• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    निर्वाचनमा अझै आशंका ?

    234
    SHARES


    काठमाडौँ।  स्थानीय तह निर्वाचन आउन २६ दिन बाँकी छ, निर्वाचन आयोगले कार्यतालिकाअनुसार तयारी गरिरहेको छ। तैपनि निर्वाचन नहुने पो हो कि भन्ने आशंका व्याप्त छ। सत्तारूढ दलकै नेताहरूले निर्वाचन सार्न सकिने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।

    आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली नत्थी गर्दै निर्वाचन आयोगका कर्मचारी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले शनिबार जनकपुरको एक कार्यक्रममा मुलुकमा निर्वाचनको माहोल भइसकेकाले शंका–उपशंका नगर्न आग्रह गरे।

    देशमा निर्वाचनको माहोल तयार भइसकेको छ, कहींकतैबाट अझै पनि निर्वाचनका विषयमा विभिन्न शंका–उपशंका हुनु राम्रो होइन, उनले भने। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तकै यस्तो भनाइ किन आयो भन्ने पनि बहसको विषय छ।

    वैशाख ३० मा निर्वाचन गर्न आयोगले ५ अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। ४० भन्दा बढी जिल्लाको मतपत्रसमेत छापिइसकेको छ। वैशाख ११ देखि निर्वाचन सामग्री जिल्ला–जिल्ला ढुवानीका लागि आयोगले ३० जनाभन्दा बढी सैनिक खटाएर प्याकिङ गरिरहेको छ। हरेक मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने स्वस्तिक छापसमेत जाँच भइरहेको छ।

    खरिद गरेकामध्ये ९० प्रतिशत सामग्री आइसकेका छन्,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले भने, ‘चीनबाट आउने भनिएका केही सामग्री बाटोमै छन्। यो साताभित्र सबैजसो सामान आइपुग्छ।निर्वाचन आयोगले जिल्लामा पठाउन तयार गरेको स्वस्तिक छाप आयोगले यतिको तयारी गरिसक्दा पनि सत्तारूढ दलकै नेताहरूले भने निर्वाचन सार्न सकिनेसम्मका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन छाडेका छैनन्।

    एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले चैत २८ मा पर्वत पुगेर निर्वाचन सार्न सकिने बताएका थिए। नेत्रविक्रम चन्द सहभागी भए वैशाख ३० को निर्वाचन सार्न सकिने उनको भनाइ थियो। खासमा चन्दको नाम बेचेर समाजवादी, माओवादी र स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन सार्न खोजेको उनीहरूकै सहकर्मीहरूको भनाइ छ।

    आयोगले भने यही निर्वाचनमा अब नयाँ दललाई सहभागी गराउनै नसक्ने जनाएको छ। मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली संकलन गर्न नहुने, निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्धारित समयमा दर्ता भएका दललाई मात्रै मान्यता दिने कानुनी व्यवस्था छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘अब कसैले चाहँदैमा अर्को दललाई सहभागी गराउन कानुनले नै दिँदैन।

    निर्वाचन अधिकृत तोकिएर खटिने बेलामा गठबन्धनभित्रै निर्वाचन नगराउने समूह सक्रिय रहेको एक नेताले बताए। ‘तीन तहको निर्वाचन एकै पटक गर्दा गठबन्धनमा रहेका दललाई फाइदा हुने भएकाले स्थानीय तह निर्वाचन रोक्न सकिन्छ कि भनेर आन्तरिक छलफल भएको हो,’ ती नेताले भने, ‘तर, यो छलफलले सार्थकता पाउने देखिँदैन।

    सत्ता गठबन्धनका केही नेताले यस विषयमा आयोगका केही पदाधिकारीसँग पनि छलफल गरेका थिए। स्रोतका अनुसार आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा गठबन्धनका एक नेताले तत्काल प्रतिनिधिसभा भंग गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन रोकिन्छ कि रोकिँदैन ? भनेर सोधेका थिए।

    प्रतिनिधिसभा भंग भए पनि निर्वाचन हुने जवाफ पाएपछि ती नेताको अर्को प्रश्न थियो, ‘आर्थिक संकटकाल लागेमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन ?’ यस्तो अवस्थामा भने निर्वाचन सम्भव नहुने जवाफ पाएपछि ती नेता बाहिरिएका थिए। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती कुनै दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनेलगायत अरू बहानामा निर्वाचन सार्न नहुने बताउँछन्।

    जसलाई निर्वाचन सहभागी गराउने हो, उसलाई कुनै गठबन्धनमा सहभागी गराए भइहाल्यो नि, यही बहानामा निर्वाचन सार्न खोज्नु लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘मतदानको दिन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन हुँदैन कि भन्नु र निर्वाचन आयोगले ढुक्क हुनुहोस् भन्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्य हो। २०४८ यता जहिले पनि निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने हल्ला चल्ने गरेको उनले बताए।

    अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन हुने मिति एक महिना पनि नभएको अवस्थामा निर्वाचन हुने वा नहुने आशंका गर्नु गलत भएको बताए। ‘मतपत्र छापिसक्यौं, सामग्री खरिद गरिसक्यौं अनि निर्वाचन हुँदैन कि भन्नु ठीक हुँदैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरता भएको देशमा यस्तो सम्भावना भइरहन्छ।

    हामी आयोगमा हुँदा पनि मतपत्र छापेपछि निर्वाचन सार्न खोजिएको थियो। निर्वाचन गराउन नेपालीले खुन–पसिना बगाएर तिरेको कर खर्च भइसक्यो। निर्वाचनमा शंका नगरी होमिनुपर्छ। दलहरूले पनि विश्वास दिलाइदिनुपर्छ।

    प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न खोजिए त्यसले दुर्घटना निम्त्याउने बताए। ‘सरकारले आयोगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति तोकिएको हो, निर्वाचन तोकिएकै मितिमा नहुने हो कि भन्ने आशंका छ, उनले भने, ‘निर्वाचन गर्न हामी तयारी अवस्थामा छौं। सबैजसो तयारी पनि पूरा हुँदै छ।

    नेपालमा निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगबाहेक अर्को परिकल्पना गरेको छैन। निर्वाचन सार्न आयोगको परामर्श चाहिन्छ। त्यसमा आयोगको समर्थन रहँदैन। निर्वाचन ३० गते नै हुन्छ। यसमा कुनै दुविधा लिनुपर्दैन। आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको थियो।

    विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरू राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता एवं कार्यकर्ताबाट आएकोप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ। निर्वाचनका विषयमा अन्योल सिर्जना गर्ने खालका यस्ता अभिव्यक्ति नदिनु हुन सरोकारवाला सबैलाई आयोग आग्रह गर्दछ।

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ