• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    गभर्नर अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्चले दियो यस्तो अन्तरिम आदेश, क-कसलाई लाग्यो झट्का ?

    489
    SHARES


    काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई काम कारबाहीमा निरन्तरता दिन बाटो खोलेको छ ।

    सरकारले गभर्नरबिरुद्ध प्रष्ट कारणबिना जाँचबुझ समिति गठन गर्न नमिल्ने अदालतले जनाएको छ । गभर्नरको कार्यकाल पूरा नहुँदैको अवस्थामा निलम्बन गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानूनविपरित रहेको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।

    केवल कार्यक्षमताको अभावजस्तो अस्पष्ट आधारमा निवेदक अधिकारीमाथि निलम्बन गर्ने कार्य गरिएको अदालतले जनाएको छ । अदालतले भनेकाे छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई पदबाट मुक्त गर्दा स्पष्ट आधार र कारण खुलाउन आवश्यक हुन्छ । तर उक्त मान्य, सिद्धान्त विपरीत निवेदकलाई कुनै कारण र आधार नखुलाई केवल कार्यक्षमताको अभाव जस्तो अस्पष्ट र बृहत आधारमा निलम्बन गर्ने कार्य गरिएको हुँदा विपक्षीहरुको उक्त निर्णय स्वेच्छाचारी भएकोले बदरभागी छ।’

    न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल तथा टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले गभर्नर अधिकारीलाई स्पष्टिकरणको मौका समेत नदिई पूर्वाग्रह र बदनियतले पदबाट निलम्बन गर्ने कार्य असंवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको विपरीत रहेको बताउँदै । यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

    ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले नेपाल सरकारले पदमुक्त गर्नुभन्दा अधि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने उचित अवसरबाट वञ्चित गरिने छैन भनी सुनुवाइको मौकाको सुनिश्चितता गरेको छ । यस परिप्रेक्षमा रिट निवेदकलाई कुनै पनि सुनुवाइको मौका नै नदिई कुनै स्पष्टिकरण समेत नलिई सिर्फ पूर्वाग्रह राखी बदनियतले पदबाट निलम्बन गर्ने कार्य असंवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको विपरीत रहेको छ। निवेदकको योग्यताको प्रश्न उठेकै छैन र उठेपछि समकक्षता गरिसकेको र छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

    यसअघि चैत अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्नेगरी समिति गठन गरेको थियो । सो समिति गठनपछि अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका थिए ।

    गोप्य सूचना चुहाएको, कार्यक्षमतामा अभाव देखिएको लगायत कारण देखाउँदै सरकारले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न समिति बनाएको थियो । त्यसअघि नै मुख्यत: गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच टकराब बढेको थियो ।

    एक ब्यापारीका नाममा आएको शंकास्पद रकम छुटाउन अर्थमन्त्री शर्माले दवाब दिएको र सो रकमबारे छानबिन भइरहेकाले छुटाउन नमानेपछि गभर्नरमाथि प्रतिशोध राखेर अर्थले छानबिन समिति गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो ।

    सोअनुरुप मन्त्रिपरिषदले समिति बनाएको थियो । छानबिन समितिविरुद्ध सर्वाेच्च गएका अधिकारीलाई काममा फर्किन अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत वैशाख ६ गते बाटाे खुलेको थियो ।

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ