• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights राजनीति

    एमसीसी विरुद्धको रिट सर्वोच्चले गरिदियो दरपीठ

    1.9K
    SHARES


    काठमाडौँ । संसदमा टेबल भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट प्रशासनले दरपीठ गरेको छ।

    नीतिगत विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै प्रशासनले दरपीठ गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बताए। उनले दरपीठविरूद्ध अर्को निवेदन दिँदैछन्।

    सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले एमसिसीका कतिपय प्रावधान नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चता र सार्वभौमिकताविरूद्ध भएकाले यसलाई अघि बढाउन नहुने भन्दै रिट पेस गरेका थिए।

    उनले एमसिसी सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन खासगरी भियना कन्भेन्सन १९६९ अनुसार सन्धिको श्रेणीमा नै नपर्ने हुनाले संसदबाट अनुमोदन गर्न नपर्ने जिकिर गरेका थिए।

    दालतमा दर्ता हुन आएको मुद्दा दर्ता हुन नसक्ने भएमा कारण खुलाएर दर्ता हुन नसक्ने जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई गराउने गरिन्छ, यसलाई नै दरपीठ भनिन्छ ।

    सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले एमसीसी संसदमा पेश भइसकेका कारण यो संसदको विशेषाधिकारमा पर्ने हुनाले दरपीठ गरिएको बताए ।

    उनका अनुसार रिटमा एमसिसी नै संसदमा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर नलेखिएको एमसिसीका कतिपय प्रावधान नेपालको संविधान कानुन र सार्वभौमिकताविपरीत भएकोले त्यसलाई पारित गर्न सकिँदैन भन्ने जिकिर गरिएको थियो।

    यस्तै पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा कुनै अवरोध नपुर्‍याउन आदेश माग गर्दै होटल आनन्द प्रालिले दिएको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

    यसअघि न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगायत सरकारी निकायलाई धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध नगर्नू भन्दै अल्पकालीन आदेश दिएको थियो।

    यस्तै एकीकृत समाजवादीले प्रतिनिधिसभामा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विपक्षमा उभिने निर्णय गरे पनि सांसदहरूलाई ह्विप जारी नगर्ने भएको छ ।

    एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय भए पनि सांसदहरूलाई विपक्षमा मतदान गर्न अहिले नै ह्विप जारी नगर्ने बताएका हुन् ।

    पार्टीका उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले सरकारले संसद्‍मा टेबुल गरेको एमसीसीलाई सांसदहरूले छलफलपछि निष्कर्ष निकालेर निर्णय लिन पाउने बताए ।

    संसद्‍मा व्यापक छलफल भएपछि कुन प्रक्रियाबाट विपक्षमा उभिने त्यहीबेला टुङ्गो लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘पक्ष वा विपक्षमा उभिँदा पनि संसद्को सर्वोच्चता र मर्यादालाई ध्यान दिएर एमसीसीमाथिको छलफलमा सहभागी भएर प्रक्रियागत ढङ्गले अघि बढ्छौँ,’ खतिवडाले भने ।

    २०७७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका सांसदलाई एमालेले कारबाही गरेको थियो ।

    ओलीसँग रुष्ट भएका र कारबाहीमा परेका सांसदले नेता नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका हुन् । एमसीसीलाई लिएर अहिले सो पार्टीमा स्पष्ट दुई धार देखिएको छ ।

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ