• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights राजनीति

    माधव नेपाल विरुद्ध ओलीले दर्ता गरेको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै

    408
    SHARES


    काठमाडौँ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार माधवकुमार नेपाल विरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

    अध्यक्ष नेपालसहित १४ सांसद विरुद्धको मुद्दा न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको इजलासमा परेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि आज सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

    अध्यक्ष नेपालसहितका १४ जना सांसदहरुलाई दलबाट कारवाही गरेको तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कारवाहीको सूचना जारी नगरेको भनी एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

    उता बला’त्कारको झुटा उजुरी दिएको भन्दै १९ वर्षीया किशोरीलाई साढे तीन वर्ष कैद सजाय गर्ने जिल्ला अलालत अछामको फैसला न्यायपरिषदले अध्ययन गर्न लागेको छ। अध्ययनपछि फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि कारबाही प्रकृया अघि बढ्ने छ।

    जिल्ला न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीको इजलासले गत चैत १४ गते अछामको रामरोशन भन्ने ठाउँका नन्दराम खनाललाई बला’त्कारको झुटा मुद्दा लगाएको भन्दै ती किशोरीलाई साढे तीन वर्ष कैद सजाय गरेको थियो।

    न्यायपरिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार उक्त फैसलाबारे समाचारहरू बाहिरिएपछि न्यायपरिषद ऐनको दफा १७ अनुसार अध्ययन गर्न सामग्री संकलन गरिरहेको छ। ‘परिषदले कतिपय विवादित फैसला र न्यायाधीशमाथि आफैँ जानकारीमा लिएर अध्ययन/अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

    अछाम जिल्ला अदालतले हालसालै बलात्कारको झुटो आरोप लगाउने किशोरीलाई सजाय दिँदा आधार लिएको कानुन निष्क्रिय भएको समाचारपछि परिषदले अध्यनका लागि फैसला तथा मिसिल संकलन गर्दैछ,’ उनले भने, ‘फैसलामा ऐनको दफा कोट गरिएको छ। त्यो केबाट गरेको हो, अध्यादेश हो जस्तो देखिन्छ, अध्यादेश पनि प्रचलनमा छ कि निष्क्रिय भयो भन्नेबारे पहिले अध्ययन हुनेछ।’

    परिषदले यसबारे आफ्नो प्रारम्भिक अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा न्यायाधीशमाथि कारबाही अघि बढाउने कि नबढाउने भनेर निर्णय गर्ने छ। ‘अध्ययनपछि मात्र यो कुरा के हो भन्ने स्पष्ट होला त्यसपछि बल्ल के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ त्यों निर्णय न्यायपरिषदले गर्ने हो,’ परिषदका प्रवक्ता कार्कीले भने।

    यो मिसिल अध्ययनपछि आवश्यक देखेमा परिषदले न्यायाधीशमाथि थप अनुसन्धान गर्न सक्ने छ। न्यायाधीश जोशीले जुन कानुनमा टेकेर ती किशोरीलाई झुटो बलात्कारको आरोप लगाएको भन्दै सजाय गर्ने फैसला गरे उक्त कानुन नै अहिले प्रचलनमा छैन।

    न्यायाधीश जोशीले फैसलामा लेखेका छन्, ‘परिवर्तित नाम (ढ२) लाई झुठ्टा जाहेरी दिएर प्रतिवादीलाई झुठ्ठा मुद्दामा फसाउने प्रयत्न गरेबापतमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता २०७४ को दफा ४४ को उपदफा २ को देहाय क१ बमोजिम ३ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ।’

    अहिले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ४४ को उपदफा २ मा (क १) को व्यवस्था छैन। उक्त व्यवस्था मुलुकी संहिता संसोधन गर्न भनेर ल्याइएको अध्यादेशमा उल्लेख थियो। त्यसमा जवर्जस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाको झुट्टा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई जवर्जस्ती करणी सम्बन्धी कसूर गर्ने कसूरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ।

    १८ वर्ष माथिका महिलामाथि बलात्कार गर्नेलाई ७ देखि १० वर्षसम्म कैदसजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। यही सजायको आधा सजाय ती किशोरीलाई गरेका हुन्। तर फ़ैसला हुने बेलासम्म उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको थियो। सरकारले संसद नचलेका बेला अध्यादेश ल्याएपनि त्यसपछि बसेको संसद बैठकमा उक्त अध्यादेश पास गर्नुपर्छ।

    संसदले ६० दिनभित्र उक्त अध्यादेश पारित नगरे निष्क्रिय हुन्छ। संविधानको धारा ११४ को उपाधारा २ मा सरकारले जारी गरेको अध्यादेश संसदमा पेश भएको साठी दिनमा पारित नभए स्वत: निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ। माघको २१ गते ६० दिन पुगेको थियो।

    त्योबेलासम्म संसदले उक्त अध्यादेश पारीत गरेन। अहिलेको प्रचलित कानुनमा भने झुटा मुद्दा लगाउनेलाई तीनमहिनासम्म क़ैद वाँ पाँच हज़ार जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ।

    माघ २१ गते निष्क्रिय भएको कानुनी व्यवस्थामा टेकेर न्यायाधीश जोशीले किशोरीलाई त्यत्रो सजाय गरेको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भइरहेको छ। महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजीवराज रेग्मीले प्रचलनमा नरहेको कानुन प्रयोग गरेर कसैलाई कैद सजाय गर्न नपाइने बताएर।

    ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संसोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश संसदले पारीत नगरेपछि निष्क्रिय भएको छ। उक्त अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार अहिले कसैलाई सजाय गर्न पाइन्न,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘प्रचलनमा नरहेको र निष्क्रिय भइसकेको कानुनको आधारमा कसैलाई सजाय गर्न पाइन्न। फौजदारी कानुनको सिद्धान्तले त्यसरी सजाय गर्न मिल्छ भनेको छैन।’

    न्यायपरिषद ऐनको दफा १० अनुसार असान्दार्भिक कानुनको प्रयोग गरेर निर्णय लिए न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको मानिन्छ। कार्यक्षमताको अभाव मात्र देखिएमा पहिलो पटक सचेतमात्र गराइने कानुनी व्यवस्था छ। तर पटकपटक यस्तो दोहोरिएमा परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले पदमुक्त समेत गरिदिन सक्ने छन्।

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ