• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    राजनीति

    पार्टी फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याइँदै

    759
    SHARES


    काठमाडौँ । एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई पार्टी विभाजनका लागि सहज बनाइदिने गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन गृहकार्य थालेका छन् ।

    सरकारका एक मन्त्रीले यसको पुष्टि गर्दै मंगलबार वा बुधबारसम्म अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको जनाए । प्रधानमन्त्री देउवा, मुख्य सत्ताघटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले नेता नेपालबीच पटक–पटक भएका छलफलपछि दल विभाजनका लागि विद्यमान कानुनी अड्चनलाई लचक बनाएर अध्यादेश ल्याउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।

    छुट्टै दल दर्ताको मानसिकतामा पुगेको नेपाल पक्ष र ठाकुर पक्षलाई लक्षित गरेरै सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले पार्टीको आधिकारिकता पाएपछि किनारामा धकेलिएको ठाकुर पक्षले पार्टी विभाजनका लागि कानुनी सहारा खोज्दै आएको छ । ‘पार्टी एकता नहुने र छुट्टै राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न पनि कानुनी अड्चन हुने भएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत आवश्यकताअनुसार ऐन संशोधन गर्न लागेको हो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले व्यंग्यात्मक शैलीमा भन्यो, ‘केपी ओलीजी रिसाउनुहोला भनेर पनि होला, सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेको छ ।’

    आइतबारसम्म प्रतिनिधिसभा अन्त्य गर्ने सरकारको कुनै तयारी थिएन । सभामुख अग्नि सापकोटा र कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीबीच तत्कालीन सरकारले ल्याएका तर प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन सक्ने अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा अघि बढाउने गृहकार्य चलिरहेको थियो ।

    त्यसमध्ये शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएकालगायत केही अध्यादेशमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै कानुनमन्त्री कार्कीले सोमबार प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रमसमेत राखेका थिए । सत्ताघटक शीर्ष नेताहरूको छलफलपछि प्रतिनिधिसभा बैठक ‘हठात्’ अन्त्य गरियो, त्यसलगत्तै राजनीतिक दल विभाजनसँग सम्बन्धित अध्यादेश ल्याउने चर्चा आएको हो । तत्कालीन सरकारले यही अध्यादेश ल्याउँदा चर्को विरोधमा उत्रिएका अहिलेका सत्तारूढ दलहरू यतिबेला भने प्रतिक्रियाविहीन छन् ।

    तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टी विभाजन गर्ने लक्ष्य राखेर २०७७ वैशाख ८ मा अध्यादेश ल्याएका थिए । आफ्नै पार्टी र विपक्षीहरूले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन खोजिएको भन्दै तीव्र विरोध गरेपछि त्यतिबेला अध्यादेश फिर्ता गर्न ओली बाध्य भएका थिए ।

    स्रोतहरूको दाबीअनुसार ओलीले गरेको भन्दा एक कदम अघि बढेर देउवाले दल विभाजनका लागि न्यूनतम प्रतिशत राखेरै अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) मा रहेको ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

    ऐनमा भएको ‘केन्द्रीय समिति र संघीय

    संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत’ भन्ने शब्दावलीलाई सरकारले संशोधन गर्न खोजेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ‘केन्द्रीय समिति मात्रै भनिएको ठाउँमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति थपेका थिए भने ‘र’ को ठाउँको ‘वा’ थपेर अध्यादेश जारी गराएका थिए । देउवाले त्यसभन्दा एक कदम अघि बढेर ४० प्रतिशतको ठाउँमा २५ वा ३० प्र्रतिशत राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको उनीनिकट स्रोतले बतायो ।

    माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अध्यादेश ल्याउने सरकारको विशेषाधिकार रहेको भन्दै अघिल्लो पटक जस्तो विरोध गर्न चाहेनन् । ‘अध्यादेश ल्याउने कुरा सदनको विषय परेन, सरकारको विशेषाधिकारभित्रको कुरा हो, सरकारले के गर्छ थाहा छैन, सदनमा छलफल हुने कुरा भएन,’ गुरुङले भने, ‘कुन पृष्ठभूमिमा टेकेर सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेको हो, ल्याएपछि त्यसको परिस्थिति हेरेर मात्रै टिप्पणी गर्ने कुरा हुन्छ । निरपेक्ष आधारमा हेर्ने कुरा हुँदैन ।’

    सत्तारूढ दल कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि अध्यादेश ल्याउने सरकारको अधिकार भएको जनाउँदै नल्याएसम्म टिप्पणी गर्ने रुचि देखाएनन् । ‘पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल भएको छैन, अध्यादेश ल्याउने सरकारको अधिकार हो, कुन परिवेशमा, कस्तो खालको आउने हो सबै हेरेर मात्रै धारणा बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

    संसद्को प्रभावकारिता र अघिल्ला सरकारले ल्याएका महत्त्वपूर्ण केही अध्यादेश र विधेयकमाथि सदनमा छलफल हुन नसकेको कारण उल्लेख गर्दै एमालेको नेपाल पक्षको अनिर्णयले सरकारमा समेत प्रभाव देखिएको उनले बताए ।

    प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्दा माधव नेपाल पक्षका २२ सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए । ओली पक्षका ८ जनाले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएका थिए । ओली पक्षमा मतदान गर्ने सांसद नेपाल पक्षमा जाने अनुमान गरिए पनि पार्टी विभाजन हुने तहमा को, कता हुन्छन् भन्ने यकिन छैन । केन्द्रीय कमिटीमा नेपाल पक्षको हैसियत अहिले ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ । पार्टी विभाजन गर्दा त्यही संख्या कायम रहनेमा शंका छ ।

    जोखिम नउठाउने गरी अध्यादेशमा आवश्यकताअनुसार ३० वा २५ प्रतिशतको प्रावधान राख्ने सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच मोटामोटी समझदारी जुटेको थियो । ‘दुई दलको संख्यालाई हेरेर कति प्रतिशत राख्ने भन्ने तय हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो । नेपाल पक्षका नेता रघुजी पन्तले दल विभाजन गर्ने अध्यादेश सरकारले ल्याउने अपेक्षा आफूहरूले नगरेको बताए । ‘हामी त पार्टी एकताका लागि लागिरहेका छौं, दल विभाजन गर्नेतिर होइन,’ उनले भने, ‘थाहा नभएको विषयमा धेरै बोल्नु राम्रो हुन्न ।’

    जसपा नेता ठाकुर पक्षको अहिले पार्टीमा कुनै हैसियत छैन । पार्टीको आधिकारिकता पाएपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ठाकुरपक्षीय नेताहरूलाई हटाएर केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र केन्द्रीय समिति एकलौटी बनाइसकेका छन् । त्यसमध्ये केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अद्यावधिक गर्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरिसकेको छ । राष्ट्रिय सभाका दुई सदस्यसहित संघीय संसद्मा जसपाको ३४ (दुई निलम्बितबाहेक) सदस्य कायम छन् । जसमा प्रतिनिधिसभाका १२ सांसद ठाकुर पक्षमा छन् । यो भनेको ३५ प्र्रतिशत हो । सरकारले अध्यादेश ल्याइदिएमा ठाकुर पक्षले पनि छुट्टै राजनीतिक दल बनाउने अवसर पाउनेछ । यसले अध्यक्ष यादवलाई पनि राहत मिल्ने देखिन्छ ।

    जसपामा अहिले मन्त्री हुनेहरूको हानथाप छ । एमालेको नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुँदा जसपाले बढीमा पाँच मन्त्रालय मात्रै पाउने देखिन्छ । मन्त्री बन्नेहरूको आकांक्षा बढी भएकाले नपाउनासाथ गुट परिवर्तन गर्न सक्ने र संसदीय दलमा फेरि अल्पमतमा परिने जोखिम यादवलाई पनि छ । ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदा ठाकुर पक्षमा २० सांसद थिए भने यादव पक्षमा १२ जनामात्रै थिए । ओली हटेसँगै परिवर्तन भएको यो अंकगणित मन्त्री नपाउनासाथ उल्टिन सक्ने चिन्ता यादवमा देखिन्छ ।

    कांग्रेसको संस्थापन पक्षका नेताहरूले भने संसद् अन्त्य भएकाले अब राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आउने दाबी गरेका छन् । ‘सरकारले तयारी गरिरहेको होला, माधव नेपालजीहरूले ओलीसँग नबस्ने घोषणा गरेपछि सरकारले यो बाटो लिएको हो,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘एमालेको नेपाल र जसपाको ठाकुर पक्षको टुंगो लागेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’

    प्रधानमन्त्री देउवाले आफू नियुक्त भएकै दिन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गरी पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । त्यसयता एमालेको नेपाल पक्षको टुंगो नलागेकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले बताउँदै आएका छन् । नेपाल पक्षको साथ नपाउँदा सरकार सञ्चालनमा समेत देउवालाई नैतिक संकट पर्ने अवस्था थियो ।

    नेपाल र ठाकुर पक्षको साथ नहुँदा सरकार अल्पमतमा पर्ने र संसद्मा फेस गर्न नैतिक संकट उत्पन्न हुने अवस्था थियो । यो जोखिम मोलेर सरकार अघि बढ्न चाहिरहेको थिएन । संसद्को अंकगणित प्रतिकूल हुन सक्ने ठानेरै देउवा सरकारले पनि संसद्लाई बिजनेसविहीन बनाएको थियो । ‘विधेयकहरू धमाधम असफल भएमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जानुपर्ने विकल्प हुन सक्थ्यो, त्यो गर्न माओवादी केन्द्र र सरकार बनाउन निर्णायक भूमिकामा रहेको नेपाल पक्ष तयार थिएन,’ प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले भने, ‘नेपालजीहरूले एमालेमा रहुञ्जेल कानुनी रूपमा सरकारलाई साथ दिइराख्न अप्ठ्यारो थियो । नयाँ दल दर्ता गर्नेतिर नेपालजीहरू जानुभयो भने सरकार सञ्चालनमा सहजता आउँछ ।’

    बालकोटमा रुवाबासी 

    देउवा दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि बालकोटमा ओली पक्षको रुवाबासी चलेको छ । समसामयिक विषयमा छलफल गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले स्थायी समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् । मंगलबार बिहान ११ बजे तुलसीलाल अमात्य प्रतिष्ठान च्यासलमा बस्ने गरी स्थायी समिति बैठक बोलाएको नेता विशाल भट्टराईले जानकारी दिए । त्यस्तै स्थायी समिति बैठक सकिने बित्तिकै एमाले संसदीय दलको बैठक पनि मंगलबार नै बस्दैछ ।

    एमाले संसदीय दलको बैठक दिउसो २ बजे संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बोलाएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका भट्टराईले जानकारी दिए । दुवै बैठक पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाका बारेमा छलफल गर्न बोलाएको भट्टराईको भनाइ छ ।

    सरकारले सङ्घीय संसद्का दुवै अधिवेशन भदौ ३२ गते रातिबाट बन्द गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले हिजो राति नै आफ्नो निवास बालकोटमा केही स्थायी समिति सदस्य र केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गरेका थिए । ​नेताहरुसँगको छलफलपछि राति नै अध्यक्ष ओलीले विज्ञप्ति जारी गर्दै दल विभाजन गर्ने षड्यन्त्र अनुसार अध्यादेश ल्याउन खोजिएको भन्दै त्यसको विरोध गर्न अपिल गरेका थिए ।

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया