• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    एमसीसी पास गर्ने तयारी गरिरहेका देउवालाइ ठुलो झट्का, सर्वोच्चबाट आयो यस्तो खबर

    1.4K
    SHARES


    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेको छ । एमसीसी अघि नबढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन् ।

    भण्डारीका अनुसार, अदालतका कर्मचारीले मंगलबारभित्र निवेदनबारे टुंगो लाग्ने बताएका छन् । रिट निवेदनमा डा. भण्डारीले नेपाल सन्धी ऐन २०४७ को दफा ४ अनुसार प्रतिनिधिसभामा एमसीसीको प्रक्रिया अघि नबढाउनु भनी मागदावी छ ।

    एमसीसी सम्झौता भियना अभिसन्धि र सन्धि ऐन अनुसार सन्धिको मापदण्डमा नपर्ने भन्दै निवेदनमा सन्धिको मान्यता दिन नमिल्ने भनी आदेश हुनुपर्ने माग गरिएको छ । भण्डारीले एमसीसीसम्बन्धी अहिलेसम्म अघि बढाइएका काम बदर गर्न पनि माग गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले रिटमा एमसीसी सम्झौता सन्धिको श्रेणीमा नपर्ने दावी गरेका छन् ।

    ‘नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मुताबिक सन्धिको श्रेणीमा नै नपर्ने भएको हुँदा, सिंगो संवैधानिक र कानुनी संरचनालाई नै तेजोबध गर्ने प्रावधानले उक्त कम्प्याक्ट नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वाधीनता प्रतिकुल रहेको‘’ निवदेनमा भनिएको छ ।

    नेपालको संविधान र अन्य कानुनहरु भन्दा सम्झौताले प्राथमिकता पाउने र त्यसो भएका संविधान, कानुन र समग्र कानुनी प्रणाली नै मुकदर्शक बन्ने भन्दै निवेदनमा सम्झौताका प्रावधानलाई भियना अभिसन्धि अनुकुल बनाएर मात्रै पारित गर्न आदेशको माग गरिएको छ ।

    निवेदनमा भनिएको छ, ‘सो गर्न नसकिएमा सम्झौता लागु गर्ने गराउने कार्य नगर्नु भनी उत्प्रेषण, परमादेश लगायतका आदेश जारी गरी पाउँ ।’ उनले रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ, परराष्ट्र, कानुन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

    त्यसैगरी सभामुख र प्रतिनिधिसभालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नेपालका लागि नेपाली नामक दलको तर्फबाट रिट दिएको उल्लेख गरेका छन् । यस्तै पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा कुनै अवरोध नपुर्‍याउन आदेश माग गर्दै होटल आनन्द प्रालिले दिएको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यसअघि न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगायत सरकारी निकायलाई धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध नगर्नू भन्दै अल्पकालीन आदेश दिएको थियो।

    तर आज न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता नपर्ने आदेश गरेको रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले बताए।पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा कोषले धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध पुर्‍याउन खोजेको र यो करार सम्झौता प्रतिकूल हुने भन्दै बतास समूहअन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालिले पाटन अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।

    त्यसपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आज अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। पछिल्लो समय नारायणहिटी दरबारमा रेस्टुरेन्ट चलाउने कुरामा विवाद सुरू भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समूहका धेरैजसो काममा छानबिन गरिरहेको छ।

    पशुपतिको धर्मशाला ठेक्का लगाउँदा अनियमितता भएको औंल्याउँदै छानबिन समितिले बतास समूहले पाएको ठेक्का रद्द गर्न र पशुपति विकास कोषका तत्कालीन पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

    भारत सरकारको लगानी समेतमा ३४ करोड रूपैयाँ लागतमा धर्मशाला निर्माण गरिएको थियो। पशुपति क्षेत्रमा १७ रोपनी जग्गामा फैलिएको धर्मशाला २०७६ वैशाख ३० गते बतास समूहको आनन्द होटललाई दस वर्ष लिजमा दिने सम्झौता भएको थियो। धर्मशाला सञ्चालन गरेबापत् मासिक ८ लाख ७८ हजार ४१६ रूपैयाँ तिर्ने सम्झौता थियो।

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ