• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नै लाग्दा मोदीका दूत सुटुक्क किन आए काठमाडाैं ?

    1.2K
    SHARES


    काठमाडौँ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारी मंगलबार सुटुक्क काठमाडौँ आएका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयका नेपाल र भुटान मामिला हेर्ने अनुराग श्रीवास्तव मंगलबार काठमाडौँ आएका हुन् । भारतको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाको अनुगमन बैठकमा सहभागी हुन उनी नेपाल आएको बताइएकाे छ ।

    अमेरिकाको न्यूयोर्कमा परराष्ट्र मन्धी डा. नारायण खड्का र उनका भारतीय समकक्षी एस जयशंकरबीच वार्ता भएको दुई दिनपछि उच्च भारतीय अधिकारीले काठमाडौँको भ्रमण गरेका हुन् । श्रीवास्तावले काठमाडौँमा रहँदा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराई, कार्यवाहक परराष्ट्र सचिव प्रकाश सुवेदी लगायतलाई भेट्ने छन् ।

    दार्चुलाका जयसिंह धामी प्रकरणपछि कुनै भारतीय उच्च अधिकारीको यो पहिलो भ्रमण हो । तुइनबाट महाकाली नदी पार गरिरहेका बेला भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काट्दा उनी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका थिए । यो विषयमा नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोटसमेत पठाइसकेको छ ।

    तर कारण जे भए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नै लागेका बेलामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्ना दूत नेपाल पठाएको भन्दै चाँसो बढेको छ ।

    प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग सम्बन्ध विस्तारको पहल थालेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गर्दै देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि संसदमा कांग्रेस र एमालेको भूमिका परिवर्तन भएको छ ।

    र देउवाको सत्तारोहण सजह प्रक्रियाबाट नभई अदालतको आदेशपछि भएकाले त्यसलाई प्रतिपक्षीको भूमिकामा खुम्चिएको संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले सहज रुपमा लिएको छैन । जसको प्रभाव संसदमा देखिएको छ ।

    संसद एमालेले लगातार अवरोध गरिरहेको छ, सरकारले भने अवरोधकै बीच संसद अगाडि बढाउन सभामुख र अध्यक्षलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । तर, अहिलेसम्म एमालेको अवरोधबीच बजेट पारित गर्नेबाहेक अरु महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न सकेको अवस्था छैन ।

    भदौ २३ मा सुरु भएको संसदको अधिवेशनका हरेक बैठकमा एमालेले नाराबाजी गरिँदा बजेटमा पर्याप्त छलफल पनि सम्भव भएन । जसको कारण सरकारका कामकारबाहीप्रति सकरात्मक सन्देश प्रवाह हुन सकेको छैन ।

    सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । यसरी सडक र सदन दुबै स्थानमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच टकराबको स्थिति बनेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँग सम्बन्ध विस्तारको पहल थालेका हुन् । उनले यसका लागि कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई जिम्मा दिएका छन् ।

    मंगलबार बिहान देउवाको दूत बनेर मन्त्री कार्की ओली निवास बालकोट पुगेका छन् । बालकोट पुगेर कार्कीले संसदको गतिरोध, वर्तमान राजनीतिक अवस्थालगायतका विषयमा सरकारलाई सहयोग गर्न एमालेलाई आग्रह गरेका छन् ।

    तर, सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एमाले विभाजन भएकाले ओली तत्काल देउवा सरकारप्रति सकरात्मक हुने संकेत भने देखिएको छैन । मंगलबार ओलीले कार्कीलाई सकरात्मक सन्देश नदिएको एमालेका एक नेताले बताए । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी र फिर्तालाई ओलीले असंवैधानिक र अराजनीतिक भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

    ओली आफ्नो दल विभाजन प्रक्रियाका लागि अध्यादेश ल्याएको र दल विभाजनपछि फिर्ता लिएको भन्दै यो विषय स्वीका गर्न सकिने खालको नभएको जवाफ दिएका छन् । कार्कीले यसअघि पनि दुई पटक ओलीलाई भेटिसकेका छन् । तर, यो भेटको सकरात्मक परिणाम भने देखिसकेको छैन ।

    ओलीको सचिवलायले जारी गरेको प्रेस नोट

    नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग आज भएको भेटमा उहाँ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाउनु भएको सन्देशः

    सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो । जुन बिल्कुलै असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ ।

    चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधान विपरीत थियो ।

    अहिले संसद् अधिवेशन चालु छ । त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदलाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्था छ । कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को हो । संसद् चालु रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद् बाहेक अन्यत्रबाट हुन सक्दैन ।

    संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश मार्फत कानुन सम्बन्धी काम हुन सक्ने हो । तर हाल संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसद्मा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

    यस्तो अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुन मन्त्रीसँगको भेटमा उहाँ मार्फत आफ्नो दलको गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री समक्ष पठाउनु भयो ।

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया