• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    राजनीति विशेष

    सहकारी र लघु वित्तबाट जनताले लिएको ऋण मिनाहा गरि बन्धकी सम्पत्ति फिर्ता गर्न नेकपा (बहुमत)को माग

    292
    SHARES


    काठमाडौँ।  सहकारी र लघुवितबाट जनताले लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गर्न नेकपा (बहुमत)ले माग गरेको छ । सर्वसाधारण सम्पूर्ण जनताले लिएको ऋण मिनाहा गरी बन्धकी राखिएको जनताको सम्पत्ति समेत फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

    सहकारी र लघु वित्तका नाउँमा ऋण र चर्को ब्याज तिर्न नसकेर विपन्न वर्ग आत्महत्या गर्न बाध्य बनेको थाहा पाउँदापाउँदै तिनै सहकारी र लघुवित्त सञ्चालकहरूको लुटलाई वैधानिकता दिन र उनीहरूका विरुद्ध आवाज उठाउनेलाई ठाडै कारबाही गर्न गृहमन्त्रीले भदौ १ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको भन्दै नेकपा बहुमतले आक्रोश पनि व्यक्त गरेको छ । पार्टीका संयोजक कञ्चनले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पार्टीको तर्फबाट सरकारलाइ यस्तो माग राखेका हुन् ।

    पार्टी संयोजक कञ्चनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हामी उक्त निर्देशनको घोर भत्र्सना गर्दै सहकारी र लघुवित्तका नाममा जनताको सम्पत्ति हडप्ने काम तत्कालै बन्द गर्न र उक्त संस्थाहरूबाट लिइएका सबै ऋणहरू माफ गरी धरौटी वा बन्धकीका नाममा रहेका सबै सम्पत्ति फिर्ता गर्न अपिल गर्दछौँ । साथै यस्ता लघुवित्त संस्थाहरूका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।’

    पार्टी संयोजक कञ्चनद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिले देशैभरि मूल रूपमा गरिब तथा मध्यम वर्गका जनता महँगी, आर्थिक अभावका कारण गाँस, बास र कपासका साथसाथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आक्रान्त मात्र भएका छैनन्, आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन् । मानसिक रोगी हुन पुगेका छन् । उनीहरूसँग रहेको सीमित पुँजी वा चलअचल सम्पत्ति खिइँदै गएको छ । उनीहरूसँग रहेको सम्पत्ति बैङ्क, सहकारीलगायत लघु वित्तीय संस्थाहरूका माध्यमबाट घरजग्गा, जमिनको सस्तोमा मूल्याङ्कन गर्ने तर महँगो र चक्रवर्ती ब्याजका कारण खोसिएका छन् । यसैको पछिल्लो र दुःखद् उदाहरण बनेकी छिन् गौरीगङ्गा नगरपालिकाकी रेश्मा चौधरी जसलाई युनिक नेपाल लघु वित्तीय संस्थाबाट लिएको ३ लाख २० हजारमध्ये २ लाख ३९ हजार ऋण तिर्न बाँकी हुँदा नै घरमा ताला लगाइदिएपछि सहन नसकेर भदौ २ गते आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइएको थियो । यस्ता सयौँ घटना सार्वजनिक भएका छैनन् ।’

    विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ प्रतिशत ओगटेको करिब ३५ हजारको सङ्ख्यामा रहेका सहकारीमा ७५ लाखको आसपासमा जनता सदस्य रहेका छन् । यी सहकारीहरूमा कुल पुँजी ९४ अर्ब १० करोड रहेको छ भने बचत ४ खर्ब ७७ अर्ब रहेको छ । सहकारीको उद्देश्यविपरीत ठूला राजनीतिक पार्टी, दलाल पुँजीपतिको पुँजी वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएकाले चर्को ब्याज, धरौटीका नाममा घरजग्गा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । सहकारी र लघुवित्तहरूले गरिब जनताको सम्पत्ति हडपिरहेका छन् । तर विडम्बना ! वर्तमान सरकारले यी तथ्यहरूप्रति जानकार रहँदारहँदै पनि तिनै सहकारी र लघुवित्त सञ्चालकहरूको लुटलाई वैधानिकता दिने मात्र नभएर उनीहरूका विरुद्ध आवाज उठाउनेलाई ठाडै कारबाही गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन भदौ १ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिएको छ । हामी उक्त निर्देशनको घोर भत्र्सना गर्दै सहकारी र लघुवित्तका नाममा जनताको सम्पत्ति हडप्ने काम तत्कालै बन्द गर्न र उक्त संस्थाहरूबाट लिइएका सबै ऋणहरू माफ गरी धरौटी वा बन्धकीका नाममा रहेका सबै सम्पत्ति फिर्ता गर्न अपील गर्दछौँ । साथै यस्ता लघुवित्त संस्थाहरूका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।’

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ