• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    सभामुख र निर्वाचन आयोगविरूद्ध रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा

    1K
    SHARES


    काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन आइतबार ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।

    उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासमा पेसी तोकेको थियो । तर, इजलासमा उक्त रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।

    गत बुधबार सर्वोच्च अदालतमा एमालेले निर्वाचन आयोग, सभामुख अग्नि सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

    रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगले वदनियतपूर्ण र अनाधिकृत व्यक्तिहरुलाई हस्ताक्षर गरेर एमाले फुटाउन गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएको भन्दै एमालेका तर्फबाट अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

    त्यसैगरी सभामुख अग्नि सापकोटाले पार्टीबाट कारवाही भएका एमाले सांसदहरुको सूचना टाँस नगरेको तथा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखले पनि प्रदेश सांसदहरुलाई कारवाही गरेको सूचना टाँस नगरेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ।

    त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्धको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा उक्त रिट निवेदनको पेसी तोकिए पनि उक्त रिट निवेदन आइतबार ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको हो ।

    प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले कुलमानको नियुक्तिविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए । आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाएर सरकारले घिसिङलाई प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गरेको शाक्यको जिकिर छ ।

    यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराकै इजलासले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकको निर्णय र शाक्य तथा प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिए

    त्यस्तै प्रधानन्यायाधीशलाई बाहेक गरेर संवैधानिक इजलास गठन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध कानुन व्यवसायीले दर्ता गर्न खोजेको भ्याकेट निवेदन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाई दर्ता गराइएको रिटमा त्रिपाठी ‘सरोकारवाला’ नभएको भन्दै उनको निवेदन अस्वीकार गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

    सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार प्रधानन्यायाधीश बाहेकको संवैधानिक इजलास गठन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशसम्बन्धी मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको सरोकार नदेखिएको, उनी पक्ष वा विपक्षमा नरहेको कारण उनको भ्याकेट निवेदन अस्वीकार गरिएको छ ।

    प्रवक्ता दाहालले भने, ‘उक्त मुद्दामा उहाँ (वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी) सरोकारवाला देखिनुभएन । उक्त मुद्दामा उहाँलाई पक्ष वा विपक्षमा नराखेको कारण उहाँले उक्त भ्याकेट लिएर आउन सर्वोच्च अदालत नियमावलीले मिलेन । त्यसकारण उहाँको भ्याकेट निवेदन अस्वीकार गरिएको छ । प्रक्रिया पूरा गरेर आए उहाँको निवेदन दर्ता हुनसक्छ, तर यथाअवस्थामा उहाँ सरोकारवाला नभएको कारण रिट निवेदन दर्ता हुन सकेन र अस्वीकार गर्यौं ।’

    यद्यपि त्रिपाठीलाई भने निवेदन अस्वीकार भएको र दर्ता नभएको बारे कुनै जानकारी दिइएको छैन । निवेदनको सन्दर्भमा त्रिपाठीले भने, ‘निवेदन लिएर गएपछि अध्ययन गर्नुपर्ने भनियो र तत्कालै दर्ता भएन । म ४ बजेसम्म कुरेर बसें, तर कुनै खबर नआएपछि म घर आएँ । दर्ता गरियो कि गरिएन मलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन ।’

    तर सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने उहाँलाई सम्पर्क गरी निवेदन अस्वीकार भएकोबारे जानकारी दिन खोजिएको, तर उहाँको मोबाइलमा सम्पर्क हुन नसकेको जानकारी दिए ।

    संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासमेत सहभागी परिषदको बैठकले २०७७ मंसिर र २०७८ वैशाखमा संवैधानिक निकायमा ५० भन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । सो नियुक्ति सिफारिस विरुद्धको रिटमा निवेदकले प्रधानन्यायाधीश जबराले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै विदा बस्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

    संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले आफू पेसी तोक्ने दिन र फैसला हुने दिन अनुपस्थित हुने र अन्य ४ जना न्यायाधीशको रायमा आफू सहमत हुने बताएका थिए । तर सोही निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विषय लिएर रिट निवेदन परेको थियो ।

    काठमाडाैंमा मोदीको पुत्ला जलेपछि देउवा सरकार थुरुरु

    भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला जलाएको भन्दै देउवा सरकार थुरुरु छ । यो बिषयलाई लिएर गृह मन्त्रालयले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

    मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा छिमेकी प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी गर्ने, जुलुस प्रदर्शन गर्ने र पुत्ला दहन गर्ने गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यस्तो उच्छृङ्खल र निन्दनीय गतिविधि प्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरिएको छ ।

    नेपाल सरकार सबै मित्रराष्ट्रहरुसँग पारस्परिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन चाहन्छ र नेपाली भूमिमा कुनै पनि राष्ट्र विरुद्धका गतिविधि हुन नदिने विषयमा कटिबद्ध छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मित्रराष्ट्रहरूसँगको स्वाभिमान र सम्मानमा आँच आउने कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न सबैमा आग्रह गरिन्छ ।’

    मन्त्रालयले मित्राष्ट्रहरुविरुद्ध लक्षित हुने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भइ कानुन हातमा लिन खोज्नेलाई कारबाही गरिने पनि स्पष्ट पारेको छ ।
    मन्त्रालयले कसैसँग समस्या उत्पन्न भएको छ भने सरकारले वार्ता, संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिँदै आएको र भविष्यमा पनि उत्पन्न समस्यालाई वार्ता, संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाटै समाचार गरिने उल्लेख गरेको छ।

    केहीदिनअघि माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको विद्यार्थी संगठनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पुत्ला जलाएको थियो । दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्तामा भारतीय एसएसबीको संलग्नता पुष्टि भएपछि घटनाको विरोधमा विद्यार्थीहरुले मोदीको पुत्ला जलाएका हुन् ।

    गृह मन्त्रालयले यस्तो विज्ञप्ति निकालेपछि उक्त कदमको अहिले चौतर्फी आलोचना भएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले भारतीय दादागिरी र एमसीसी बिरुद्धको आवाजलाई दवाउन खोजेको भन्दै त्यसो भए ठुलो आन्दोलनको आँधीबेहरी आउने चेतावनी दिएका छन् ।

     

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया