• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    सभामुख सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ भएन

    1.1K
    SHARES


    काठमाडौँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेशी चढे पनि बुधबार सुनुवाइ भएन । सापकोटा विरुद्धको अदालतको अवहेलना र द्वन्द्वकालीन मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने गरी पेशीमा चढेको थियो ।

    ती मुद्दा सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले आफूसहित न्ययाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधनिक इजलास गठन गरेका थिए ।

    माओवादी द्वन्द्वका बेला अपहरणपछि मारिएका काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटा २०६८ सालमा मुद्दा परेको थियो । अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामा, मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेललगायतले २०६८ असार ६ गते दर्ता गरेका थिए । यस्तै पत्रकार कनकमणि दीक्षितले अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए ।

    यी तीनवटै मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने आदेश भएको थियो । तर, बुधबार सुनुवाई हेर्न नमिल्नेमा राखिएको छ । के कारणले हेर्न नमिल्नेमा राखिएको हो भन्ने केही आदेश भएपछिमात्र जानकारी हुने सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

    त्यस्तै दल दर्ताका क्रममा निर्वाचन आयोगले विवादास्पद निर्णय गरेको भन्दै नेकपा एमाले बुधबार अदालत जाने भएको छ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आज अपरान्ह मुद्दा दर्ता गर्नेगरी तयारी भइरहेको बताए । ‘आज कार्यालय समयभित्रै मुद्दा दर्ता गर्ने गरी तयारी गर्दैछौ, मुद्दाको ब्यहोरालाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको छ’ भट्टराईको भनाइ छ ।

    केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार निर्वाचन आयोगविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने तयारी भइरहेको एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव तथा केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए । एमालेले गत भदौ १ मा पार्टी विभाजनमा लागेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ जना प्रतिनिधिसभा सांसदलाई पदमुक्तको निर्णय गरेको थियो ।

    तिनै कारवाही गरेका १४ सहित ३० सांसद र ५५ केन्द्रीय सदस्यहरुको सनाखतलाई मान्यता दिएर आयोगले भदौ ९ गते बुधबार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नामक पार्टीलाई राजनीतिक दलको प्रमाणपत्र दिएको थियो ।

    शुक्रबार बसेको सो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीले कारवाही गरेका सांसदहरुको सनाखतलाई समेत मान्यता दिएर आयोगले नयाँ पार्टी दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको थियो ।

    त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई विदेशमा गरिएको उपचार खर्च दिएको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खवितडाको एकल इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

    मिर्गौला रोगबाट पीडित पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको उपचारका लागि तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकारले ३१ लाख रुपैयाँ सहयोग दिएको थियो । भदौ १३ गते विद्यार्थी संगठन अखिल छैठौंका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता विमल पोखरेलले विदेशमा गरिएको उपचार खर्च राज्यकोषबाट व्यहोर्नु जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ विपरीत हुने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र झलनाथ खनाललाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

    पोखरेलले रिटमा खनाललाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय बदर गर्न र उपलब्ध गराइएको रकम झलनाथ खनालमार्फत् राज्यकोषमा फिर्ता गर्न आदेश माग गरेका थिए । जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० ले देशको नागरिक वा विशिष्ट जुनसुकै व्यक्ति पनि सरकारी सहयोग वा खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्थालाई बन्देज लगाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल भारतको एपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएर हालै स्वदेश फर्किएका छन् ।

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ