• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights राजनीति

    ओलीको मुद्धामा सर्वोच्चले के दियो आदेश ?

    2.4K
    SHARES


    काठमाडौं । माधव नेपालसहित १४ जना सांसद पदमुक्त गर्नुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दायर गरेको रिटको सोमबारको सुनुवाइ हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ ।

    १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई सोमबार छलफलका लागि बोलाएको थियो । न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मिरा खड्काको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर, सर्वोच्चले हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ ।

    यसअघि गत मंगलबार ओलीको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको थियो । साथै विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

    अध्यक्ष ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सभामुखले एमालेले गरेको कारबाही रोकेको र त्यही आधारमा निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरेको भन्दै कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँस गर्ने अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको छ ।

    त्यस्तै प्रधानन्यायाधीशबाहेक संवैधानिक इजलास गठन गर्न नसकिने भन्दै संवैधानिक परिषदले गरेका निर्णयविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाई स्थगित गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पूरक निवेदन दर्ता गरिएको छ ।

    अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार पूरक निवेदन दर्ता गराएका हुन् । अधिवक्ता अर्यालले दायर गरेको संवैधानिक परिषदले गरेका निर्णयविरुद्धको सुनुवाइ अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको छ । तत्कालीन ओली सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिस अनुसार ५२ जना पदाधिकारीले नियुक्ति लिएर काम थालिसकेका छन् ।

    अधिवक्ता अर्यालले ती नियुक्तिहरु खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले ती रिटमाथिको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा गर्ने आदेश गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नै नेतृत्वमा वरिष्ठ न्यायाधीशको रोलक्रमअनुसार संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । तर, संवैधानिक परिषदको बैठकमा स्वयम प्रधानन्यायाधीश राणामा पनि उपस्थित रहेकाले सो मुद्दामा उनले सुनुवाइ गर्द नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठेपछि राणा संवैधानिक इजलासबाट अलग भएका थिए ।

    सोही विरुद्ध अधिवक्ता गणेश रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाहेक संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने भन्दै दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

    सो अन्तरिम आदेशका कारण न्याया प्रणालीमै असंगति देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता अर्यालले पूरक निवेदन दिएका हुन् ।

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया