काठमाडौँ। साइकल खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारको विषयलाई लिएर मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको आलोचना भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै १० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
साइकल खरिदमा अनियमितता भएको उजुरीपछि डेढ वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मार्दै दर्जन जति फाइल नियन्त्रणमा लिएको थियो । अख्तियारले उक्त फाइल नियन्त्रणमा लिएको एक दिन नबित्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पत्रकार सम्मेलन नै गरी अनियमितता पुष्टि गर्न चुनौती मात्र दिएनन्, भ्रष्टाचार ठहर भएमा राजीनामा दिने अभिव्यक्ति समेत दिए ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको भन्दै त्यतिबेला अख्तियारविरुद्ध सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आन्दोलन समेत गरेको थियो । अख्तियारले छापा मारेको डेढ वर्षपछि मुख्यमन्त्री बेटी बचाउ बेटी पढाउ अभियान अन्तर्गत खरिद गरिएको साइकलमा अनियमितता भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसक्दा मुख्यमन्त्री राउत अहिले भने मौन बसेका छन् । उनको मौनताविरुद्ध अहिले प्रतिपक्षी दलदेखि नागरिक समाजले समेत मुख्यमन्त्री राउतलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भन्न गर्न थालेका छन् ।
संघीय सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै मुलुक निर्वाचनमा जाँदै छ । तर साइकल खरिद अनियमितता प्रकरणलाई विपक्षी दलले भने राम्रै मुद्दा बनाउने देखिएको छ । त्यस्तै, मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश र राजधानीको नामकरण बाहेक आन्यकुनै काम सन्तोषजनक नदेखिएकाले नैतिकताको आधारमा समेत मुख्यमन्त्री राउत संकटमा परेको भन्दै तत्काल राजिनमा दिन माग गरेका हुन् ।
बेटीको नामदेखि खुद्रे विकास निर्माणको नाममा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखिएकाले तत्काल मुख्यमन्त्री राउतले राजीनामा दिनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया