• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    समाचार

    सर्वोच्चको नजिर विपरीत कामु प्रधानन्यायाधीशलाई थप सुविधा

    447
    SHARES


    काठमाडौँ। ‘सरकारी सेवामा रहेका वा सरकारी सेवाबाट अवकाश भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी सुविधा दिने गरी सरकारी कोषमा व्ययभार थप्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई नहुने र यस्तो निर्णय गरेमा संविधानले अंगीकार गरेको सीमित सरकार, कानुनको शासन तथा लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुने ।’

    २०६८ साल मंसिर २२ गते न्यायाधीशद्वय अवधेशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको फैसलाको एउटा अंश हो यो । अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले व्यवस्थापिका संसद सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर पूर्व विशिष्टहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो ।

    पूर्व सांसद तथा विशिष्टहरुलाई सेवा तथा सुविधा दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्लाई असीमित अधिकार नरहेको भन्दै संविधान तथा कानुनमा उल्लेख नै नभएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्ले पूर्व विशिष्टहरुलाई थप सेवा सुविधा दिन नमिल्ने नजिर स्थापित गरेको थियो र पूर्व विशिष्टहरुलाई थप सेवा र सुविधा दिनु परे कानुन बनाएर मात्रै दिन भनिएको थियो ।

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +



    प्रतिक्रिया