काठमाडौँ। खोलानाला अतिक्रमणको कारण बर्सेनि धनगढी डुबानमा पर्ने गरेको निष्कर्ष निकालेको धनगढी उपमहानगपालिकाले वडा नम्बर ५ भएर बग्ने सुकुटी नालाको अतिक्रमण हटाउने काम गरिरहेको छ। हसनपुर र तारानगरमा खोलाको बहाब क्षेत्रमा बनाइएका भौतिक संरचना हटाउने काम भइरहदा वडा नम्बर १३ भएर बग्ने कैलाली खोलामा भने नयाँ संरचना बनाउन लागिएको छ।
कैलाली गाउँमा पर्ने कैलाली खोलाको चन्द्रटोलमा स्थानीयले खोलाको बहाव क्षेत्र मिच्ने गरी संरचना बनाएका हुन्। चन्द्रटोलको कैलाली खोलामा पिलर हालेर स्थानीयले संरचना निर्माण गर्न लागेका छन्। जग्गा खोलाले नबगाओस् भनेर खोलामा तटबन्ध गरेको स्थानीय खगेन्द्र अवस्थीको भनाइ छ।
‘अरूले तटबन्ध गरे मेरो जग्गा मात्रै बाँकी रह्यो, त्यसैले जग्गाको संरक्षण गर्न खोजेको हुँ,’ उनले भने, ‘सरकारले या उपमहानगरको नियमअनुसार जहाँसम्म छोड्नु पर्छ त्यो छोडेर पर्खाल हाल्न भनेर अहिले काम रोकेको छु।’ खगेन्द्र अवस्थी र ईश्वर पाठकले चन्द्रटोलको खोला किनार र सडकसँगै जोडिएको डेढ कट्ठा ऐलानी जग्गा २०६५ सालमा स्थानीय गणेश अवस्थीबाट १ लाख २० हजारमा आधाआधा खरिद गरेका थिए।
इश्वर पाठकले आफ्नो भागको जग्गा फेरि स्थानीय सिद्धराज ओझालाई बिक्री गरेको भनाइ खगेन्द्र अवस्थीको छ। अन्यत्र सरकारी बजेटमा तटबन्ध भएको र आफ्नो जग्गा कटानबाट सुरक्षित राख्न तटबन्ध गर्न पिलर गाडेको अवस्थीले बताए। तर उक्त ठाउँमा थप काम नगर्न वडा कार्यालयले पत्राचार गरेको वडा अध्यक्ष विजयराज जोशीले बताए। ‘चन्द्रटोलको कैलाली खोलामा संरचना बन्न लागेको जानकारी पाउने वित्तिकै हामीले काम रोक्न लगाएका छौँ, अहिले हामीले खोला क्षेत्रको अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ,’ ‘उनले भने, ‘वडा नम्बर १३ को अन्य ठाउँमा पनि खोलामा संरचना बनेको भए हटाउन पत्राचार गर्ने र बर्सातपछि उपमहानगरको नीतिअनुसार हटाइने छ।’
उपमहानगरले भने खोला किनारबाट १० मीटर दायाँबायाँ संरचना बनाउन नपाउने नियम रहेको बताउने गरेको छ। कैलाली गाउँमा पर्ने कैलाली खोलाको दायाँबायाँ खोलाको सेटव्याक भित्रै पर्खाल निर्माण गरेर खोलाको बहाव साँघुरो बनाउने काम धेरै ठाउँमा भएको स्थानीयको भनाइ छ।
स्थानीयले कैलाली गाउँको चन्द्रटोल आसपासको कैलाली खोला किनारमा मनलाग्दी तटबन्ध गरिएकाले बर्सातमा त्यो क्षेत्रमा खोलाको पानी सडक भएर बग्ने गरेको बताएका छन्। कैलाली खोलाको बहाव क्षेत्र साँघुरो हुने गरि दुबै तर्फ सरकारी र निजी खर्चमा पर्खाल लगाउने क्रम रोक्नु पर्ने स्थानीयको माग छ। उपमहानगरले भने अतिक्रमण हटाउने अभियानले आगामी वर्ष थप तीव्रता दिने बताएको छ।
प्रतिक्रिया