• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    चुनावको मुखैमा ओलीलाई झट्का

    667
    SHARES


    काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरूद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरूद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । पूर्ण इजलासले यस रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

    यो आदेशसँगै अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसहित विभिन्न संवैधानिक अंगका ५२ जना पदाधिकारीको पद कायम रहने भएको छ । इजलासमा कामयमुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरीप्रसाद खतिवडा थिए।

    अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले १ पुसमाा र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २ पुसमा अध्यादेशविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए । रिटमार्फत अध्यादेश खारेजीको माग गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० मंसिर, २०७७ मा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेका थिए । असंवैधानिक भन्दै त्रिपाठी र अर्याल त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

    राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीका ६ आक्रोश र ३ खुसी
    नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सरकार, निर्वाचन आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मको भुमिकालाई लिएर आशंका जनाउँदै मुख्यतः नौवटा विषयमा चासो जनाएका छन्। बबरमहलस्थित कार्की बैंक्वेटमा जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत अध्यक्ष ओलीले मुख्यतः नौवटा विषयमा चासो व्यक्त गरेका हुन्।

    १) सरकारले निर्वाचन गराउनेप्रति आशंका
    शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्थानिय तहको निर्वाचन गराउने विषयमा अझै आशंका व्यक्त गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन ५२ दिन बाँकी रहेको भए पनि ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत आशंका व्यक्त गरेका हुन्।

    ‘संवैधानिक कर्तव्य र स्वेच्छाले होइन, जनदबाबका कारण मिति घोषणा गर्न बाध्य भएकाले सरकारको निर्वाचनप्रतिको प्रतिबद्धता फितलो छ,’ ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्, ‘तसर्थ, निर्वाचनलाई तोकिएकै मितिमा शान्तिपूर्ण, धाँदलीरहित र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न खबरदारी गरिरहन जरुरी छ।’ अध्यक्ष ओलीले एमाले, नागरिक समाज र मिडियाका दबाबका कारणले मात्र सरकारले बाध्य भएर स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

    २) सर्वोच्च अदालतप्रति अविश्वास
    सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत सरकारको नेतृत्वबाट बहिर्गमित भएका अध्यक्ष ओलीको आक्रोश अझै साम्य भएको देखिएको छैन। राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफ्नो सरकारलाई ‘जनादेश’ र देउवा सरकारलाई ‘परमादेश’ भनेर निरन्तर उल्लेख गरिरहेका ओलीले सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्का नियुक्त सदस्यका बारेमा ‘गलत निर्णय’ लिन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन। ‘संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाका माध्यमवाट निर्वाचन आयोगको संरचनालाई प्रभावित गर्ने र निर्वाचन हुन नदिने प्रयास पनि हुनसक्छ’ ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

    ३) निर्वाचन आयोगप्रति आक्रामक
    स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्र ‘हरियो रंग’ बनाएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा नै निर्वाचन आयोगको आलोचना गरेका अध्यक्ष ओलीले उम्मेदवार बन्नुअघि राजीनामा दिनुपर्ने सर्तप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्। निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गर्दै पुनः उम्मेदवार बन्न चाहने जनप्रतिनिधिहरूका लागि उम्मेदवारी दिनुअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाप्रति ओलीले गम्भीर असहमति जनाएका छन्।

    ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको क्रममा सम्बन्धित् तहको सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले उम्मेदवार दिनु नपर्ने, तर स्थानीय तहको हकमा यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था राखिनु विभेदपूर्ण र विरोधाभाष छ,’ ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन, ‘अझ महत्वपूर्ण कुरा, संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले कार्यकारी, विधायकी र न्याययिक गरी तीनै भूमिका खेल्ने स्थानीय तहको रिक्तताको परिकल्प नै गरेको छैन।’

    ओलीले जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने कार्यले सेवाप्रवाहमा समस्या आउने दावी पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्, ‘कस्तै अवस्थामा पनि कुनै पनि तहको कार्यकारिणीको रिक्तता हुन सक्दैन, यसो गर्दा सेवा प्रवाहलगायत जनताका विभिन्न अधिकारको प्रयोगमा समस्या सिर्जना हुन्छ, त्यसैले निर्वाचन आयोगले गरेको यो व्यवस्था अनुचित र अनुपयुक्त छ।’

    ४) स्वाभिमानी र ‘कम्फरटेबल’ पक्षधर बीच निर्वाचन
    एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आगामी निर्वाचनले भावी निर्वाचनको छनक देखाउने उल्लेख गर्दै ‘जनादेश’ र ‘परमादेश’ शक्तिहरूका बीचमा निर्वाचन हुने जनाएका छन्।

    स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सामान्य रुपमा नलिएका ओलीले निर्वाचनको पक्षधरताहरूको विषय उठान गरेका छन् । ‘यो निर्वाचन सामान्य, नियमित र सहज अवस्थामा हुँदै छैन, यो त जनादेश र परमादेश बीचको जनमत संग्रहको रुपमा हुँदै छ,’ ओलीले निर्वाचनबारे धारणा राखेका छन्, ‘राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षधर र बाह्य शक्तिहरूको लागि ‘कम्फरटेवल’हरूका बीचमा हुँदै छ । राजनीतिक स्थायित्व पक्षधर र अस्थिरताका संवाहकहरू बीच हुँदै छ, समुद्धि कि बर्बादी, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको रक्षा कि मानमर्दन बीचको छनौटका रुपमा हुँदै छ।’ उनका अनुसार स्थानीय तहलाई एमालेले भरमग्दुर प्रयासका साथ जित्नै पर्ने बाध्यता छ।

    ५) गठबन्धन कमजोरीको द्योतक
    ओलीले देउवा नेतृत्वको सरकारमा आबद्ध पाँच दलीय गठबन्धनलाई कमजोरहरूको मोर्चाबन्दीको संज्ञा दिएका छन्। पाँच दलीय गठबन्धन बनाएर निर्वाचन जाने भन्ने प्रयासले एमालेलाई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न खोजिएको जनाए पनि भयमुक्त हुनुपर्नेमा जोड गरेका छन्।

    ‘पाँच दलीय गठबन्धनका कारण नेकपा एमाले अप्ठयारो पर्न सक्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न खोजिएको छ। तर, हामी स्पष्ट हुनुपर्छ– गठबन्धन मोर्चाको सार्मथ्य प्रतिक होइन, कमजोरीको द्योतक हो,’ ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘वैशाखीको सहारा त्यसलाई मात्र चाहिन्छ, जसका खुट्टा कमजोर छन्, त्यसैले गठबन्धनको यो मनोवैज्ञानिक डर र भयबाट मुक्त हुन जरुरी छ।’ ओलीले पाँच दलीय गठबन्धन निर्माण हुनेमा आशंका व्यक्त गरे पनि सतर्क रहन भने कार्यकर्तापंक्तिलाई आग्रह गर्न भने छुटाएका छैनन्।

    ६) स्थानीय तहको निर्वाचनले मुलुकको भावी दृश्य देखाउने
    अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनले भावी राजनीतिक परिदृश्य देखाउने तर्क राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत गरेका छन् । ‘यो निर्वाचनमा जनताको विश्वास प्राप्त, गत निर्वाचनमा जनादेश प्राप्त, राष्ट्र र जनताको निम्ति असल काम गर्दा गर्दै षडयन्त्रपूर्वक सरकारबाट विस्थापित गरिएको एमाले एकातिर छ भने अर्कोतिर निर्वाचनबाट किनारा लागेर पनि अदालतको जस्केलाबाट आएको दक्षिणपन्थी र तीनका सहयोगी दलहरू छन्’ ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘यस निर्वाचनले राष्ट्रिय राजनीतिको भावी परिदृश्यको पनि निर्णय गर्नेछ ।’

    ७) एमालेप्रतिको भ्रम तोड्न सफल
    सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बहिर्गमित भएका ओलीले एमाले कमजोर पार्न छरिएका भ्रमहरू तोडिएको निष्कर्ष पनि निकालेका छन्। पार्टीलाई छलकपटपूर्ण ढंगले सरकारबाट विस्थापित गरिएको, पार्टी प्रतिपक्ष अवस्थामा रहेको, एमालेलाई कमजोर पारियो भन्ने भ्रम सिर्जना गर्दै पार्टीविरुद्ध राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक आक्रमण वा घेराबन्दी पारिएको बेला गठबन्धनआवद्ध पाटीबाटै ठूलो संख्यामा एमालेमा प्रवेशको यो परिघटनाले नेकपा एमालेप्रति अपार आकर्षणलाई प्रतिबिम्बति गरेको छ,’ ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

    ८) मधेसमा एमाले प्रवेशको लहरले राजनीतिक दृश्य बदल्ने आंकलन
    विगतमा ‘मधेसविरोधी’ दल भनेर प्रचार गरेका कारण अप्ठयारोमा परे पनि स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एमाले प्रवेश गर्नेको लहरले उत्साहित बनाएको उल्लेख गर्दै सो घटनाले भावी राजनीतिक दृश्य बदल्न सक्ने ओलीले आंकलन गरेका छन्।

    ‘विगतमा निर्वाचन र सोभन्दा अगाडिदेखि नै एमालेका विरुद्ध भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको, घृणा फैलाइएको, प्रवेश निषेध गरिएको र यसै कारणले गर्दा निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको मधेस प्रदेशलगायत तराई मधेसमा नेकपा एमालेप्रतिको आकर्षणले आगामी राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई नै बदल्ने स्पष्ट छ,’ ओलीले गरेको आंकलनमा उल्लेख गरिएको छ।

    ९) माओवादीको एमाले प्रवेशको ‘खास अर्थ’ र ‘सन्देश’
    तराई मधेसका जिल्लाबाट एमाले प्रवेश गर्ने क्रम बढोत्तरी भएकोमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा उत्साहित देखिएका ओलीले माओवादीहरूको एमाले प्रवेशलाई ‘खास अर्थ’ र ‘सन्देश’ को रुपमा लिनु पर्नेमा जोड गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति पूरै नकारात्मक देखिएका ओलीले नवप्रवेशी माओवादी कार्यकर्तालाई सम्मानजनक स्थान दिन निर्देशन पनि दिएका छन्। ‘सत्ता स्वार्थ, अवसरवाद र राजनीतिक विकृतिमा चुर्लम्मै डुबेको माओवादी नेतृत्व (प्रचण्ड)प्रति मोहभङ्ग भएर त्यसबाट अलग हुँदै नेकपा एमालेमा आवद्ध हुने जुन राष्ट्रव्यापी लहर चलेको छ, यसको खास अर्थ र सन्देश छ’ ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ