• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Uncategorized विजनेश

    बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकको साढे ४ खर्ब सापटी

    161
    SHARES


    काठमाडौँ । बैंकहरूसँग अहिले लगानीयोग्य रकम अभाव छ। बैंकहरूले आफ्नो रकम भरथेग गर्न राष्ट्र बैंकबाट पाउने अल्पकालीन सुविधाहरू प्रयोग गरिरहेका छन्।

    यस्ता विभिन्न सुविधाबापत उनीहरूले साढे चार खर्ब रूपैयाँ लिएका छन्। यो सापट रकम उनीहरूले ढुक्कसँग चलाउन पाइरहेका छन्। यसमध्ये स्थायी तरलता सुविधाअन्तर्गत मात्र बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट पाउने २ खर्ब रूपैयाँ अहिले चलाइरहेकै छन्। यो वर्ष हालसम्म स्थायी तरलता सुविधाअन्तर्गत मात्र बैंकहरूले चलाएको रकम ६७ खर्ब ६५ अर्ब पुगिसकेको छ।

    बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सरकारी ऋणपत्रको धितोमा राष्ट्र बैंकबाट ७ दिनका लागि दिइने रकमलाई स्थायी तरलता सुविधा भनिन्छ। बैंकहरूले तरलता व्यवस्थापनको विकल्पका रूपमा सात प्रतिशत ब्याजमा यो ऋण रकम चलाउन पाउँछन्।

    बैंकहरूले एक खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ बराबर पुनर्कर्जा पनि राष्ट्र बैंकबाट पाइरहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको असल कर्जाको सुरक्षणमा राष्ट्र बैंकबाट निश्चित अवधिका लागि उपलब्ध गराइने कर्जालाई पुनर्कर्जा भनिन्छ। तरलता व्यवस्थापनकै लागि भन्दा पनि अतिआवश्यकता भएकाहरूले कर्जा पाऊन् भन्ने उद्देश्यले यस्तो रकम कम ब्याजमा बैंकहरूलाई दिइन्छ। कोभिडपछि यसरी दिने रकम सीमा बढाइएको थियो।

    यति मात्र होइन, स्थानीय तहहरूमा जाने सञ्चित कोषको रकम वाणिज्य बैंकहरूमा जम्मा गर्ने गरिएको छ। उक्त रकममध्ये ८० प्रतिशत रकम निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने सुविधा बैंकहरूलाई छ। यसअनुसार बैंकहरूले स्थानीय तहको एक खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँलाई निक्षेपका रूपमा देखाएर कर्जा लगानी गर्न पाइरहेका छन्। बैंकहरूले यो सुविधा आगामी असारसम्म मात्र पाउने छन्।

    यसअघि स्थानीय तहमा जाने पैसाको ५० प्रतिशत मात्रै बैंकहरूले निक्षेपका रूपमा प्रयोग गर्न पाउँथे।

    तरलता व्यवस्थापन गर्न दिइएका यस्ता अल्पकालीन सुविधाका कारण अहिले राष्ट्र बैंकप्रति बैंकहरूले तिर्नुपर्ने रकम नै चार खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।

    ‘अहिलेको अवस्थामा तरलता अभावको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्,’ अर्थविद् डा. विश्वास गौतमले सेतोपाटीसँग भने, ‘यो समस्या सल्टाउन या त बैंकहरूको निक्षेप स्रोत बढ्नुपर्छ या कर्जा लगानी घटाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ।’

    के हो तरलता अभाव ?

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २० प्रतिशत तरलता कायम राख्नुपर्ने नियम छ।

    मानौं कुनै बैंकले सय रूपैयाँको निक्षेप संकलन गरेको छ भने उसले ८० रूपैयाँ मात्र कर्जा लगानी गर्न पाउँछ। बाँकी २० रूपैयाँ तरलताका रूपमा राख्नुपर्छ।

    यसरी २० प्रतिशत रकम राख्दा त्यसको ३ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दातका रूपमा राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्छ।

    त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूले अनिवार्य नगद मौज्दात, सरकारी सुरक्षणपत्र तथा बैंकको ढुकुटीमा रहेको नगदसमेत गरी आफ्नो कुल निक्षेपको १० प्रतिशत बराबर वैधानिक तरलता अनुपात कायम राख्नुपर्ने नियम छ। विकास बैंकका हकमा यो ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूका लागि ७ प्रतिशत छ।

    निक्षेपकर्ताहरू पैसा झिक्न आए भुक्तानी गर्न समस्या नहोस् भनेर अनिवार्य तरलताको व्यवस्था गरिएको हो।

    राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले २० प्रतिशत तरलता राख्नुपर्ने भए पनि अहिले निक्षेप र केही निश्चित ऋणपत्रका आधारमा हुने रकमको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो लगानी अनुपातलाई कर्जा-निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) भनिन्छ।

    तरलतामा सामान्य कमी आउनु संकटको अवस्था होइन। तर यो मापदण्ड कसैगरी खल्बल्याउन नहुने विज्ञहरू बताउँछन्।

    बैंकहरूको कर्जा-निक्षेप अनुपात सीमाभन्दा बढी

    राष्ट्र बैंकले आगामी असारसम्म कर्जा-निक्षेप अनुपात निर्धारित ९० प्रतिशतको सीमाभित्र कायम राख्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

    वैशाख सकिन लाग्दा पनि अधिकांश वाणिज्य बैंकको कर्जा-निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतको सीमाभन्दा बढी छ।

    यो अनुपात प्राइम कमर्सियल बैंकको सबभन्दा धेरै ९९.६२ प्रतिशत छ भने बैंक अफ काठमान्डु र नेपाल एसबिआई बैंकको ९५ प्रतिशत हाराहारी छ। अरू वाणिज्य बैंकहरूको अनुपात औसतमा ९०.८१ प्रतिशत छ।

    ‘बैंकहरूले आफ्नो कर्जा-निक्षेप अनुपातलाई सीमाभित्र ल्याउने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकमा पठाएका छन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘ठोस आधार भने दिएका छैनन्। तर यसबारे राष्ट्र बैंकको नीति संशोधन हुने छैन।’

    बैंकहरूले सिडी रेसियो सीमाभन्दा माथि रहे पनि जेठका लागि ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेका छन्।

    हाल बैंकहरूले मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ११.०३ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन्। चुनावमा भइरहेको राजनीतिक दलको खर्चले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको रकम बैंकिङ प्रणालीमा फर्किने आशमा छन्। यसरी रकम भित्रिए निक्षेप बढ्ने र सिडी रेसियो मिल्न आउने अपेक्षामा बैंकरहरू छन्।

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ