• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    राजनीति

    एमाले नेता कार्यकर्ताले पाउने भए मासिक तलब, कुन तहको नेतालाई कति ?

    2.8K
    SHARES


    काठमाडौँ । नेकपा एमालेले पूर्णकालीन नेता कार्यकर्ताहरु अब तलब पाउने भएका छन् । एमालेको प्रस्तावित विधान संशोधनको प्रतिवेदनमा नेता तथा कार्यकर्तालाई तलव दिने विषय उल्लेख छ ।

    ‘पार्टीका पूर्णकालीन सदस्यलाई सम्बन्धित कमिटीले आवश्यक मासिक खर्च व्यवस्था गर्नेछ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पार्टीका नेता वा कार्यकर्तालाई काममा खटाउँदा हुने खर्चको व्यवस्था काममा खटाउने सम्बन्धित कमिटीले गर्नेछ ।’

    त्यसैगरी केन्द्रीय कमिटीले एकता र एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको २० प्रतिशत थप्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावमा उल्लेख छ । एमालेले जेष्ठ कम्युनिस्टहरुको छानबिन गरी उनीहरुलाई परिचयपत्र पनि दिने भएको छ ।

    एमालेको विधान महाधिवेशनमा प्रस्ततु हुने दस्तावेज स्थायी कमिटीमा छलफल भएर केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने निर्णय भएको छ । एमालेको विधान महाधिवेशन असोज १५–१७ गतेसम्म हुनेछ ।

    एमाले विभाजनको निहुँमा ‘सरकारी कर्मचारी’ नै हुलहुज्जतमा

    निजामती कर्मचारी सरकारी तलब खान्छन् । निजामती ऐनअनुसार उनीहरूको दायित्व सरकारप्रति हुन्छ । उनीहरूले गर्ने गतिविधि दलीय पक्षधरतारहित हुनुपर्छ । तर कर्मचारीहरू खुलमखुल्ला पार्टीका संगठन बनाउँछन् र पार्टीको पक्षमा काम गर्छन् ।

    वर्षौंदेखि मौलाउँदै आएको यस्तो विकृतिले अब सीमा नाघ्‍न थालेको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण हो, सोमबार बबरमहलमा भएको कर्मचारीहरूको झडपको स्थिति र नियन्त्रण गर्न प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था ।

    झगडा हो, हालै विभाजित एमाले र त्यसबाट छुटिएर बनेको दल नेकपा (एस) को । तर तोडफोडमा उत्रिए, जनता तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने सरकारी कर्मचारीहरू । दुवै दलका अन्य क्षेत्रमा आबद्ध संगठनका नेता कार्यकर्ताबीच विभाजनपछि अप्रिय खालका घटना भएका छैनन्, तर कर्मचारीहरू चाहीँ दल विभाजन निहुँमा हुलहुज्जतमा उत्रिएका छन् ।

    ‘राजनीतिक दलकै भातृसंगठनको जस्तो रुपमा कर्मचारी संगठन छन्, यो विकृति हो,’ लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले भने,‘दल पिच्छे संगठन खोल्न नदिऔं र एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र होस् भन्ने थियो । तर अहिले आधिकारिक ट्रेड युनियन पनि भयो तर दलका संगठन पनि बाँकी रहे यो ठिक होइन ।’

    बबरमहल घटना कसरी भयो ?

    प्रहरीले एमाले र नेकपा(एस) समर्थित सरकारी कर्मचारीबीच आधिकारिकता ट्रेड युनियनको विषयमा बढेको तनाव नियन्त्रण गर्न हस्ताक्षेप गर्नु परेको थियो । सरकारी कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनमा पठाउने व्यक्तिको सिफारिसको विषयमा दाबी गर्दै दुवै पक्षले बबरमहलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सोमबार पुगेपछि प्रहरीले दुवै तर्फकाहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

    पक्राउ गरिएका एमाले समर्थित कर्मचारी नेतालाई वडा प्रहरी कार्यालय सिंहदरबार र नेकपा (एस) समर्थित कर्मचारीहरूलाई प्रदर्शनीमार्गस्थित पुलिस क्लबमा हिरासतमा राखिएको थियो । एमाले र एकीकृत समाजवादीहरूले सरकारी कर्मचारीहरूको सबैभन्दा ठूलो संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको आधिकारिक समूह आफू भएको दाबी गरेपछि तनाव बढेको हो । दुवै समूहले असोज २ गते फरक फरक केन्द्रीय समितिको बैठक राख्दै एकले अर्को समूहमाथि कारबाही गर्ने र आधिकारिक ट्रेड युनियनमा आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

    एमालेका नजिक रहेका कर्मचारी संगठनको नेताहरूको बैठकले अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटालाई आधिकारिक ट्रेड युनियनमा आफ्नै नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको थियो । बबरमहलस्थित एक पार्टी प्यालेसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको बैठकले संगठनको महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो । अर्कोतर्फ नेकपा (एस) समर्थक कर्मचारीको बुद्धनगरमा भएको बैठकले महासचिव रेवन्त गौतमलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो । बैठकले देवकोटासहित १० नेतामाथि कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । गौतम नेतृत्व संगठनले मोहन घिमिरेलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको छ ।

    त्यसपछि बबरमहलमा रहेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यालयमा दलबलसहित दाबी गर्न पुगेका थिए । पहिलेदेखि नै देवकोटासहितको समूह कार्यालयमा रहेको थियो । गौतमसहितको टोली कार्यालयमा प्रवेश गर्न खोजेपछि प्रहरीले रोकेको थियो । ‘हामी कार्यालयमा प्रवेश गर्न खोज्दा हामीलाई प्रहरीले रोक्यो र महेन्द्र प्रहरी क्लबमा लगेर राख्यो, ’ गौतमले भने, ‘संगठनको बहुमत सदस्यहरूको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधारमा हामी त्यहाँ गएका हौं । हामीले मोहन घिमिरेलाई आधिकारिक ट्रेड युनियनमा पठाएका छौं ।’

    अर्को पक्षमा रहेकी उप महासचिव रेनुका केसीले भित्र बसिरहेको समयमा बाहिर निकाले प्रहरीले वडा प्रहरी कार्यालय पुर्‍याएको बताइन् । ‘केही साथीहरू बाहिर आएर होहल्ला गर्दै हुनुहुन्थ्यो प्रहरीले उहाँहरूलाई रोक्यो । हामी कार्यालयभित्रै थियौं । हामीलाई प्रहरीले बाहिर निस्कनुहोस् ताला लगाउँछौ भन्नुभयो । हामी बाहिर निस्कँदा प्रहरीले भ्यानमा राखेर अनामनगरस्थित वडा प्रहरी कार्यालय पुर्‍यायो, ’ केसीले भनिन्, ‘बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बसेर संगठनको महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यही बैठकले आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा अध्यक्ष केदार देवकोटालाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।’

    केसीले बैठकमा १ सय १७ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ८० जना बैठकमा सहभागी भएको दाबी गरिन् । ‘अरु साथीहरूले सातौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उपस्थितहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर आधिकारिक हौं भनेर दाबी गर्दै आउनु भएको छ,’ केसीको दाबी छ ।

    दुवैले एमालेमा विभाजनको असर कर्मचारी संगठनमा पनि भएको बताए । विपक्षी दल नेकपा एमालेले सोमबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइरालालगायत पदाधिकारीहरूलाई हातपात भएको भन्दै निन्दा गरेको छ ।

    एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सत्ताको दुरुपयोग गरेर एमाले निकट कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । ‘सो घटनामा संलग्न आक्रमणकारी समूहले नेकपा एमालेविरुद्ध नाराबाजी समेत गरी अमर्यादित रुपमा प्रस्तुत भएको देखिएको’ तामाङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

    २०७३ जेठ १९ मा पहिलो पटक आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियन छान्नका लागि निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनमा एमाले समर्थिक नेपाल नियमति कर्मचारी संगठन सबैभन्दा ठूलो संगठन बनेको थियो । सो समूहले अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमत केन्द्रीय सदस्य प्राप्त गरेको छ ।

    संगठनले आधिकारिक ट्रेड युनियनको तत्कालीन अध्यक्ष पुण्य ढकाललाई पठाएको थियो । तर ढकाल उपसचिवमा बढुवा भएपछि वैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यक्षबाट बाहिरिएका थिए । त्यसपछि उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले कार्यवहाक अध्यक्ष रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । असोज २ मा दुवै पक्षले आफू आधिकारिक समूह भएको भन्दै फरक फरक व्यक्तिको नाम अध्यक्षमा पठाएपछि विवाद चर्किएको हो ।

    प्रत्येक ३ वर्षमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि ६ वर्ष भइसक्दा पनि हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय सरकारले कोभिडको कारण चुनाव स्थगित गर्दै आएको छ । सरकारले गत वर्ष असोज २४ र त्यसपछि मंसिर २७ गतेका लागि आयोजना गर्ने भनिएको कर्मचारी संगठनको चुनाव स्थगित गरेको थियो । सरकारले लकडाउनको कारण देखाउँदै चुनाव स्थगित गरेको हो ।

    लोकसेवाका पूर्व अध्यक्ष मैनालीले कर्मचारीहरूमा यस्तो विकृति २०४७ देखि नै सुरु भएको बताए । ‘२०६२/०६३ सालदेखि ट्रेड युनियन अधिकार दिएपछि झनै विकृति बढायो । यसलाई तटस्थ र व्यवसायीक संगठनको रुपमा राख्नुपर्छ । दलीय भ्रातृ संगठनको रुपमा राख्नु हुँदैन, ’ मैनालीले भने ।

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ