• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    पत्रपत्रिका

    उज्यालोका नायक कुलमानमाथि किन यसरी खनिए भीम उपाध्याय ? रहस्य थाहा पाएर सामाजिक सञ्जाल खैलाबैला

    437
    SHARES


    काठमाडाैं । सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि खनिएका छन् ।

    नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डको बिशेष योजनाअनुसार चल्ने पूर्वसचिव उपाध्यायले कुलमानले दण्डनीय अपराध गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाटै कार्वाहीको माग गरेका हुन् ।

    प्राधिकरणले इन्टरनेट प्रदायक संस्थाले शुल्क नतिरेको भन्दै इन्टरनेट बन्द गराएपछि उपाध्यायले यस्तो बताएका हुन् । ‘ईन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा हो, यसमा अवरोध गर्नु मानव अधिकार र संविधान कानुनको घोर उलंघन हो।

    मुद्दा मामला गरेर लिनुदिनु जो जे गर्नु गरे हुन्छ तर जनताको आधारभूत अत्यावश्यक अधिकार कुंठित गर्न कुनै हालतमा कसैले पनि पाउदैन। यसो गर्नु दण्डनीय हुन्छ,’ उपाध्यायले भनेका छन् ।

    उनको स्टाटस जस्ताको तस्तैः ‘ईन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा हो, यसमा अवरोध गर्नु मानव अधिकार र संविधान कानुनको घोर उलंघन हो। मुद्दा मामला गरेर लिनुदिनु जो जे गर्नु गरे हुन्छ तर जनताको आधारभूत अत्यावश्यक अधिकार कुंठित गर्न कुनै हालतमा कसैले पनि पाउदैन। यसो गर्नु दण्डनीय हुन्छ।’

    यसैबीच पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकका तार काट्ने निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पछि हटेका छन् ।

    आइतवार उर्जा मन्त्रालयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था नेपाल आइस्पानको बैठकपछि प्राधिकरण तार नकाट्न सहमत भएको हो ।

    यो सहमतिसंगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट, टेलिफोन तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूबीच चलिरहेको पोल भाडा विवाद तत्कालका लागि टुंगिएको छ ।

    छलफलपछि प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुको तार काट्न नपाउने, मर्मतसम्भारमा अवरोध नगर्ने र सेवा प्रदायकहरुले कात्तिक ३० सम्ममा सम्झौता नवीकरण तथा आफूले प्रयोग गरेका विद्युतीय संरचनाहरुको विवरण स्वघोषणा गरेर प्राधिकरणलाई बुझाउने सम्झौता भएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव विनोद प्रकाश सिंहले जानकारी दिए ।

    भाडा विवादबारे विस्तृतमा अध्ययन गर्न सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव संयोजक रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरुको प्रतिनिधित्व रहने सिंहले जानकारी दिए ।

    यो कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन मंसिर १५ गतेसम्म समय दिइएको छ । प्राधिकरणले सांकेतिक रुपमा कारबाही भन्दै शनिबार देशभरका केही दूरसञ्चार कम्पनीको लाइन काटेको थियो ।

    अत्यावश्यक वस्तुका रुपमा रहेको इन्टरनेट र सञ्चार सेवामा प्राधिकरणले अवरोध गरेको भन्दै त्यसको चर्को विरोधसमेत भएको छ । सर्वसाधारणको विरोधपछि प्राधिकरणले थप लाइन नकाट्ने निर्णय गरेको थियो ।

    इन्टरनेट, केबल टेलिभिजन तथा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएपनि कम्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान), फोरम फर डिजिटल इक्वालिटी (एफडीआई) लगायत संस्थाले त्यसको विरोध जनाएका थिए ।

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया