काठमाडौँ । निजामती अध्यादेशका प्रावधानमा सरकारमा सहभागी दलहरूबीच सहमति जुटेको छैन । अध्यादेशका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल भए पनि टुंगो लागेको छैन ।
राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित भएको निजामती विधेयक सरकारले गत कात्तिकमा संसद्बाट फिर्ता लिएको थियो । तर, त्यसका प्रावधानमा सहमति जुट्न नसक्दा कर्मचारीको सरुवा, बढुवालगायत परिचालनमा बेथिति झाँगिँदै गएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठबीच पटक–पटक छलफल भए पनि अध्यादेशका प्रावधानमा सहमति जुटेको छैन ।
मन्त्रालयका अधिकारीकारीहरूका अनुसार कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादीबाट छलफलमा सहभागी तीन मन्त्रीले अध्यादेशमा फरक–फरक धारणा राखेका छन् । स्रोतका अनुसार मुख्यतः २०७७ असारमा राज्यव्यवस्थाबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदनलाई हुबहु आधार मान्ने कि नमान्ने विवाद छ ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव संघबाट पठाउने कि प्रदेशबाट भन्ने मुख्य विवाद छ । राज्यव्यवस्था समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको दरबन्दी प्रदेशको हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी पालिकामा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी पनि प्रदेशमा हुने व्यवस्था छ ।
तत्कालीन संघीयमन्त्री लालबाबु पण्डितले पेस गरेको विधेयकमा प्रदेश सचिव र पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत संघबाट पठाउने उल्लेख छ । अध्यादेश निर्माणमा सहभागी कानुनमन्त्री बडूले ठूलो विवाद नभएको बताए ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
सञ्चारकेन्द्र 
प्रतिक्रिया