• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    राजनीति

    देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच गोप्य सहमति, हेर्नुहोस यस्तो छ सहमतिको ड्राफ्ट

    469
    SHARES


    काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल (प्रचण्ड) र माधवकुमार नेपालबीच सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न सहमति भएका छन् ।

    त्यसका लागि तीनै जनाले गोप्य रुपमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशसँग छुट्टा छुट्टै भेटघाट गर्ने सहमति भएको छ । भेटमा प्रधानन्यायाधीशलाई राजनीनामा दिन सल्लाह दिने र अरु न्यायाधीशलाई आफ्ना मागहरुमा अलिकति लचिलो हुन् दवाव दिने निर्णय भएको श्रोतले जनाएको छ ।

    सोमबार बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शिर्ष नेताहरुको अनौपचारिक बैठकले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग नलगाउने निर्णय गरेको श्रोतको भनाई छ । ‘गठबन्धनका नेताहरुको बैठक सकिएपछि तीन जना नेताहरुबीच छलफल भएको छ ।’ श्रोतले भन्यो, ‘उक्त छलफलले महाअभियोग लगाउँदा ब्याग फायर गर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।’

    न्यायालयको प्रतिष्ठा जोगाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलनले सर्वोच्च अदालत ठप्प भएको महिना दिनपछि सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले यस विषयमा अनौपचारिक छलफल गरेका हुन् ।

    प्रधानन्यायाधीश जबराका विषयमा साझा धारणा बनाएर जानुपर्ने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार बोलाएको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा यो विषयलाई प्रवेश नै गराएनन्।

    गठबन्धनको बैठकले आगामी उपनिर्वाचन र आसन्न राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा गठबन्धन बनाउने, आगामी निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउने र पाँच दल सम्मिलित राजनीतिक समन्वय समिति बनाउने समझदारी गरेको छ।

    प्रधानन्यायाधीशका विषयमा अन्य नेताले कुरा उठाए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले, ‘यो विषय गम्भीर छ’ भन्दै बैठकमा थप छलफल हुनै दिएनन्। पछि तीन जना नेताबीच अनौपचारिक छलफल भएको थियो ।

    कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले न्यायालयको निकासका लागि राजनीतिक दलले पहलकदमी लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। देउवाले बोल्न नदिएपछि न्यायालयको संकटबारे थप छलफल हुन पाएन।

    स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाका लागि संघर्ष गरेका राजनीतिक दलका नेतृत्वले अहिले त्यही क्षेत्र संकटग्रस्त बन्दा रमिते बनिरहन नहने पौडेल र श्रेष्ठको भनाइ थियो । पौडेलले न्यायालयभित्र देखिएको संकट र प्रधानन्यायाधीशका विषयलगायत सबैखाले राष्ट्रिय एजेन्डामा साझा धारणा बनाएर निकास दिनुपर्ने कुरा उठेको बताए ।

    ‘न्यायालयभित्र देखिएका संकटलाई चाँडै टुंग्याएर निकास दिन राजनीतिक दलले। पहलकदमी लिनपर्छ, न्यायालयसहित अहिले देखिएका सवै राष्ट्रिय एजेन्डालाई सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा निस्किए,’ उनले भने, ‘तर कसरी जाने भन्नेबारेमा थप छलफल हुन पाएन ।’ अन्य नेताले पनि यस विषयमा कुरा उठाउन चाहेनन् ।

    श्रेष्ठले बैठकमा थप छलफल नभएको बताए। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार न्यायपालिकाका विषयमा गठबन्धनको बैठकमा छलफल गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले प्रधानमन्त्रीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग अनौपचारिक संवाद गरिरहेका छन्।

    नेताहरूसँग छलफल गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाव दिने कुरासम्म भएको तर महाअभियोग लगाउने विषयमा गठबन्धन दलका कोही नेता तयार नभएको उनले बताए ।

    ‘पाँच दल मिलेर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने निर्णय गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सहयोग गर्दैन, एमालेले अरू न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्छ, ल्याएन भन पनि एमालेको सहयोगबिना नभई राजनीति नै अस्थिर हुने र सत्ता संकटमा पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ भन्ने बुझाइ प्रधानमन्त्रीमा छ, अर्कोतर्फ यसअघि कांग्रेस र माओवादी मिलेरै सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्दा त्यसको मूल्य चुकाइसकेका छन्,’ प्रधानमन्त्रीनिकट कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘त्यसैले न्यायाधीश, बार र नागरिक समाजको दबाबबाटै प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिऊन् भन्ने चाहना प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालमा देखिन्छ ।’

    न्यायालयबारे सरकारको धारणा के हो त भन्ने प्रश्नमा रक्षामन्त्री मीनेन्द्र रिजालले सार्वजनिक रूपमा बोल्न अहिले उचित नहुने बताए । ‘हामीले स्थापना गरेको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाका बारेमा रक्षामन्त्रीको हैसियतले बोल्दा उचित हुन्न,’ उनले भने ।

    बैठकमा आगामी माघमा हुने राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यको निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनबीच मिलेर उम्मेदवार दिने विषयमा समझदारी जुटाउन राजनीतिक समन्वय समिति बनाउने तय भएको छ । राष्ट्रिय सभाका २० जना सदस्यको म्याद आगामी फागन तेस्रो साता सकिदै छ।

    ‘म भएको बेला प्रधानन्यायाधीशका विषयमा छलफल भएन, सरकारलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा मात्रै नीतिगत छलफल भयो,’ उनले भने । उनका अनुसार सत्ता घटक पाँच दलबीच समन्वय गर्ने, सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन समिति बनाइएको हो।

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ