काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष सुरतबहादुर रावललाई निलम्बन गर्न निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको छ ।
आयोगले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी शिक्षक भएको कसुरमा भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३६ बमोजिम रावलविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको समाचार सञ्चारकेन्द्रले प्रकाशित गरेको थियो ।
सोहि मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै बिशेष अदालतले रावलबिरुद्ध जरिवानासमेत तोकेको मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अख्तियारले जानकारी दिएको छ। रावलले आफुबिरुद्ध बिशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका बेला नेपाली काँग्रेसबाट वडाध्यक्ष जितेका थिए । उनले उम्मेदवारी दिन बितिकै पनि सञ्चारकेन्द्रले त्यसवारे समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
अदालतामा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै पनि चुनाव लडेर निर्वाचित भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले रावललाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने थियो तर आनाकानी गरेर्र टारीरहेको थियो । जव सञ्चारकेन्द्रले त्यसबारे थप फलोअप समाचार प्रकाशित गर्यो त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण भएको र उनलाई निलम्बन गरेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक गाउँपालिका अध्यक्ष, रावलसहित अन्य २ जना वडाध्यक्षलाई पनि निलम्बन गर्न भएको छ । अख्तियारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई लेखेको पत्रमा भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन रहेका अवस्थामा स्थानीय जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएकाले स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न उल्लेख गरेको छ ।
अख्तियारका अनुसार कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्याय, मोहन्याल–३ का वडाध्यक्ष नन्दराम गिरी, अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष सुरतबहादुर रावल र नुवाकोटको बिदुर नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष हरिराम भण्डारीलाई निलम्बन गर्न भनिएको हो ।
अछाममा काँग्रेसका उम्मेदवार अख्तियारद्वारा दोषी ठहर, जिते पनि जेल सजाय हुनसक्ने
प्रतिक्रिया