• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    राजनीति

    हिजोको निर्णयपछि केपी ओली ठूलो टेन्सनमा

    749
    SHARES


    काठमाडौँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निर्णयले  एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई ठूलो तनाव गराएको छ । सापकोटाको आइतबारको निर्णयले ओलीसँगको दुरी झन् बढेर गएको छ ।

    ओलीले माधव नेपाललाई साथ दिएका १४ सांसदलाई निष्कार्षन गरेको सूचना जारी गर्न भनेका थिए । सापकोटाको निर्णयपछि ओलीले आफू निकटका नेता र सांसदहरूसँग बालकोटमै परामर्श गरेका छन् । एमालेले निष्कासन गरेका १४ जना सांसदलाई कारबाही गरिरहनु नपर्ने निष्कर्ष सभामुख सापकोटाले निकालेपछि ओलीलाई तनाब भएको हो ।

    सभामुख सापकोटाको निर्णयबारे संसद् सचिवालयले भनेको छ, ‘गत भदौ १ मा पठाएको पत्रमा उल्लेख भएका प्रतिनिधिसभाको सदस्यहरु समेत समावेश भइ सनाखत गरी नेकपा ९एकिकृत समाजवादी० नामक नयाँ पार्टी दर्ता भएको मिति ०७८ भदौ ११ मा निर्वाचन आयोगबाट जानकारी प्राप्त हुन आएको सन्दर्भलाई समेत मनन गर्दा एमालेको उक्त पत्रका सन्दर्भमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७८ बमोजिम नै कुनै कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था रहेन ।’

    एमालेले कारबाही गरी पदमुक्त गरिएको सूचना टाँस गर्न संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो । सापकोटाले परामर्श गर्नेभन्दै समय लिएका थिए । सापकोटाले निर्णय नलिँदै निर्वाचन आयोगले सनाखतमार्फत माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०लाई दलको मान्यता दिएको थियो ।

    एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसदहरू एकीकृत समाजवादीतिर लागेका छन् । सापकोटाले दल दर्ता भइसकेको र त्यसको जानकारी आयोगबाट संसद् सचिवालयमा आइसकेको हुनाले कारबाही गर्नुको औचित्य नरहेको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

    वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागी नभएकामध्ये १४ जनालाई निष्कासन गर्दै पदमुक्त गरिएको सूचना टाँस गर्न एमालेले भदौ १ गते संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गरेको थियो ।

    एमालेमा अपानि- १० बुँदे कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न तोकिए नेताहरु

    नेकपा एमालेले अन्तर पार्टी निर्देशन जारी गर्दै पार्टी विवाद समाधानका लागि गरिएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि नेताहरुलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । एमालेले प्रदेश, जिल्ला र मातहतका कमिटी र जनसंगठनहरुमा १० बुँदे कार्यान्वयनका लागि नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।

    २०७५ जेठ २ गते अघिकै पार्टीको संरचना अनुसार नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिने १० बुँदे सहमति अनुसार त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्न नेताहरुलाई जिम्मेवारी तोकिएको हो ।

    एमाले विभाजन अघि माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका तर अन्तिममा एमालेमै फर्किएका नेताहरुको जिम्मेवारी पनि २०७५ जेठ २ गते पूर्वकै अवस्थामा फर्काइएको छ । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रदेश १ मा भीम आचार्य, सुवास नेम्बाङ, शेरधन राई, देवराज घिमिरे र टंक आङबुहाङ तथा प्रदेश २ मा सत्य नारायण मण्डल, रघुवीर महासेठ, प्रभु साह, सुमन प्याकुरेल र ज्वाला कुमारी साहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

    बाग्मती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा, काशीनाथ अधिकारी र आनन्द पोखरेल, गण्डकीमा किरण गुरुङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, जगत विश्वकर्मा र लीलबहादुर थापा तथा लुम्बिनी प्रदेशमा विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, टोपबहादुर रायमाझी, दलबहादुर राना र लीला गिरीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

    यस्तै कर्णालीमा युवराज ज्ञवाली, यमलाल कँडेल, गोरख बोगटी र धर्मराज रेग्मी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीम रावल, लेखराज भट्ट र कर्णबहादुर थापा तथा जनसंगठनमा ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायमाझीलाई खटाइएको छ ।

    अपानिमार्फत नेकपा एमाले विभाजन गरेर बनेको नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा नलाग्न पनि अपिल गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई यही भदौ २२ गतेसम्म पार्टी रोज्न दिने निर्णय गरेपछि अपानिमार्फत एमालेले नयाँ बनेको दलमा नलाग्न अपिलसमेत गरेको हो ।

    यस्तै यता सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुबीच छिटो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ । सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्ने चर्चाका बीच सोमबार बिहान सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो ।

    बैठकमा काँग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतको उपस्थिति थियो ।

    बैठकले मन्त्रिपरिषद्लाई छिटो पूर्णता दिने सहमति गरेको कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए । उनले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सहमति भएको बताए ।

    यस्तै बैठकमा सहभागी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्र पाण्डेले पनि मन्त्रिपरिषद विस्तारका विषयमा छलफल भएको बताए । तर, मन्त्रालयबारे टुंगो भने नलागेको उनले बताए । उनका अनुसार शीर्ष नेताहरु फेरि बैठक बसेर मन्त्रालयबारे पनि टुंगो लगाउने छन्।

    यस्तै बैठकमा गत साउनमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले तुइनको डोरी काटिदिँदा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका दार्चुलाका जयसिंह धामीका विषयमा पनि सत्तारुढ गठबन्धनमा छलफल भएको छ ।

    सो प्रकण छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिबको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला सत्तारुढ दलको बैठकमा पनि यो विषयमा छलफल भएको हो । गठबन्धनका नेताहरुले यो प्रकरणमा आफ्नो अडान स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेका छन् ।

     

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया