• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights राजनीति

    सरकारले ल्याएकाे दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा केछ ? एमालेमा यसकारण चल्यो रुवाबासी

    806
    SHARES


    काठमाडाैं । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो ।

    यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थियो । यो ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले माधव नेपाल पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई समेत राहत मिल्ने भएको छ ।

    राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का सङ्घीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ भनिएको थियो ।

    २०७७ वैशाख ८ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ऐनको सोही दफा संशोधन गर्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशमा दफा ३३ को उपदफा २ मा रहेका ‘केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाको बखतको केन्द्रीय समितिको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य वा त्यस्तो दलको सङ्घीय संसद्को सङ्घीय संसदीय दलको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले एकै पटक’ भन्ने शब्द राखिएको थियो ।

    काँग्रेसले नै गरेको थियो अध्यादेशको विरोध

    सरकारले गत वर्ष वैशाख ८ मा ल्याएको संवैधानिक परिषद् बैठकसम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशबारे नेपाली काँग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको थियो । अध्यादेश जारी भएको भोलिपल्टै अर्थात्, वैशाख ९ गते नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशको विरोध जनाएका थिए । खाण हाल सरकारमा गृहमन्त्रीको हैसियतमा छन् भने उनी आफै सम्मिलित मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    खाणले त्यति बेला जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘नेपाल सरकारको हालको प्रमुख कार्य एवं प्राथमिकता भनेको कोरोनाभाइरस नियन्त्रण, सङ्क्रमण न्यूनीकरण र सङ्क्रमितहरुको उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको व्यवस्था गरी परीक्षण एवं उपचार कार्यलाई तीव्रता दिनु हो ।’ त्यसैगरी दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिक मजदुर लगायत न्यून आय भएका नागरिकलाई राहत वितरण, बाटोमा अलपत्र भएका नागरिकको बसोबास एवं खानपिनको व्यवस्था तथा विदेशमा रहेका कोरोना भाइरस पीडित नेपालीको उद्धार तथा संरक्षण गर्नु पनि सरकारको कर्तव्यका रूपमा उनले स्मरण गराएका थिए ।

    ‘तर यी सबै विषयलाई पन्छाएर वर्तमान सरकारले गलत नियतका साथ संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत अध्यादेशहरू जारी गरेको छ । सरकारको यस कार्यप्रति नेपाली काँग्रेस संसदीय दल गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै घोर भर्त्सना गर्दछ ।’

    यस अतिरिक्त २०७७ वैशाख १० गते नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको तत्कालीन राजपा, समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले पनि तत्कालीन सरकारले ल्याएका दुवै अध्यादेशले संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेको थियो ।

    ‘ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरङ्कुश शासनतर्फ उन्मुख शृङ्खलाबद्ध कदमहरूको पछिल्लो नाङ्गो कदमका रूपमा यी अध्यादेशहरूलाई हामीले लिएका छौँ’ भन्दै जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा शेरबहादुर देउवा, शरतसिंह भण्डारी, उपेन्द्र यादव र पशुपति शमशेर राणाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

    तर, ओली सरकारलाई विस्थापित गरेर बनेको सरकारले पनि ‘अध्यादेश मोह’ देखाएको छ । सरकारले नेकपा एमाले र जसपा नेपाल विभाजनका लागि लक्षित गर्दै अध्यादेश ल्याएको हो ।

    माधव नेपाल पक्षको बैठक सुरु 

    नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरू भएको छ। नयाँ बानेश्वरस्थित अर्याल होटलमा सुरू भएको बैठकमा नेपाल पक्षीय केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको उपस्थिति छ।

    सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै नेपाल समूह आन्तरिक छलफलमा जुटेका हो। सरकारले अध्यादेश ल्याउनुअघि नै उनले आफ्ना निकटहरुसँग अध्यक्ष ओलीले सबै बाटो बन्द गरिदिएको र नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको बताएका थिए।

    सरकारले अध्यादेश जारी गरिसकेपछि दल दर्ताका लागि आन्तरिक छलफलमा जुटेको एक नेताले जानकारी दिए। नेपाल समूहका सांसद मेटमणि चौधरीले राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी हुनेवितिकै निर्वाचन आयोग जाने जानकारी दिए।

    नेपाल पक्षका सांसद मेटमणि चौधरीले आवश्यक संख्या पुर्‍याएर नयाँ पार्टी दर्ताका लागि आफूहरू तयार अवस्थामा रहेको बताए। ‘राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी हुनासाथ निर्वाचन आयोग जाने भनेर हामी तयारी गरेर बसेका छौं,’ उनले भने।

    पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा २० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका १२१ जना सांसद छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा ३४ जना सांसद छन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी एमाले संसदीय दलमा एक सय ५५ जना सांसद छन्।

    यीमध्ये प्रतिनिधि सभामा वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षमा २२ जना सांसद छन्। साउन ३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमालेका २२ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसबेला नेपाल पक्षमा नरहेकी तुलसा थापा पनि आज नेपाल पक्षको छलफलमा पुगेकी छन्। बानेश्वरको अर्याल होटलमा मंगलबार दिउँसो नेता नेपाल पक्षका सांसदहरू भेला भएका थिए त्यहाँ पुगेर सांसद थापाले हस्ताक्षर गरेको दाबी छ।

    थापा र उनका श्रीमान् राष्ट्रिय सभा सांसद वामदेव गौतम पनि नेता नेपाल पक्षमा लाग्ने चर्चा छ। आज बसेको एमाले ओली पक्षको स्थायी कमिटी बैठकमा गौतम उपस्थित भएका थिएनन्। २२ जना देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसद र थापा तथा गौतमसहित २४ र बाँकी १० जना राष्ट्रिय सभा सांसद पनि आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी नेता नेपाल पक्षको छ।

    प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका गरी एमालेका कूल सांसद १५५ जना छन्। अध्यादेशअनुसार यसको २० प्रतिशत भनेको ३१ जना सांसद हुन्छन्। नेता नेपाल पक्षले आफ्नो पक्षमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका गरी ३४ जना सांसद रहेको दाबी छ। यसो हो भने नेपाल पक्षले संसदीय दलको २० प्रतिशत पुर्‍याउँछ। तर उनको पक्षमा ३० जना सांसद रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने प्रश्न पनि छ।

    नेकपा एमालेमा २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी छ। ओली पक्षले आजै निर्वाचन आयोगमा दुई सय ६० सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हुने गरी विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएको भन्ने विवरणहरू पनि आइरहेका छन्।

    नेता नेपाल पक्षका सांसद विरोध खतिवडाले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै ‘ओली गुटले जालझेल गरेर निर्वाचन आयोगमा २६० सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको विवरण बुझाएको’ दाबी गरेका छन्।

    २६० सदस्यीय केन्द्रीय समिति बन्यो भने अध्यादेशअनुसार नेपालले संख्या पुर्‍याउन ५२ जना केन्द्रीय सदस्य चाहिन्छ। तर २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी भयो भने ४१ जना केन्द्रीय सदस्य भएमात्रै पुग्छ।

    यसअघि गत साउन २२ गते बानेश्वरमा नेता नेपाल पक्षले गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ८० जना केन्द्रीय सदस्य उपस्थित भएको दाबी नेपाल पक्षको थियो। तीमध्ये पछिल्लो समय २२ जना केन्द्रीय सदस्यहरू पार्टी फुटाउन नहुने पक्षमा उभिएको नेता नेपाल पक्षका एक नेताले बताए।

    नेपाल पक्षमा अझै ५८ जना केन्द्रीय सदस्य बाँकी रहन्छन्। नेता नेपाल पक्षको केन्द्रीय समितिमा उपस्थित ८० मध्ये २२ जना आएनन् भने पनि नेता नेपालका पक्षमा अध्यादेशअनुसार ५२ जना चाहिनेमा त्यसभन्दा बढी ५८ जना केन्द्रीय सदस्य हुने देखिन्छ।

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया