• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    पत्रपत्रिका बागमती

    सर्वोच्च अदालतले दियो प्रधानमन्त्री देउवालाई झट्का

    690
    SHARES

    काठमाडौँ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन एमसीसी सुटुक्क पास गर्ने तयारीका कारण पछिल्लो समय अलोकप्रिय बन्दै गएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्च अदालतले अर्को झट्का दिएको छ । कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको रिट खारेज गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई झट्का लागेको हो ।

    केही समय सभापति पद लम्ब्याउन सकिन्छ की भनेर आफू नजिकका मान्छेलाई अदालतमा रिट हाग्न लगाएका देउवालाई रिट खारेज भएपछि झट्का लागेको हो । अब निर्धारित समयमा अधिवेशन गर्नुको विकल्प छैन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको देउवाले विभिन्न बहान बनाउँदै १४ महाधिवेशन गर्ने मिति सार्दै आएका थिए ।

    कांग्रेसका महासमिति सदस्य एवं वाग्मती प्रदेशका सांसद नरोत्तम वैद्यले कोरोना महामारी नियन्त्रण नभएसम्म महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै १८ भदौमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो ।

    वैद्यले रिटमार्फत् महामारीको समयमा महाधिवेशन गर्दा कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै नियन्त्रण भएपछि मात्रै महाधिवेशन गर्ने गरी आदेश माग गरेका थिए ।

    बैद्य तिनै सांसद हुन् जो केपी ओलीलाई हत्या गर्न आफू तयार भएको भन्दै बागमति प्रदेशसभामा बोलेका थिए । प्रधानमन्त्रीमा बहाल हुँदा ओलीले देशलाई तहस नहस बनाएको भन्दै नाथुराम गोडसे बन्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

    उनले संसद्‌मा थप भनेका थिए, ‘कोही नाथुराम गोडसे बन्न तयार छैन भने म बन्ने कि !’ गोडसे भारतीय नेता महात्मा गान्धीलाई गोली हानी हत्या गर्ने व्यक्ति हुन्।

    नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म काठमाडौंमै हुदैछ । यसअघि भदौ १६ देखि १९ गते गर्ने तय भएको महाधिवेशन क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण सरेको थियो ।

    यस्तै सर्वोच्चले नदीबाट बालुवा, रोडा, गिट्टी तथा ढुंगा उत्खनन्का लागि छुट्टै ऐन बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । हालसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने उद्योगहरू निर्देशिकाबाट संचालन हुँदै आएका छन् । संघीय सरकारले पछिल्लोपटक ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड– २०७७’ लागू गरेको छ ।

    सर्वोच्च अदालतले भने नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् सम्बन्धी उद्योगहरूको नियिमन निर्देशिकामार्फत् गर्नुभन्दा ‘त्यससम्बन्धी सबै समस्या र विषयवस्तु समेट्ने एउटै ऐन निर्माण गरेर संचालन गर्नु उपयुक्त हुने’ बताएको छ ।

    आदेशमा भनिएको छ, ‘नदीजन्य वस्तुहरूको उत्खनन् कार्यलाई बढी व्यवस्थित र नियन्त्रित अवस्थाबाट संचालन गर्न, त्यसबाट वन जंगल, जमिन, पूल, कलभर्ट, राजमार्ग, जैविक वनस्पती, जीवजन्तुको बासस्थान, राष्ट्रिय सम्पदा र प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण गर्न एउटा विशेष ऐन नै बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।’

    त्रिशुली र तादी नदीमा गैरकानुनी रूपमा क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरी नदीको पर्यावरणमा असर पुर्‍याएको भन्दै नुवाकोटका राजेन्द्र चित्रकारले तीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

    साढे तीन वर्ष पुरानो उक्त निवेदनमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘नदी र खोलामा बालुवा, रोडा, गिट्टी र ढुंगाको उत्खनन् गर्ने कार्य र त्यससँग सम्बन्धित बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योगलाई नियमन गरी वातावरणीय संरक्षण गर्न’ भन्दै छुट्टै कानुन बनाउन आदेश दिएको हो । न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले गत चैतमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो । न्यायाधीश भण्डारी हाल सेवानिवृत्त भइसकेका छन् ।

    चित्रकारले एक्सकाभेटर लगायतका ठूला मेसिन प्रयोग गरेर त्रिशुली र तादी नदीबाट अनियन्त्रित रूपमा ढुंगा–गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्दा नदीको बहाव र रूपमा परिवर्तन आएको तथा आसपासमा प्रदुषण बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेका थिए । क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने आईईई र ईआईए नगरिएको उनको दाबी थियो ।

    नुवाकोटमा विभिन्न स्थानमा २०७४ को फागुन ३० देखि चैत ६ गतेसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा भएको अनुगमनले २४ वटा उद्योगहरू गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको थियो । कानुनी रूपमा दर्ता भएका उद्योगहरूले पनि आवश्यक मापदण्ड पालना गरेका थिएनन् । यस्तो तथ्य पाएपछि सर्वोच्च अदालतले २०७५ को वैशाख २५ मा अन्तरिम आदेशमार्फत् गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित उद्योगहरूको सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो ।

    यस्तै कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा गरिएको नियुक्ति बदरको माग राखेर दायर रिटको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।

    सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा पठाएर घिसिङलाई प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । तर, शाक्यले कुलमानको नियुक्ति खारेज गरेर आफूलाई प्राधिकरणमै पुनर्वहाली गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

    सो रिटको शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा पेसी चढेको थियो । तर, रिट निवेदक शाक्यकै कानुन व्यवसायीको निवेदनमा शुक्रबारको सुनवाइ स्थगित गरिएको छ ।

    यसअघि ८ भदौमा प्रधानन्यायाधीश जबराकै एकल इजलासले कुलमानलाई नियुक्ति गर्ने निर्णयसहितका मिसिल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

    त्यस्तै व्यक्ति ह’त्या आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री अफताव आलमले दर्ता गरेको निवेदनमाथिको सुनुवाइ ‘हेर्न नमिल्ने’ मा परेको छ ।

    आफूलाई थुनामुक्त गरेर साधारण तारेखमा मुद्दा लड्न पाउँ भन्दै आलमले दर्ता गराएको निवेदनमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ गर्न न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । तर, पछि अदालतले ‘हेर्न नमिल्ने’ मा राखेको हो ।

    २०६४ मा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनअघि रौतहटको राजपुरमा भएको बम विस्फोट घटनामा आलमको प्रमुख भूमिका रहेको भन्दै दायर रिट जिल्ला अदालत रौतहटमा विचाराधीन छ । जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि आलम हाल ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा छन् ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया