रुपन्देही। न्यायीक समिति र विधायन समिति गठन सम्बन्धी विवाद चर्किएपछि रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको बजेट नै पारित हुनसकिरहेको छैन ।
बजेट पारित हुननसकेपछि वडा कार्यालयहरुबाट सङ्कलन हुने राजश्व पनि प्रभावित भएको छ। असार १० गते तिलोत्तमा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । संविधानमा उपमेयरको संयोजकत्वमा न्यायीक समिति बन्ने प्रावधान छ । विधायन समितिमा भने सत्तापक्षको नेतृत्व रहने अभ्यास छ।
तिलोत्तमा नगरपालिकामा उपमेयरमा एमालेकी जागेश्वरीदेवि चौधरी निर्वाचित भएकि थिइन् । मेयरमा नेपाली कांग्रेसका रामकृष्ण खाण विजयी भएका थिए । न्यायीक समितिमा कांग्रेसले एक जना सदस्य दाबी गरेको छ भने विधायन समितिमा नेतृत्व गर्न पाउनु पर्ने बताएको छ ।
तर एमाले भने दुवै अवस्थाको लागि तयार नदेखिएपछि विवादको असर बजेटमा परेको छ । कांग्रेसले पहिला बजेट पारित गरेर समिति गठन गर्ने पक्षमा छ भने एमालेले बजेट र समिति संँगसँगै गरौँ भनिरहेको छ ।
८९ सदस्यीय नगर सभामा ४८ जना एमालेका र ४१ जना कांग्रेसका सदस्य रहेका छन् । एमालेले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न माग गरेको छ । तर कांग्रेस भने यसका लागि तयार छैन ।
संविधानले स्थानीय सरकारमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको परिकल्पना नगरेकाले विवादको अर्थ नरहेको तिलोत्तमाका मेयर समेत रहेका रुपन्देही कांग्रेसका सभापति खाणले बताएका छन् । उनले बजेट पारित गर्न नदिएर एमालेले जनभावना विपरीतको काम गरेको बताएका छन् ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
सञ्चारकेन्द्र 
प्रतिक्रिया