• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    सर्वोच्च अदालतले देउवा सरकारका नाममा जारी गर्यो फेरि यस्तो परमादेश

    1.4K
    SHARES


    काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अस्पतालमा तत्काल पर्याप्त मात्रामा आईसीयू बेड, भेन्टिलेटर, अक्सिजनलगायत जीवन रक्षाका लागि निरन्तर चाहिने सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था गर्न भनेको छ।

    सर्वाेच्चले कोरोना महामारीको तेस्रो लहरलाई ध्यानमा राखी हरेक अस्पतालमा तत्काल पर्याप्त मात्रामा आईसीयू बेड, भेन्टिलेटर, अक्सिजनलगायत जीवन रक्षाका लागि निरन्तर चाहिने सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था गर्न भनेको हो। यस्ता सामग्री अस्पताल २४सै घण्टा र ३६५ दिन नै सञ्चालनमा राख्नु भनी सर्वोच्चले सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।

    न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो। नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर समाप्त भई तेस्रो लहर सुरु हुन लागेको समयमा सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसला आएको हो।

    अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकर र मोहना अन्सारीले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई कोरोनाको तेस्रो लहरको तयारी गर्न भनेको हो। गत जेठ ११ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठमा सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायतलाई तयारीका लागि अन्य आदेशसमेत जारी गरिएको छ।

    सरुवा प्रकृतिको कोभिड–१९ को महामारीको यस विशेष परिस्थितिमा नागरिकलाई रोग लाग्नबाट बचाउन रोकथामका प्रभावकारी उपायको कार्यान्वयन गर्नुका साथै संक्रमित व्यक्तिको उपचारको यथोचित प्रबन्ध मिलाई नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण दायित्व रहने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

    त्यस्तै सरकारले निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र शिक्षकको नयाँ तलबमान स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

    ‘सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शशस्त्र प्रहरी, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने।

    यसअघि बजेटमार्फत सरकारले सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शशस्त्र प्रहरी, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि मासिक २ हजार रुपैयाँ तलव बढाएको थियो।

    यस्तै सरकारले नेपाल परराष्ट्र सेवाका तीन जना उपसचिवालाई सहसचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल परराष्ट्र सेवा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका उपसचिवहरू सुधीर भट्टराई, घनश्याम लम्साल र तेजबहादुर क्षेत्रीलाई प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।

    उनीहरूलाई बढुवाको नियुक्ति दिई परराष्ट्र वा अन्तर्गत पदस्थापना गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। यसैबीच कर्मचारी समायोजनको क्रममा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएका ३४ शाखा अधिकृतलाई सर्वोच्च अदालतले संघमा नै पदस्थापन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

    अनुज घिमिरे, जयराम गजुरेल लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार चुडालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

    सर्वोच्चले संघमा पद खाली रहेको अवस्थामा र निवेदकहरूले संघमा मात्रै समायोजन हुन चाहेको भनेर फाराम भरेको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउँदा उनीहरूलाई नोक्सानी हुने भनेको छ । त्यस्तै, यसअघि सर्वोच्चले गरेको व्याख्याका आधारमा पनि उनीहरूलाई संघमा नै पदस्थापन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।

    ‘निवेदकलाई पुग्न जाने अपुरणीय क्षति एवं सुविधाको सन्तुलन समेतको आधार कारणबाट विपक्षी लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापनका पदहरू संघका मध्ये प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुंगो नभएसम्म यी निवेदकहरू जतिको पदसंख्यामा पदपूर्ति नगरी सो पदमा यी निवेदकहरूलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ मा उल्लेखित मापदण्डहरू समेतलाई विचार गरी संघमा समायोजन गर्ने कारबाही गर्नू/गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

    संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ साल पुस महिनामा कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया थालेको थियो । सर्वोच्च पुगेका ३४ अधिकृतले त्यस क्रममा आफूहरू संघमा नै समायोजन हुन चाहेको भनेर फाराम भरेका थिए । तर मन्त्रालयले उनीहरूलाई स्थानीय तहमा पठाएको थियो । संघमा पद नभएको भन्दै उनीहरूको इच्छा विपरीत समायोजन गरिएको थियो ।

    ‘निवेदकहरूलाई संघमा समायोजन नगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदहरूमा समायोजन गरी २०७६ माघ र २०७७ माघमा क्रमशः ५६० र ११४ रिक्त पदमा लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्ने गरी खुल्ला विज्ञापन गरेको छ । संघमा पदहरू रिक्त हुँदा पनि यी निवेदकहरूलाई ऐन बमोजिम समायोजन नगरी ती पदमा खुल्ला विज्ञापनबाट पदपूर्ति गरिँदा निवेदकहरू भन्दा पछि नियुक्त हुने व्यक्ति वरिष्ठ हुने र संघमा रहने अवस्था हुँदा समानता र प्रशासनिक न्यायको रोहमा पनि ऐन सम्मत भएको नदेखिएको,’ आदेशमा भनिएको छ ।

    रिट निवेदक गजुरेलले संघमा मात्रै रोज्दा पनि स्थानीय र प्रदेश तहमा आफूहरूलाई जबर्जस्ती पठाएपछि आफूहरू सर्वोच्च गएको बताए । २०७५ देखि २०७७ सम्म मन्त्रालय र विभिन्न निकायमा धाउँदा पनि आफूहरूको समस्या समाधान नगरिएपछि सर्वोच्च गएको र त्यहाँबाट राहत मिलेको बताए ।

    ‘हामी ३४ जना संघ मात्रै रोजेकालाई पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा पठायो । बाध्य भएर जानुपर्‍यो । त्यसको विरुद्धमा हामी सर्वोच्च गएका हौं,’ उनले भने, ‘जागिर खाएको तीन-चार महिनामा नै जिन्दगीभर दीर्घकालीन असर पार्ने गरी इच्छाविपरीत समायोजन गरिएको थियो । यो आदेशले कर्मचारी समायोजनका क्रममा भएको त्रुटि, कमजोरी सच्याएको छ ।’

     

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ