• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    ‘एमसीसी’का विवादित बुँदा स्पष्ट पार्न सरकारद्वारा अमेरिकालाई पत्राचार

    1.4K
    SHARES


    काठमाडौँ । सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतामा उठिरहेका विवादित विषयहरुबारे स्पष्ट पार्न अमेरिकालाई पत्राचार गरेको छ ।

    अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार एससीसीका विषयमा नेपालमा विभिन्न पक्षबाट उठाइएका विषयहरुलाई उतैबाट स्पष्ट पार्न पत्र पठाइएको हो ।

    ‘अहिले विभिन्न कोणबाट उठेका ११ वटा मुख्य प्रश्न र तिनका सहायक प्रश्नमा पनि स्पष्ट पारिदिन हामीले पत्राचार गरेका छौं। उहाँहरूले ती विषयमा चित्तबुझ्दो तरिकाले स्पष्ट पारेपछि एमसिसी अघि बढाउने सरकारको तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो,’उहाँहरूले चाँडै जवाफ पठाउनुहुन्छ होला।’ काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएको जनाएको छ।

    ‘एमसिसी अनुदानबारे अर्थ मन्त्रालयको चिठी आज आएको छ। एमसिसी अनुमोदनका लागि यो एउटा सकारात्मक कदम हो,’ दूतावासका एक अधिकारीले भने,’यसले पूर्वाधार परियोजनाबारे एमसिसीले नेपालीसँग खुला र पारदर्शी संवाद गर्न चाहेको कुरालाई देखाउँछ।’ एमसिसीबाट जवाफ आएपछि संकल्प प्रस्ताव ल्याएर भए पनि अनुमोदन गर्ने सरकारको तयारी छ।

    पार्टीहरूबीच विवादका कारणले अहिलेसम्म उक्त सम्झौता संसदबाट पास हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा सरकारले सो सम्झौता संसदमा टेबल गरे पनि तत्कालिन नेकपाभित्रको विवादका कारण संसदमा छलफलका लागि पेस भएन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदको आउने अधिवेशनबाट उक्त सम्झौता पारित गराएर काम अघि बढाउने पक्षमा छन्।

    मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार अर्को साता नेपाल आउँदै छिन्। उनले नेपालमा रहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र सांसदहरूसँग भेट्ने कार्यक्रम छ।

    लामो समयसम्म एमसिसीका विभिन्न ओहदामा रहेर काम गरेकी सुमार केही समयअघि उक्त संस्थाको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएकी हुन्। नेपालले अमेरिकासँग एमसिसीको सहयोग लिनेबारे अन्तिम छफलफहरू गर्दा सुमार पनि संलग्न थिइन्।

    नेपाल र अमेरिकाका अधिकारीले २०१७ अप्रिल ५ मा हस्ताक्षर गरेको एमसिसीसम्बन्धी ‘एड मेमोयर’मा नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल र एमसिसी तर्फबाट फतिमा सुमारले हस्ताक्षर गरेका थिए। वर्तमान सञ्चार सचिव अर्याल त्यो बेला अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महाशाखाका प्रमुख थिए।

    नेपालले त्यसपछि २०१७ मा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। सो सहयोग सम्झौताअन्तर्गत नेपालले बिजुलीको प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब रुपैयाँ) प्राप्त गर्नेछ।

    संसदबाट एमसिसी पास भए नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्नेजस्ता अफवाह कतिपयले चलाएका छन्। जबकी एमसिसी सम्झौतामै प्रष्टसँग यो रकम सैन्य क्षेत्र, वातावरण विनास, गर्भपतनजस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्न पाइने छैन भनी स्पष्टसँग रोक लगाइएको छ।

    यता एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अघि बढाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । एमसीसी उपाध्यक्षलाई नेपाल बोलाएर देउवाले राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न खोजेको रावलको आरोप छ ।

    सुरुदेखि नै एमसीसीको चर्को विरोध गर्दै आएका रावलले शुक्रबार ट्वीटरमार्फत अस्थिर राजनीतिक वातावरणमा एमसीसीकी उपाध्यक्षलाई बोलाई राष्ट्रघाती सम्झौता अघि बढाउने षडयन्त्र भइरहेको बताएका हुन्

    ‘नेपालमा द्वन्द्व पछिअस्थिर राजनीतिक स्थितिमा एमससी सम्झौताको चाँजो मिलाइयो फेरी अहिले अस्थिर राजनीतिक वातावरणमा एमसीसीकी उपाध्यक्षलाई बोलाई राष्ट्रघाती सम्झौता अघि बढाउने षडयन्त्र हुदैछ’, रावलले भनेक छन्, ‘सरकार जनअनुमोदित होइन । देशलाई दीर्घकालीन असर पार्ने सम्झौता गर्ने जनादेश सरकारलाई प्राप्त छैन।’

    एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातेमा जे सुमर अर्को साता नेपाल आउने तय भएको छ । उनको साथमा अर्का सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स पनि नेपाल आउने छन् ।

    यस्ते नेपाली आकाशमा भारतीय पक्षले अनधिकृत उडान गरेको विरोधमा विद्यार्थीहरुले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । सत्ता पक्ष नेकपा (एस) निकटका विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले राजधानीमा प्रदर्शन गरेको हो । प्रदर्शनीमार्गस्थित रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा भेला भएर उनीहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला दहनसमेत गरेका छन् ।

    भारतले महाकालीवारि नेपाली सेनाको ब्यारेकमाथि समेत अनधिकृत रूपमा तारन्तार हेलिकप्टर उडाउन थालेपछि जिल्ला प्रशासनले भारतसँग लिखित आपत्ति जनाएको छ भने नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयलाई पनि यो विषयमा जानकारी गराएको छ । सो विषयको कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएपछि विभिन्न राजनीतिक दलहरुका नेताहरुले सरकारसँग औपचारिक धारणा माग गरेका छन् ।

    नेपालले आपत्ति जनाएपनि भारतले अनधिकृत उडान रोकेको छैन र नेपाल सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । महाकालीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको खोजबिनका लागि गृह मन्त्रालयको टोलीले महाकाली नदीको पल्लो किनारमा पनि ड्रोन उडाउन खोज्दा भारतले असहयोग गरेको थियो ।

    साउन १५ मा बेपत्ता भएका जयसिंहको खोजबिन गर्न ‘ड्रोन’ क्यामेरा उडाउन अनुमति माग्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले साउन २३ मा पठाएको अनुरोधपत्रको जवाफ अझै आएको छैन । बेपत्ता नागरिकको खोजीमा महाकाली किनारमा ‘ड्रोन’ उडाउनसमेत नदिने भारतले भने महाकालीवारि दार्चुला सदरमुकाम खलंगा बजारमाथि पटक–पटक हेलिकोप्टर उडाउन थालेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया