्ये अध्यक्ष रवि लामिछाने र सांसदहरु डोलप्रसाद अर्याल, शिशिर खनाल र डा. तोसिमा कार्की मन्त्रिपरिषदमा सहभागी रहेका छन् ।
हाल प्रतिनिधिसभा सदस्यले तलब, कोठाभाडा, सञ्चारलगायत विभिन्न शीर्षकमा मासिक १ लाख रुपैयाँभन्दम बढी पाउनेछन् ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवहादुर प्रधानलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा मन्त्री प्रधानको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले संघीयता र गणतन्त्र विरोधी अभिव्यक्ति दिन नपाउने बताएका हुन् ।
कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटाले संघीयताबारे सरकारको धारणा मागेकी थिइन् । ‘कानुनमन्त्रीले एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा संघीयता खारेजी गर्नुपर्छ भन्नु भयो ।
संघीयताप्रति सरकारको धारणा के हो ? संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा हामी कति विश्वस्त हुने हो ? म सरकारको धारणा माग्न चाहन्छु,’ उनको प्रश्न थियो ।
एकीकृत समाजवादीकी सांसद जयन्ती राई र कांग्रेस सांसद युवराज शर्माले संघीयताबारे सरकारको धारणा मागेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ‘मैले त यो कुरा प्रत्यक्ष हेरेको पनि होइन ।
मेरै क्याबिनेटको एकजना मन्त्रीले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर यहाँ सुनाउनुभयो। मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संघीयता खारेज गर्नुपर्यो भन्ने कुरा मन्त्रीले उठायो र सांसदले उठाउनु भयो यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ ।’
मन्त्रिपरिषद्भित्र रहेर संघीयता र लोकतन्त्र गणतन्त्रविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘सांसदहरू वा बाहिर रहेकाहरूलाई आफ्ना धारणा राख्न पाइन्छ तर मन्त्रिपरिषद्भित्र रहेर त्यो गर्न पाइँदैन ।
मन्त्रिमण्डलभित्र बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने र प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक र कानुनी रूपले हुन सक्दैन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
के भनेका थिए मन्त्री प्रधानले ?
कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले केही दिनअघि एक टेलिभिजन कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेण्डा नै संघीयता खारेजी रहेको भन्दै त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने बताएका थिए ।
‘हामीले सकेसम्म हामीले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मपनिरपेक्षा खारेजी गर्ने हो । यो नेपालका लागि उपयोगी छैन भन्ने कुरामा हामी प्रस्ट छौं,’ उनले भनेको थिए, ‘अहिले नै यो सबै हुने अवस्था छैन । तर हामी लागि राख्छौं । यिनीहरू खारेजीका लागि राख भनेर अभिमत दिनु भएको छ ।’
कानुनमन्त्री प्रधानले अगाडि भने ‘सरकारमा जाँदैमा संघीयता खारेजीको माग छाडेको होइन । हामी सरकारमै बसेर त्यो मुद्दालाई बलियो ढंगले उठाउँछु । संघीयता ठिक छैन भनेर अन्य दललाई पनि कनभेन्स गर्छौँ ।’
यस्तै उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री समेत रहेका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि व्यवस्था विरोधी अभिव्यक्ति दिएका छन् । सोमबार झापामा लिङदेनले सरकारमा गएर गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षाविरुद्ध अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
सञ्चारकेन्द्र 
प्रतिक्रिया