• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    मधेश समाचार

    संसदीय छानबिन समितिलाई आरोपित मन्त्री र मन्त्रालयबाटै असहयोग

    353
    SHARES


    काठमाडौँ। मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले गत आर्थिक वर्ष आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अनधिकृत रुपमा बजेट पठाएको आरोप लागेपछि छानबिनका लागि बनेको संसदीय विशेष समितिले यसबारे गहन छानबिन गर्न सकेको छैन । सो समितिलाई मधेस प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री साह र मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले अनुसन्धानका लागि सहयोग नगरेपछि अनुसन्धान प्रभावित भइरहेको छ ।

    संसदीय विशेष समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन पटकपटक ताकेता गर्दा पनि उपलब्ध नगराएपछि अनुसन्धान प्रभावित भएको हो । संसदीय विशेष समितिका सदस्य एवं प्रमुख प्रतिपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका सचेतक परमेश्वर साहले पटकपटक बैठक बसेर योजनासँग सम्बन्धित फाइल माग गर्दा पनि मन्त्रालयले नदिएको जानकारी दिए ।

    उनले समितिलाई छानबिन गर्न १५ दिनको समय दिइए पनि समिति गठन भएको महिना दिन बित्दासमेत मन्त्री र मन्त्रालयको असहयोगका कारण छानबिन पूरा हुन नसकेको बताए । समितिका अर्का सदस्य तथा प्रदेश सांसद रानी शर्मा तिवारीले सरकार र मन्त्रालयहरुले संसदीय समितिलाई समेत छलेर कार्य गरिरहेको आरोप लगाइन् ।

    अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहको निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणको कार्यमा अनियमितता भएको भन्दै प्रदेशसभामा विरोध भएपछि यसबारे छानबिन गर्न असार २० गते संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो । उपसभामुख उपमा देवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको सो समितिमा विन्देश्वरप्रसाद यादव, शिवचन्द्र चौधरी, रानी शर्मा तिवारी, अशोककुमार यादव, किशोरी साह कमल, रामकुमार यादव र सावित्री देवी साह सदस्य छन् ।

    सो समितिलाई मन्त्रालयबाट गत आर्थिक वर्षमा गरिएको रकमान्तर, स्थानीय तहमा दिएको अनुदान रकम, जनता आवास कार्यक्रम र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा उपभोक्ता समितिलगायतकाले गरेको तालाबन्दीसहितका विषयमा अनुगमन तथा छानबिन गरी १५ दिनभित्र सभामुख सरोजकुमार यादव समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो ।

    यता उपसभामुख देवले संसदीय विशेष समितिको बैठकहरुमा सदस्यहरु नै अनुपस्थित हुने गरेकाले छानबिन तथा अनुसन्धानमा समस्या उत्पन्न भएको बताइन् ।

    उनले केही दिन अघि समितिको बैठक बसेर कागजातहरु माग गरिएको समेत बताइन् । उनले भनिन्, ‘मन्त्रीले सम्बन्धित योजनाहरुको सम्पूर्ण कागजात दिन आलटाल गरे पनि केही कागजात उपलब्ध भएको छ, सोको अध्ययन गर्नलाई समितिका सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराएको छु, जेजति उपलब्ध भएको छ, सोही अनुसार अध्ययन, अनुसन्धान गरेर छिट्टै प्रतिवेदन पेस गर्ने छौं ।’

    भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सहमतिबिना नै सप्तरीको सिंचाई डिभिजन कार्यालयमा २० करोड रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरी पठाएर अनियमितता गरेको आरोपसमेत लागेको छ । मधेस प्रदेशको आठ वटै जिल्लामध्ये सप्तरीमा मात्रै थप २० करोड रुपैयाँ असार ३ गते पठाइएको थियो । सो रकम योजना स्वीकृत बिना र प्रक्रिया विपरीत रकमान्तर भएको बताइएको छ ।

     

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ