• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    जेलबाट भागेका कैदीको सजायबारे नयाँ व्याख्या

    172
    SHARES


    काठमाडौँ।  कैद भुक्तान नहुँदै कारागारबाट भागेका कैदीलाई हुने थप सजायको गणनामा ३० वर्षदेखि रहेको अन्योल सर्वोच्च अदालतले हटाएको छ। सिरहा कारागारमा कैदी जीवन बिताउँदै आएका धादिङको धुनीबेंसी–१ का यादव गिरीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले नयाँ व्याख्या गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले २०४७ सालमा गरेको आपसमा बाझिने दुई अलग–अलग फैसलाले सिर्जना गरेको अन्योल उक्त व्याख्याबाट किनारा लागेको छ।

    ज्यान मुद्दाको अभियोग लागेका गिरीलाई धादिङ जिल्ला अदालतले २०५४ असार २४ मा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। त्यसलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०५४ चैत र सर्वोच्च अदालतले २०५७ वैशाखमा सदर गरेको थियो। त्यस समयमा जन्मकैदबापत २० वर्ष मात्रै कारागार बस्नुपर्ने कानुन थियो।

    २०५२ फागुन १३ मा पक्राउ परेका गिरी जन्मकैदअनुसार निरन्तर कारागारमा बसेका भए २०७२ फागुन १२ मा छुट्थे। तर सात वर्ष पाँच महिना १३ दिन जेल बसिसकेपछि उनले बिरामी परेको भन्दै उपचारका लागि अस्पताल लैजान माग गरे। वीर अस्पताल लगेका बखत २०६० साउन ३० मा उनी भागे।

    कैद भुक्तान नहुँदै जेलबाट भागेको अभियोगमा गिरीविरुद्ध मुद्दा चल्यो। कारागार ऐनको दफा २४ (३) मा कैदबाट भागेको व्यक्तिलाई पक्राउपछि बाँकी कैदको डेढी सजाय हुने व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्थाबमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतले गिरीलाई उनले भुक्तान गर्न बाँकी १२ वर्ष ६ महिना ११ दिनको डेढी सजाय अर्थात् १८ वर्ष ९ महिना १७ दिन कैद हुने फैसला सुनायो। २०६४ फागुन ३ मा उनी पक्राउ परे।

    पहिले साढे सात वर्ष जेल बसिसकेका उनले थप करिब १९ वर्ष जेल बस्नुपर्ने भयो। गिरीले आफू २६ वर्ष तीन महिना कारागारमा बस्नुपर्ने भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेर उनले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए।

    उनले तत्कालीन समयमा प्रचलित मुलुकी ऐनले ‘एउटै मुद्दामा छुट्टाछुट्टै ऐन लगाई सजाय गर्दा ठूलो सजायमा सानो सजाय खापिन्छ’ भनी गरेको व्यवस्थाबमोजिम आफूले जन्मकैदबापत २० वर्षको सजाय भुक्तान गर्दा कैदबाट भागेबापतको ६ वर्ष तीन महिना ६ दिनको सजाय पनि स्वतः भुक्तान हुने दाबी गरे।

    कारागार ऐनको दफा २४ (५) मा ‘कैदी जुन अपराधमा कैदमा परेको हो, उक्त अपराधमा हुन सक्ने सजायको माथिल्लो हदको सवाईभन्दा बढी सजाय गर्न हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था छ। त्यही ऐनको दफा २४ (६) मा ‘कारागारबाट भागेको कसुरमा सजाय गर्दा २० वर्षभन्दा बढी कैद हुने गरी सजाय गरिने छैन’ भन्ने थप व्यवस्था छ।

    यी कानुनी व्यवस्थाबमोजिम आफूलाई भाग्नुअघि र पछिको सजाय तथा त्यसमा थपसमेत गरी करिब २६ वर्ष सजाय गर्न नमिल्ने उनको दाबी थियो। गिरीले निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको ३० वर्ष पुरानो एउटा नजिरको पनि सहारा लिएका छन्।

    तनहुँका करु थापा मगरलाई जिल्ला अदालतले ज्यान मुद्दा, डाँका मुद्दा र कैदबाट भागेकामा डेढी सजाय गर्दा ३९ वर्ष ११ महिना २५ दिन थुनामा बस्नुपर्ने गरी कैदीपुर्जी दिएको थियो। त्यसलाई मगरले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमार्फत चुनौती दिएका थिए।

    २०४७ सालमा सर्वोच्च अदालतले मगरको तर्कमा सहमत हुँदै कैद खाप्न नमिल्ने फैसला गर्‍यो। कैदी भागेको मुद्दामा पनि २० वर्षभन्दा बढी सजाय गर्न नमिल्ने फैसला कारण मगरले जन्मकैदबापतको २० वर्ष मात्र सजाय भुक्तान गर्दा पुग्ने भयो। धादिङका गिरीले आफूले भाग्नुअघि र पुनः पक्राउपछि भुक्तान गरेको सजायबमोजिम गत २०७७ भदौ १५ मा जन्मकैदबापतको २० वर्ष भुक्तान भइसकेको भन्दै थुनामुक्त गर्न माग गरेका हुन्।

    ज्यान मुद्दामै २०२९ देखि जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका ललितपुरका वीरबहादुर थापा मगर २०३७ सालसम्म साढे सात वर्ष कैदमा बसेपछि भागेका थिए। उनी पक्राउ परेपछि जिल्ला अदालतले उनलाई बाँकी साढे १२ वर्षको डेढी सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो। जसअनुसार वीरबहादुर पनि करिब २६ वर्ष कारागार बस्नुपर्ने भएको थियो। त्यसलाई उनले पनि सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए।

    २०४७ सालमै सर्वोच्च अदालतको अर्को संयुक्त इजलासले भने कारागार ऐनअनुसार थप सजाय गर्न मिल्ने निर्णय सुनायो। सर्वोच्चका दुवै संयुक्त इजलासले उस्तै विषयमा फरकफरक फैसला गरेको भन्दै कानुनको व्याख्यामा एकरूपता ल्याउन गिरीको मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो।

    न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले गत वैशाखमा गरेको फैसलाको अघिल्लो साता जारी पूर्णपाठमा त्यही अन्योल हटाइएको छ। न्यायाधीश खड्काले लेखेको फैसलामा ‘जन्मकैद पाएको व्यक्ति भुक्तान नहुँदै भागेमा डेढी बढाई पुनः सजाय गर्नुपर्ने भएकाले कारागार ऐनअनुसार थप सजाय गर्न रोकिँदैन’ भनिएको छ।

    तर, त्यसरी डेढी सजाय गरिसकेपछि भाग्नुअघि भुक्तान गरिसकेको सजायसमेत जोड्दा पनि जन्मकैदको सवाईभन्दा बढी हुन नहुने सर्वोच्चको व्याख्या छ।  अर्थात् २० वर्षको जन्मकैद भुक्तान गर्दै गरेको व्यक्ति कारागारबाट भागे उसलाई हुने थप सजाय पाँच वर्षभन्दा बढी हुन सक्दैन।

    डेढी सजाय तोक्दा भाग्नुअघि भुक्तान गरेको बाहेक २० वर्षभन्दा बढी हुनुहुँदैन। यो व्याख्याअनुसार जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति भागेमा २५ वर्षभन्दा बढी सजाय हुन सक्दैन। सर्वोच्चले गिरीका हकमा जिल्ला अदालतले दिएको कैदीपुर्जी सच्याएर उनलाई २५ वर्ष मात्र कैद हुने आदेश दिएको छ।

    जन्मकैद भोग्दै गरेको व्यक्ति भागेर पछि पक्राउ परेपछि थप सजाय नगरेर २० वर्ष मात्रै भुक्तान गर्दा पुग्ने निष्कर्षमा पुग्दा कारागारका गतिविधि र अपराधलाई नियन्त्रण गर्न ल्याइएको कारागार ऐन निष्प्रभावी बन्न जाने सर्वोच्चको ठहर छ। ‘दण्ड सजायको उद्देश्य अपराध गर्न निरुत्साहित गराउनु पनि हो। कुनै पनि कार्यलाई अपराधका रूपमा घोषणा गरिसकेपछि त्यसबापत दण्ड सजाय तोक्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले कारागारबाट भाग्ने कैदीलाई थप सजाय गर्नु नै पर्ने हुन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ