काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध सत्ता पक्षका ९८ सांसदले आइतबार महाअभियोग दर्ता गरेको भोलिपल्ट त्यसको प्रत्युत्तरमा नेकपा एमाले ‘काउन्टर महाअभियोग’ को तयारी गरेको छ । विशेष गरी सभामुखमाथि महाअभियोग दर्ता गराउन एमालेले आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलनको गृहकार्य थालेको छ ।
सोमबार बिहान ११ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको एमालेले त्यहीँबाट हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने र महाभियोगको प्रस्ताव तयार पार्ने तयारी गरिरहेको एमालेका एक नेताले बताए । संसदीय दलको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन एमालेले आइतबार नै आफ्ना सांसदलाई ह्विप जारी गरिसकेको छ ।
आइतबार साँझ पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको निवासमा बसेको एमाले सचिवालयको बैठकले चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लागेको महाभियोगको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही प्रतिवादको तयारीका लागि एमालेले सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो ।
यस्तै यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगको विपक्षमा उभिएका छन् । सत्ता गठबन्धनका सांसदले जबराविरुद्ध आइतबार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि थापाले प्रपञ्चमा महाभियोग ल्याइएको दाबी गरे ।
सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी लेख्दै थापाले महाभियोग प्रपञ्च हुनुका तीन कारण औँल्याएका छन् । उनले पहिलो कारण त एमसिसीमा सत्तासीन नेपाली कांग्रेसको स्वार्थ रहेको बताएका छन् । एमसिसी पारित गर्न सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले अस्वीकार थिए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसिसीमा माओवादी र समाजवादीको मौन समर्थन रहने सर्तमा महाभियोग प्रस्तावमा राजी भएका हुन् । अर्थात एमसिसी संसदमा टेबल गर्न माओवादी र एकीकृत समाजवादी राजी भएको तर मतदानमा भाग लिने छैन, मतदानका बखत ती दलका सांसद अनुपस्थित हुनेछन् ।
त्यस्तै, थापाले दोस्रो कारणमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध विचाराधीन मुद्दा रहेको बताएका छन् । द्वन्द्वकालमा २०६२ सालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याको आरोपमा सापकोटालगायत केहीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यो मुद्दालाई थापाले माओवादी स्वार्थ भनेका छन् ।
त्यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदमाथि कारबाही गरेको बताएका थिए । तर, यो विषयमा सभामुखले निकास नदिएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ । यो विषयमा एकीकृत समाजवादीको स्वार्थ रहेको उनले बताएका छन् ।
थापाले लेखेका छन्, ‘प्रन्यालाई हटाउनु पर्ने बेला चुपचाप बस्ने,अहिले : mcc पास गर्ने (कंग्रेस स्वार्थ),हत्या अभियोगबाट सभामुखलाई जोगाउने (माओवादी स्वार्थ) र नेकपा (एस)को सासंद पद जोगाउने प्रपंचमा प्रन्या राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनु गैरजिम्मेवारी र वर्तमान राजनीति भित्र रहेको विकृतिको नमुना हो ।’
प्रतिक्रिया