• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    एमसीसी टेबल गर्न पछि हटेको देउवा सरकारलाई सर्वोच्चले दियो यस्तो कडा आदेश

    5.4K
    SHARES


    काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी टेबल गर्न पछि हटेको देउवा सरकारलाई सर्वोच्चले अर्को आदेश दिएको छ । सरकारले तोकेको स्थानीय तहको निर्वाचन मितिविरूद्ध परेको रिट दर्ता नगर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय इजलासले उल्ट्याइदिएको छ।

    यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिका-२ का सञ्जीवकुमार साहको रिट दर्ता गर्न न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले आदेश दिएको छ। सरकारले वैशाख ३० गते तोकेको स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकेको थियो।

    संविधान र कानुनको ब्याख्यासम्बन्धी यस प्रकारको विषयलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश नै गर्न नपाउने गरि प्रशासनिक तहबाट नै निवेदन दरपिठ गरि टुंग्याउनु उचित नहुने भन्दै सर्वोच्चले रिट दर्ता गर्न आदेश गरेको हो ।

    आदेशमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पदावधि कहिलेसम्म रहने हो भन्ने संविधान र कानुनमा रहेका प्रावधानको ब्याख्या गरि निरुपण गर्नुपर्ने प्रश्नउपर न्यायिक विवेक प्रयोग गरि इजलासबाट सुनुवाई भै निरुपण हुनु नै मनासिव हुने उल्लेख छ ।

    साहले आफ्नो नगरपालिका प्रमुखको पाँच वर्षे कार्यकाल घटाउने गरी सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेको भन्दै रिट दर्ता गरेका हुन्। २०७४ असोज ७ गते भङ्गाहा नगरपालिकाका मेयर निर्वाचित भएका थिए।

    अहिले वैशाख ३० गते सबै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा नगर प्रमुखको ५ वर्षे कार्यकालबाट ६ महिना घट्छ। यसरी कार्यकाल घट्ने गरी निर्वाचन गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै साहले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

    त्यसमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएका हुन् । उक्त आदेशमा ‘नेपालको संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनका विभिन्न दफाहरूको व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको’ उल्लेख छ ।

    ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि कहिलेसम्म रहने हो, अर्थात कुन मितिमा पदावधि समाप्त हुने हो भन्ने संविधान र कानूनमा रहेका प्रावधानको व्याख्या गरी निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरू उपर न्यायिक विवेक प्रयोग गरी इजलासबाट सुनुवाइ भई निरूपण हुनु नै मनासिव हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधान र कानूनको व्याख्यासम्बन्धी यस प्रकारको विषयलाई न्यायिक प्रक्रयामा प्रवेश नै नपाउने गरी प्रशासनिक तहबाट नै निवेदन दरपीठ गरी टुंग्याउन उचित देखिँदैन । तसर्थ, अरु कुराको रीत पुगेको भए पेस हुन आएको रिट निवेदन दर्ता गर्नू ।’

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ