• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    राजीनामा दिन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आयो २४ घण्टे अल्टिमेटम, नदिए के हुन्छ ?

    471
    SHARES


    काठमाडाै‌ । नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई राजीनामा दिन शुक्रबारसम्मको २४ घण्टे ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ । बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले शुक्रबारसम्म प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआए आफूहरुले थप सशक्त कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिए ।

    बार एशोसिएसनले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको नेतृत्व गरेको आरोपसमेत लगाए । प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएदेखि नै जबराले न्यायालयमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको अध्याय सुरु गरेको उनको भनाइ थियो ।

    उनले बार एशोसिएशनबाट इतिहासमा कयौं पटक न्यायालयमा सुधारका लागि आन्दोलन गरिएको भन्दै त्यो इतिहासलाई साक्षी राखेर अहिले पनि आफूहरु आन्दोलनमा होमिनु परेको बताए । बिहीबार प्रहरी हस्तक्षेपका कारण शारीरिक चोट लागेका श्रेष्ठले भने, ‘म आफ्नो शरीरमा लागेको घाउलाई भरे सेक्नेछु र यसलाई निको तुल्याउने छु तर यो आन्दोलनबाट भाग्दिनँ ।’

    यता सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले गोलाप्रथाको व्यवस्थासहितको नियमावली पास गरेको छ। बिहीबार बसेको फुलकोर्टले नियमावली र त्यससँग सम्बन्धी निर्देशिका पास गरेको हो ।

    सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले नियमावली संशोधन गरेको र निर्देशिका समेत पास भएको जानकारी एक न्यायाधीशले बताए । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार नियमावलीको नियम २० मा रहेको निर्देशिका परिवर्तन गरिएको हो ।

    यो निर्देशिका अब राजपत्रमा प्रकाशित पछि लागू हुनेछ भने त्यो लागू भएपछि सर्वोच्चका अदालतले गोलाप्रथाबाट आफ्नो पेशी रोज्नेछन् । यससँगै ३ सातादेखि अवरुद्ध इजलास सुरु हुने बताइएको छ ।

    यता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरुमाथि अनावश्यक बल प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ ।आयोगले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका कानुन व्यवसायीहरूमाथि अनावश्यक बल प्रयोग नगर्न, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।

    आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै बिहीबार अदालत परिसरमा भएको घटना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीतको कार्य भएको भन्दै छानबिन गरी दोषी देखिएकालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् ।

    आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २०, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा २१ र नेपालको संविधानको धारा १७ ले बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने तथा स्वतन्त्र रुपमा विचार तथा अभिव्यक्ति राख्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको भन्दै त्यसको ख्याल पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ ।

    आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको लाठी प्रहारबाट बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहित अधिवक्ताहरु प्रकाश महर्जन, गोपाल सापकोटा, रमण कर्ण र कपिलचन्द्र पोखरेललगायत घाइते भएका थिए । आयोगले बारको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनको आयोगले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट निरन्तर अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गरेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया