• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    विचार-ब्लग

    संसदिय चुनाव : बडादलिय अधिपत्य र स्वतन्त्र उम्मेदवारी

    1.3K
    SHARES


    उदयबहादुर चलाउने ‘दिपक’। हरेक राजनीतिक व्यवस्थाको जीवन हिड्ने बाटो हो, चुनाव । निर्दलिय, दुईदलिय, बहुदलिय, पूँजीवादी, समाजवादी सबैखाले व्यवस्थामा चुनाव हुने गर्दछ । अतः कुनै पनि चुनावबाट व्यवस्थाको परिवर्तन गरिदैन बरु, व्यवस्थाको निरन्तरता कायम गर्न चुनाव गरिन्छ । आगामि मंशिर ४ मा हुन गैरहेको चुनाव वर्तमान दलाल पूँजीवादी संसदिय व्यवस्थाको निरन्तरतामा दोस्रो बिसौनी हो । २०७४ मा संसदको(कथित प्रतिनिधिसभा) पहिलो चुनाव भएको थियो ।

    एउटा बिसौनीबाट अर्को नयाँ बिसौनी हिड्नु सामान्यतः जीवनको उज्यालो पाटो हो । तर, कहिलेकाहिँ कुनै बिसौनी जीवनकै अन्तिम टुंगो बनिदिन्छ, जुन जीवनको अँध्यारो पाटो हो । आगामि चुनाव नेपाली राजनीतिक यात्रामा शक्ति सञ्चयको बिसौनी हो नै भनिहाल्नु कठिन छ । किनकि, वर्तमान दलाल पूँजीवादी संसदिय व्यवस्थाले आफुमा जुनप्रकारको भार बोकेर हिडिरहेको छ त्यो किंचित जीवनशिल अर्थात् क्रान्तिकारी छैन । २०१५ सालमा आफ्नो अल्पायुमै अपहरित संसदिय व्यवस्था जति उर्जाशिल र मर्यादित थियो २०४६ सालमा पूनरागमित हुँदा उतिसाह्रो नभए पनि कमसेकम स्वाभाविक भन्न सुहाउने थियो । तर, २०६१ मा ‘दागबत्ति’ चढाईसकेर फेरि २०६९ मा तेस्रो पटक फर्काउन खोज्दा त्यसको केवल ‘अस्तू’ मात्र बाँकि रहेको थियो । त्यहाँ जीवनको कुनै पनि अंश बाँकि थिएन । परिणामतः आज पूँजीवादी संसदिय व्यवस्थाको ‘प्रेतात्मा’ दलाल पूँजीवादी संसदिय व्यवस्थाको भेषमा नेपाली जनतालाई तर्साईरहेको छ, सताईरहेको छ । आफुलाई सत्तासिन भन्ने पार्टीहरु त्यसकै ‘झाँक्रि’ भएर जनतालाई ‘मुन्सिने’(धामि–झाँक्रिको तन्त्रमन्त्र गर्ने विधि) यत्नमा सक्रियतापूर्वक लागिरहेकाछन् ।

    २०४६ मा पूनरागमित हुँदा नै पूँजीवादी संसदिय व्यवस्थाले आफ्नो आधा स्वत्व गुमाईसकेको थियो । ऊ सग्लो रुपमा थिएन । आधा अङ्ग पूँजीवादी संसदिय र आधा सामन्ती राजतन्त्रात्मक थियो । उतिबेला त्यसैलाई नै भएपनि किन ‘नौमति’ गरियो भने त्यसले सामन्तवादलाई आधा पराजित गरेको थियो । तर, त्यसपछिको अर्धपूजिवादी संसदिय प्रजातन्त्र अर्थात् संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलिय प्रजातन्त्रले प्रगतिशिल भूमिका निर्बाह गर्न सकेन । किनकि, त्यसका लागि उसले या त आफुलाई पूर्ण पूजिवादी साबित गर्नुपथ्र्यो या आफुभन्दा प्रगतिशिल र क्रान्तिकारी वैज्ञानिक समाजवादी प्रजातन्त्रसँग एकाकार गर्नुपथ्र्यो । आखिर जुन बिडम्बनाको कारण पूँजीवादी संसदिय प्रजातन्त्र ‘सिखण्डि’ बन्न विवश थियो त्यहि बिडम्बनाको अर्को परिणाम वैज्ञानिक समाजवादसँगको एकाकार पनि असम्भव थियो र बन्यो । आफ्नो पतनशिल चरित्रको कारण अर्धपूँजीवादी प्रजातन्त्र २०६१ मा दुर्घटनाग्रस्त ‘अस्त’ भयो । मार्मिक कुरा के भयो भने अर्धपूँजीवादी प्रजातन्त्रको अन्त्यसँगै सामन्ति राजतन्त्रको समेत सदाको लागि समाप्ति भयो । त्यसको ठाऊँ दलाल पूँजीवादले लियो । आज नेपाली राजनीतिमा जुनप्रकारको ‘हाँडिगाऊँले जात्रा’ भईरहेको छ, यो सब त्यसकै परिणाम हो । राष्ट्र र जनताको जीवनमा जे जति ‘हुनामि’ भईरहेको छ त्यो यहि ‘दलाल’ ‘पूँजीवादी’ ‘संसदिय’ व्यवस्थाकै वास्तविकता प्रकटिकरण र उपज हो ।

    आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा झैं राजनीतिक क्षेत्रमा व्याप्त दलाल पूँजीवादी संसदिय व्यवस्थाको कालो छायाँ बनेको छ– बडादलिय अधिपत्य ! यसलाई अचेल प्रचलित भाषामा ‘गठबन्धन’ र व्यंग्यात्मक भाषामा ‘ठगबन्धन’ भन्ने गरिन्छ । गठबन्धन राजनीतिको यहि कालो छायाँले संसदिय व्यवस्थाको असलियत जनसमक्ष खुलासा गरिरहेको छ । संसदिय पार्टीहरु ः काँग्रेस, एमाले, माओवादी, जातीवादी, राजावादी, क्षेत्रियतावादी आदि ईत्यादि सबै अब एकअर्कोमा अन्तरघुलित र विलयि भएकाछन् । ति सबै एकाधिकार पूँजीवादका कारिन्दा साबित भएकाछन् । उनिहरु कसैको पनि अलग स्वत्व अब आवश्यक रहेन र छैन । बरु, ति सबैको साझा परिचय छ– दलाल । तर, बिडम्बना ! यो नांगो वास्तविकताप्रति राम्ररी जानकार एकाथरी ‘चटके’हरु सर्बसाधारण मानिसहरुलाई मुर्ख बनाईरहेकाछन् भने कतिपय ‘कालिदासहरु’ निस्पट्ट अन्धकार रातमा पनि दलाल संसदिय पूँजीवादको त्यो ‘कालो छायाँ’लाई चर्याप्प अठ्याएर ड्याम्म भूईमा पछार्ने र जनतालाई सदाको लागि भयरहित निन्द्रा सुत्न दिने सपना बाँडिरहेकाछन् । आउँदो मंसिर ४ को चुनावि खेलमा स्वतन्त्र उम्मेदवारीको घोषणा यहि एउटा ‘बहादुरीपूर्ण’ र अर्को ‘चमत्कारीक’ प्रयत्न अन्तर्गतको ‘चिँ मुसि चिँ’ हो ।
    बडादलिय अधिपत्य अर्को अर्थमा बडानायक अधिपत्य हो । आफुलाई ठूला भन्ने पार्टीहरु र तिनका पनि आफुलाई ठूला भन्ने नेताहरुले आफु र आफ्नो झुण्डलाई अकण्टक बनाउन गठबन्धनको प्रपञ्च रचेका हुन् । दलाल पूँजीवादी संसदिय व्यवस्थाको दूर्गन्ध पछिल्लो चरणमा यति धेरै बढेको छ कि कुनै क्षेत्रमा नाक मुख खोलेर हिड्ने स्थिति छैन । भ्रष्टाचार, घुस, कमिसन, माफियाकरण, महंगि, वेरोजगारी, सामाजिक अपराध, राष्ट्रघात चरम बढिरहेको छ । ठूला दलका ठूला नेताहरु यो कुकर्ममा सहभागि छन् । यदि एकल चुनाव गर्ने हो भने उनिहरु अधिकांशको पराजय सुनिश्चित छ । पराजय भयो भने स्वतः राज्य सम्पत्तिमाथिको ब्रम्हलुट गर्ने खेलमा उनिहरुको सहभागिता समाप्त हुन्छ ! त्यसैले नै उनिहरुलाई जसरी पनि जित्नु छ र लुटको धन्दामा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्नु छ । यहि हो दलाल पूँजीवादी राज्य व्यवस्थाको असलियत !

    प्रत्येक बडानायक पछाडि उभिने गरेको बडा भुजावाल बलिष्ट ‘वाउन्सर’ दलाल पूँजीवादी संसदिय व्यवस्थाको बलियो खम्बा हो, जनता होईनन् । त्यो वाउन्सर सत्य युगको ‘वलिराज’ झैं दलाल संसदिय व्यवस्थाको भार आफ्नो शिरमाथि थाम्न अग्रसर हुन्छ र आफ्ना विविध अवतारहरु ः वतास, ओम्नी, यती, शारदा, सुमार्गि आदि ईत्यादिमा प्रकट हुन्छ । वास्तवमा यसो हुनु एकदम स्वाभाविक छ । किनकि, पूँजीवादी व्यवस्थामा पूँजीपति र तिनका समूहहरुबीच प्रतिश्पर्धामा एकले अर्कोलाई तीनचित पछार्नैपर्छ । खेलमा जो कमजोर भयो त्यसलाई तीनचित हुनु अनिवार्य हुन्छ । आखिर तीनचित हुन कसलाई रहर हुन्छ र ? सकेजति बल सबैले लाउनै पर्छ । जबकि, हरेकले त्यो बल जनताको रगत र पसिनाबाट मात्र आर्जन गर्ने भएकोले जनताको दुहाई दिनु उनिहरुको ‘परम कर्तव्य’ बन्न जान्छ । अतः दलाल संसदिय व्यवस्थामा जनता सुकेनासले फुकिढल हुनु र पूँजीपतिहरु महापूँजीपति भईरहनु एक सास्वत सत्य हो ।

    जनमानसमा एउटा भ्रम जबर्जस्त के खडा गरिएको छ भने हामिले पटक पटक धेरै व्यवस्था बदल्यौं, अब व्यवस्था बदल्नु आवश्यक छैन ! यसो भन्नु भयंकर ठूलो बेईमानि हो, जनतामाथिको घात हो, अपराध कर्म हो । हो, नेपालको इतिहासमा थुप्रै पटक सत्ता परिवर्तनका घटनाहरु नभएका होईनन् । तर, ति सबै व्यवस्था परिवर्तनका घटना होईनन् । त्यसअन्तर्गत व्यवस्था नै बदलेको सत्ता परिवर्तनको घटना पृथ्वीनारायण शाहको अभियान हो । उनको अभियानले कविलाई उत्पादन सम्बन्धमा गुज्रिरहेका रजौटाहरुलाई किचिमिचि पारेर एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रको स्थापना भएको थियो । तथापि, चरित्रका हिसाबले त्यो व्यवस्था पनि शोषणकारी, जनहित बिरोधि व्यवस्था नै थियो । त्यसपछि स्थापित राणा शासन, २००७ साल पछिको राजतन्त्रात्मक बहुदलिय शासन, पञ्चायती शासन, २०४६ पछि पूनःस्र्थापित बहुदलिय शासन र २०६२÷०६३ पछि स्थापित कथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यि कुनै पनि आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तन गरेको नभएर सत्ता साझेदारीमा टुङ्गिएका परिघटनाहरु मात्र हुन् । तथापि, पटक पटकको सत्ता परिर्तनका घटना श्रृंखलाहरुले व्यवस्थाको स्वत्व र स्वभावमा भने उल्लेख्य फेरबदल आएको छ । जस्तो कि, हिजो सामन्तवाद सत्ताको मुल नेतृत्वमा थियो भने आज ऊ पुछारमा पुगेको छ । हिजो सत्ताको पुछारमा रहेको दलाल पूँजीवाद आज सत्ताको बागडोर हाँकिरहेको छ । यसमा भित्रिया र बाहिरी थुप्रै कारण जोडिएकाछन् । केवल भित्रको तागतले मात्र पनि स्थिति फेरिएको होईन । अतः आज नेपाली जनताले भुक्तमान काटिरहेको कथित ‘लोकतन्त्रान्तिक गणतन्त्र’ सामन्तवाद र पूँजीवादको अप्राकृतिक गठजोडमा जन्मिएको दलाल पूँजीवादी, राष्ट्रघाति, जनबिरोधि, शोषणकारी व्यवस्था हो । यो निजि सम्पत्ति सम्बन्धमा आधारीत विगत शोषणकारी व्यवस्थाकै निरन्तरता हो । अतः वर्तमान शोषणकारी व्यवस्थाको चक्रव्यूह भित्र हुने चुनावमा कथित स्वतन्त्र उम्मेदवारी यहि व्यवस्थाको चिरायूमा सञ्जिवनी बाहेक केहि पनि होईन ।

    किनकि, यदि पूँजीवादी व्यवस्थालाई जनहितकारी व्यवस्थामा बदल्ने हो भने मूलतः उत्पादन प्रणालीमै परिवर्तन गर्नुपर्दछ । विश्वव्यापि छाएको पूँजीवादी व्यवस्था र यसको अंशको रुपमा रहेको वर्तमान नेपालको अर्थ प्रणाली शोषणकारी र नीजि स्वामित्वमा आधारीत सम्पत्ति सम्बन्धमा उभिएको छ । यसको चरित्र चरम एकाधिकारी छ । उदाहरणको लागि विश्वका एक प्रतिशत धनिको हातमा ५० प्रतिशत बराबरको संख्यामा रहेका मानिसहरुको बराबरी सम्पत्ति केन्द्रित रहेको बताईन्छ भने नेपालमा ४० प्रतिशत गरीविको स्थानमा रहेका जनताको सम्पत्तिको २६ गुणा बढि सम्पत्ति करीव एक सयको संख्यामा रहेका पूँजीपतिहरुको हातमा संकेन्द्रित भएको आँकडाहरु सार्बजनिक भैरहेकाछन् ।

    नेपाली राजनीतिको वर्तमान अनिवार्यता बडादलिय अधिपत्यको अन्त्य गर्नु त हो नै तर, त्यति मात्रै समस्याको जड समाधान भने होईन । निजि सम्पत्ति सम्बन्धमा आधारीत स्वामित्व प्रणाली बडादलिय अधिपत्यको जग हो, जसलाई नभत्काएर अघि बढ्न खोज्नु मुर्खता मात्र हुन जान्छ । तर, निजी सम्पत्ति सम्बन्धको अन्त्य सजिलै र रातारात हुने कार्य अवश्य होईन । त्यसका लागि ठूलो क्रान्तिकारी पहलकदमि आवश्यक हुन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा त्यो पहलकदमिको शुरुआति विन्दूको रुपमा पहिलो शर्त हो राजनीतिक स्थिरता, जहाँ अल्पायुमै सरकारहरु फेरबदल हुने स्थितिको अन्त होओस् । दोस्रो, आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण, जहाँ मुलतः जमिनको स्वामित्व प्रत्येक नागरीकलाई जन्मसिद्ध प्राप्त होओस्, शिक्षा–स्वास्थ्य–आवासको सुनिश्चितता राज्यले गरोस् र प्रत्येक वेरोजगार नागरीकलाई रोजगारीको सुनिश्चितता राज्यबाटै होओस् । तेस्रो, हो राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा, जहाँ असमान सन्धि–सम्झौताहरुको खारेजि होओस् र सिमा मिचिने कार्यको अन्त होओस् । तर, कटु सत्य यो हो कि दलाल पूँजीवादी संसदिय प्रणालीमा हुने भनेकै राजनीतिक अस्थिरता हो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार हो, चरम वेरोजगारी हो, असमान सन्धी–सम्झौताहरु देशमाथि थोपर्नु हो । यि सबै कार्यहरुको योगमा दलाल पूँजीवाद आधारभूतरुपले भ्रष्टाचार हो, लुट हो, शोषण हो, जनघात हो, राष्ट्रघात हो ।

    अतः सामाजिक(प्रारम्भमा सामूहिक) सम्पत्ति सम्बन्धमा आधारीत वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना मात्रै बडादलिय अधिपत्यका रुपमा स्थापित दलाल पूँजीवादी संसदवादको एकमुष्ट समाधान अर्थात् विकल्प हो । जहाँ, हर मानिसले पहिलो चरणमा ‘योग्यता अनुसारको काम र क्षमता अनुसारको माम’ तथा दोस्रो चरणमा ‘योग्यता अनुसारको काम र आवश्यकता अनुसारको माम’ पाउनेछन् । यसर्थ, संसदिय व्यवस्था भित्रै रहेर गरिएको स्वतन्त्र उम्मेदवारी र त्यसभित्रबाट हुने एकाध विजय वर्तमान बेथितिको अन्त्यका लागि किमार्थ असम्भव कार्य हो । साँचो कुरा गरौं, यहाँ सत्य कुरा लुकाईएको छ । हुने कुरा गरौं, यहाँ नहुने कुरा ज्यादा भएको छ । इमान्दार भएर कुरा गरौं, यहाँ पटक पटक बेईमानि भएको छ । साहसपूर्वक कुरा गरौं, यहाँ कायरताले टुप्पि घुमाउने गरेको छ । अतः बडादलिय अधिपत्यको अन्त्यका लागि कथित स्वतन्त्र उम्मेदवारी होईन संसदिय व्यवस्थाको अन्त्य स्विकार गरौं, संसदिय व्यवस्थाको अन्त्यका लागि आगामि मंसिर ४ गते हुने चुनावको अवज्ञा गरौं । वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको बाटोमा दृढ अग्रसर बनौं ।
    २०७९ असोज २७

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +



    प्रतिक्रिया