• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    देउवा सरकारले बल्ल गर्यो यस्तो निर्णय, क-कसले पाँउछ राहत ?

    681
    SHARES


    काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद बैठकले ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि छुट्टै अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको हो।

    बिहीबार बसेको बैठकमा उक्त प्रस्तावमा सहमति भएको र अस्पताल कहाँ खोल्ने भन्ने विषयमा प्रक्रिया थालिने मन्त्री खतिवडाले बताए। ‘चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली, काभ्रे, धादिङ, कहाँ स्थापना गर्ने हो, देशको मध्य मागमा स्थापना हुनेछ,’ खतिवडाले भने, ‘अब चाँडै जग्गा खोज्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ।’

    यस्तै, ५० वर्ष माथि उमेर समूहका नागरिकहरुको मिर्गौला, कलेजो, मुट लगायतका रोगहरुको नियमित परीक्षण निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘रोगको पहिचानका लागि पनि उमेर समूहका हिसाबले वर्षमा त्यस्ता नागरिकको एक पटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘रोग पहिचान भएपछि उपचार गर्न सजिलो होस् भन्ने सरकारको चाहना हो।’

    यस्तै, प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यले मृत्युपछि अंगदान गर्ने निर्णय गरिएको खतिवडाले बताए। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले गरेको योग्यतासम्बन्धी फैसलाविपरीत सरकारले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा उमेशप्रसाद थानीलाई नियुक्त गरेको छ ।

    उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई बुधबार तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न लगाई बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थानीको नियुक्ति गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

    उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले थानी, चण्डिकाप्रसाद भट्ट र जीवनप्रकाश सिटौलाको नाम सिफारिस गरेको थियो । यीमध्ये थानीको योग्यतामा दुई कोणबाट प्रश्न उठेको थियो ।

    पहिलो त सर्वोच्चको आदेशबमोजिम थानीको योग्यता पुग्दैन । गत भदौ २४ मा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलासले दिएको आदेशको पूर्णपाठमा ‘कुनै पनि सरकारी/सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी वा विज्ञ सदस्य नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित विषयमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता भएको र कम्तिमा १० वर्षका अनुभव भएको मापदण्ड लागू गर्न’ भनिएको छ ।

    सार्वजनिक संस्थानहरुमा गरिने पदाधिकारीहरुको मनोनयन स्तरीय, उत्तरदायित्वपूर्ण, पारदर्शी र विज्ञतामा आधारित हुने गरी कानुन बनाउन पनि सरकारलाई आदेश दिइएको छ ।

    ‘व्यक्ति हेरेर वा आफ्नो सुविधाअनुसार निर्देशिकामा रहेका प्रावधान संशोधन गरी स्वेच्छाचारी तबरबाट मनोनयन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ अब सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा अपनाउनुपर्ने उचित र तर्कसंगत मापदण्ड निर्धारण गरी कानुन निर्मााण गर्नू ।’ सर्वोच्चले सरकारका नाममा दिएको यो आदेशअनुसार थानीको अनुभव अवधि पूरा हुँदैन ।

    दोस्रो त कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्न तयार पारिएको ‘सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नियुक्ती र मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७८’ को व्यवस्था अनुसार पनि थानिको योग्यता पुग्दैन भन्दै छनौट समितिमा प्रश्न उठेको थियो । निर्देशिको दफा ३ अनुसार व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा पाँच वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

    यो व्यवस्थाका बाबजुत कार्यकारी निर्देशक छनोट तथा सिफारिस समितिले काम नथाल्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सचिवालयका अधिकारीहरुको माग भन्दै मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले थानीको नाम अनिवार्य सिफारिस गर्न दबाब दिएका थिए ।

    ‘थानीले पेस गरेका कागजातअनुसार उनको अनुभव नपुग्ने भन्दै मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेश भट्टराईले नाम सिफारिस गर्न नसक्ने बताएका थिए,’ मन्त्रालय निकट स्रोतले भन्यो, ‘लगत्तै भट्टराईको सरुवा भयो । सिफारिस तथा छनोट समितिका अन्य अधिकारी परिवर्तन गरी थानीको नाम सिफारिस भयो । नाम सिफारिस भएकै दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।’

    रिक्त कार्यकारी पदका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७८ पुस २५ मा सूचना निकाल्दै २१ दिनभित्र आवेदन दिन भनेको थियो । उक्त पदका लागि १७ जनाले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    ‘उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ बमोजिम निगमको कार्यकारी निर्देशक छनोटका लागि सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवार सिफारिस गरिएको छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

    सिफारिस गरिएका तीनमध्ये भट्ट यसअघि निगमका कार्यकारी निर्देशक भइसकेका छन् । भट्टकै पालामा निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु भएको थियो । हाल उनी विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)का कार्यकारी निर्देशक हुन् । सिटौला भने पूर्व सह–सचिव हुन् । उनी उद्योग विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेश १ को अर्थ मन्त्रालयका सचिब समेत भएका थिए ।

    थानी सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स नेपाल (सिडेन)का अध्यक्ष छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालकसमेत भइसकेका थानी इन्जिनियरिङ परिषद्का रजिस्ट्रार पनि बनेका थिए । नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेसँगै योग्यता नभएकालाई सर्टलिस्टमा पार्न चलखेल भएको थियो । कार्यकारी निर्देशकका लागि गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले छनोट प्रक्रिया नथाल्दै बालुवाटारबाट समितिलाई दबाब दिइएको थियो ।

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ