• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights राजनीति

    कसको इजलासमा पुग्यो कुलमानको नियुक्तिविरुद्धको मुद्धा ?

    5.8K
    SHARES


    काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध दायर भएको रिट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासमा परेको छ ।

    कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट प्रधान न्यायाधीश शम्शेरले आफ्नै इजलासमा राखेका हुन् । यो रिट जवराको एक नम्बर इजलासमा परेको छ ।

    यसअघि पनि यो रिट पेसी तोक्ने क्रममा प्रधान न्यायाधीश जबराले आफ्नै इजालसमा राखेका थिए तर सुनुवाइ भने हुन सकेको थिएन । निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले नियुक्ति बदरको माग गर्दै ३२ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

    रिटमा शाक्यले आफूलाई गैरकानूनी रुपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गरी आफूलाई यथावत राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

    त्यस्तै गृह मन्त्रालयले भदौ १८ गते जारी गरेको एक विज्ञप्तिका आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको इजलासले संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको भन्दै यस्तो आदेश गरेको हो।

    ‘नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यस अन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक समीक्षात्मक टिप्पणी पर्ने हुँदा नकारात्मक टिप्पणी गरेको वा अभिव्यक्ति दिएको कारणले भदौ १८को विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

    गृह मन्त्रालयले भदौ १८ गते मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी नकारात्मक टिप्पणी गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने भन्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो। उक्त विज्ञप्तिले नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन् गरेको भन्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।

    ‘संवैधानिक एवं कानूनी औचित्यता नखुलाई, सन्दर्भ र पृष्ठभूमि नजोडी कुन विदेशी विकास आयोजनामा कस्तो प्रभाव पर्‍यो भनी नखुलाई वा लुकाई विज्ञप्ति सूचना प्रकाशित गरी नागरिकको मौलिक हक अतिक्रमण भएकोले उक्त गैर संवैधानिक सूचना बदर गरी न्याय पाऊँ,’ रिटमा उल्लेख थियो।

    नेपालको संविधानको धारा १७ ले नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिले त्यसको हनन् गरेको रिट निवेदकको जिकिर थियो।

    ‘संविधानको धारा १७ बमोजिमको नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिलाई सम्मान गर्नुपर्ने एवं हस्तक्षेप गर्न नहुने संवैधानिक दायित्व भएकोमा सो नगरी नागरिकको अधिकार उपर अनुचित बन्देज सिर्जना गर्ने गरी विज्ञप्ति सूचना प्रकाशन गरी नागरिकमा व्यापक डर एवं त्रास पैदा गरेकोले गृह मन्त्रालयको गैरसंवैधानिक एवं गैरकानूनी उक्त विज्ञप्ति बदर गरी न्याय पाऊँ,’ रिटमा भनिएको थियो।

    मन्त्रायलले मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सञ्चारमाध्यममा नकारात्मक टीका-टिप्पणी गर्ने र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेजस्ता गतिविधि गर्ने उपर सूक्ष्म रूपमा निगरानी राख्ने विश्लेषण गर्ने र कानून बमोजिम कडा कारबाही गर्ने भनेको थियो।

    रिट निवेदक केसीले भने विकास आयोजनाबारे जान्न पाउने, त्यसमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्न पाउने तिनको विरोध गर्न पाउने हक नागरिकलाई भएको जिकिर गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि उक्त विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाएको थियो।

    ‘संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ,’ बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’जसअनुसार राज्यभित्र हुने जुनसुकै क्रियाकलापको स्वस्थ टीकाटिप्पणी गर्न पाउने हकबाट कुनै पनि नागरिक वा सञ्चार माध्यमलाई कुण्ठित गर्न पाइँदैन।’

    संविधानको दायराभित्र रहेर गरिने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोक लगाउने गरी जारी गरिने कुनै पनि विज्ञप्तिले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल्य-मान्यतामाथि नकारात्मक असर पुग्ने बारले ठहर गरेको छ।

    ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित हुनेगरी कुनै पनि निकायले जारी गरिएको/गर्ने विज्ञप्ति यो बारलाई मान्य हुने छैन’, बारको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो। यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले कारबाही गरेको १४ जना संघीय र २ जना प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दिएको मुद्दाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार पनि कुनै निर्णय गरेन ।

    न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उक्त विवादमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा सुनुवाई गरेको थियो । सोमबारको सुनुवाई नसकिएपछि अर्को दिनलाई मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतलमा तीनवटा मुद्दा दिएका छन् ।

    तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने क्रममा अनुपस्थित भएर ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन् । वैशाख २७ गतेको विश्वासको मत लिने क्रममा २८ जना एमाले सांसद अनुपस्थित रहेका थिए । त्यसमध्ये साउन २५ गते १४ सांसदलाई कारबाही गरेको एमालेले जनाएको छ । सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन एमालेले भदौ १ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई जानकारी गराएको थियो । तर सभामुख सापकोटाले आवश्यक निर्णय नगरेको भन्दै ओली सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

    त्यस विषयमा आवश्यक कारबाही नगरेको भन्दै एमाले सांसदहरुले संसद् बैठक निरन्तर रुपमा अवरुद्ध पार्दै आएका छन् । उनीहरुले सभामुख सापकोटाको भूमिका निष्पक्ष नभएको आरोप लगाउँछन् । सभामुख सापकोटा एमाले विभाजनमा सहायक भएको उनीहरुको आरोप छ । भदौ ९ गते एमालेबाट विभाजित भएर गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते मान्यता दिइएको थियो । सभामुख सापकोटाले अर्को दलको सांसद भइसकेको भन्दै कारबाही गर्नु नपर्ने निर्णय गरेका थिए ।

    लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसदहरु अजय शाही र विमला वलीलाई पनि एमालेले कारबाही गरेको छ । तर, पूर्णप्रसाद घर्तीले कारबाहीको सूचना जारी गर्न आश्विकार गरेपछि घर्ती निर्णयविरुद्ध ओली अदालतमा गएका हुन् । शाही सूर्य चिन्हबाट उम्मेदवार भएको तर आफ्नै हैसियत पार्टीको सांसदको रुपमा नभएको बताउँदै आएका छन् ।

    ओलीले एकीकृत समाजवादीको गठन नै गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै बदर गर्नका लागि अर्को मुद्दा समेत दिएका छन् । सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिक अन्तरिक आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आन्तरिम आदेश दिनुपर्ने आधार र कारण नभएको भन्दै आदेश दिन अस्वीकार गरेका थिए ।

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया