• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights राजनीति

    सकियो माओवादी केन्द्रको हाइकमाण्ड बैठक, देउवा सरकार छोड्नेबारे के भयो निर्णय ?

    1.4K
    SHARES


    काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमा एमसिसी पारित नगर्ने निर्णय गरेको छ। माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको (हाइकमाण्ड) बैठकले संशोधन नगरी एमसिसी पारित गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो। त्यस्तै, बैठकले सत्ता गठबन्धन कायम राख्न पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

    ‘अहिले जनमत एमसिसीको विपक्षमा छ। यस्तो बेलामा एमसिसी संशोधन नगरी पारित गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडान छ,’माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले भने,’सत्ता गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता हो। प्रतिगमनका विरूद्धमा बनेको यो गठबन्धन कायम राख्न अन्य दलसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय भएको छ।’

    अर्का नेता लिलामणि पोखरेलले एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय भएको बताए। उनले एमसिसीको विपक्षमा लाग्दा सरकारबाट बाहिरिन परे त्यसका लागि समेत तयार रहेको बताए।

    माओवादी केन्द्रले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई एमसिसीको विरोधमा सडकमा उतारेको छ। तर एमसिसी सम्झौता गर्ने चरणसम्म धेरै पटक माओवादी नेताहरू सहभागी भएकाले विश्वसनीयताको कुरा आउने बहस पनि माओवादीभित्र सुरू भएको छ।

    बिहीबार एमाले नेताहरूसँग भएको छलफलमा समेत माओवादी नेताहरूले एमसिसी असफल गराउन सहयोग मागेका थिए। जवाफमा एमाले अध्यक्षले एमसिसी राष्ट्रघाती नभएको भन्दै प्रतिनिधि सभाको गतिरोध अन्त्य गर्ने वातावरण बनाउन भनेका थिए।

    यता प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सरकारको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले आग्रह गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आजको बैठक स्थगित गरेका हुन्।

    ‘हामीले प्रतिपक्षी लगायत अन्य दलसँग सहमतिका लागि समय आवश्यक भयो भन्यौँ’, बडुले भने, ‘त्यसपछि सभामुखले सूचना निकालिदिनु भएको हो।’ अब अर्को बैठक आगामी आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा सचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिए।

    नेपाली कांग्रेसले सभामुखबाट अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)मा सैद्धान्तिक छलफलपछि स्वीकृतिका लागि संसदमा निर्णयार्थ पेस नहुने सुनिश्चितता खोजेको छ।

    प्रतिनिधि सभाको प्रक्रिया अनुसार अहिले टेबल भएको एमसिसीमा पहिला सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ। जसमा एमसिसीका सिद्धान्त तथा सम्झौता ठिक/बेठिक भएको विषयमा छलफल हुन्छ।

    छलफलमा उठेका प्रश्नमा अर्थमन्त्री वा सरकारका कुनै मन्त्रीले जवाफ दिनेछन्। त्यसपछि सभामुखले सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गर्छन्। सभामुखले स्वीकृतिका लागि पेस गर्दा सामान्यतया ध्वनी मत गराउँछन्।

    सामान्यतया संसदमा सत्तापक्षको बहुमत हुन्छ। त्यसैले सैद्धान्तिक छलफलमा सामान्यतया कुनै पनि विषय अस्वीकृत हुँदैन। तर माओवादी केन्द्रले सैद्धान्तिक छलफलमै मत विभाजन माग्ने तयारी गरेको थाहा पाएपछि नेपाली कांग्रेस झस्किएको हो।

    प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि विषयमा ध्वनी मतमा लिइएको निर्णयमा दस प्रतिशत सांसद अर्थात् २८ जनाले मत विभाजन माग्न सक्छन्। माओवादीले मत विभाजन माग्ने र सभामुखले दिने अवस्था आउने देखिएपछि यसअघि बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन्।

    ‘कार्यव्यवस्थामा हिजो सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कुरा मात्र भयो’, भुसालले भनिन्, ‘प्रतिनिधि सभा नियमावलीले १० प्रतिशत सांसदलाई मत विभाजन माग्ने अधिकार दिएको छ। तर २०४६ सालयता सैद्धान्तिक छलफलमा अहिलेसम्म मत विभाजनको अभ्यास छैन। तर हिजो त्यो कुरा उठेकाले त्यसलाई क्लियर गर्नुपर्छ भन्ने भयो।’

    सैद्धान्तिक छलफलमा मत विभाजनमा जाने अवस्था आएपछि कानुन मन्त्री सभामुखसँग छलफल गर्न सिंहदरबारस्थित कार्यकक्ष पुगेका थिए। ‘हामीले मत विभाजनको विषयमा क्लियर हुन चाहेका छौं’, भुसालले भनिन्, ‘सैद्धान्तिक छलफलमा २०४६ पछि अहिलेसम्म मत विभाजन भएको छैन। संसद त अभ्यासबाट पनि चल्छ।’

    प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार सांसदहरूले मत विभाजन मागे दिनैपर्ने बताउँछन्।

    ‘ध्वनी मतको निर्णयमा २८ जना सांसदले मत विभाजन मागेको अवस्थामा सभामखुले मत विभाजनमा जानैपर्छ’, योगीले भने, ‘पहिलादेखि यस्तो भएको थियो थिएन भन्ने अवस्था हुँदैन। ४६ सालदेखि यता सरकारमा बसेर विपक्षमा भोट हाल्ने अवस्थामा पनि सायद बनेको थिएन होला। संसदमा सैद्धान्तिक रूपमा सरकारमा बसेकाले समर्थनमा भोट हाल्छन् भन्ने हुन्छ। तर सरकारमा बसेकाले विपक्षमा भोट हाल्छन् भनेपछि त ‘कन्फ्युजन’ हुने नै भयो।’

    प्रतिनिधि सभाको प्रक्रिया अनुसार सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकृत भएको अवस्थामा कुनै पनि विषयमा दफाबार छलफल हुन्छ। जसमा बुँदा बुँदामा छलफल गराइन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा अस्वीकृत भएको अवस्थामा कुनै पनि प्रस्ताव अघि बढ्दैन। अहिले कतै सैद्धान्तिक रूपमै एमसिसी अघि बढ्न रोकिने त होइन भन्ने संशय कांग्रेसमा छ।

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ