• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    देउवा सरकारले बल्ल गर्यो जनतालाई राहत दिन यस्तो घोषणा, देशभर खुसियाली, हेर्नुहोस बिस्तृतमा

    1.1K
    SHARES


    काठमाडाैं । शेर बहादुर देउबा सरकारले चैतसम्म सबै नेपालीलाई कोरोना खोप दिने घोषणा गरेको छ। गठबन्धनका तर्फबाट आज सरकारका साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै चैतभित्र सबैलाई निशुल्क रूपमा कोरोना खोप दिइने घोषणा गरिएको छ।

    प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपा अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संयुक्त रूपमा सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।

    सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रीहरू पनि उपस्थित थिए। सरकारका साझा कार्यक्रम कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरेका थिए। खड्काका अनुसार संयुक्त सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रममा चैतसम्म सबै जनतालाई निशुल्क रूपमा कोरोना खोप दिने उल्लेख छ।

    यस्तै नेपालमै कोरोना खोप उत्पादनका लागि पहल गर्ने, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानीजस्ता सीमामा देखिएका समस्या कुटनीतिक तवरबाट हल गर्ने पनि कार्यक्रममा समावेश छ। यस्तै जसपाको मागअनुसार लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश छ।

    स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएका अनियमितताबारे सरकारले छानबिन गर्ने भएको छ। केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको बाहिरिएको थियो। साझा न्यूनतम कार्यक्रम यस्तो छ :

    नेपाली जनताले पटकपटक गरेका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, शसस्त्र सङ्घर्ष, मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलन, त्याग र बलिदानको गौरवशाली इतिहासलाई स्मरण एवम् सहीद तथा वेपत्ता र पीडित नागरिकलाई सम्मान गर्दै,

    नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वभिमानदलाई अक्षुण्ण राख्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानको सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, नागरिक र मौलिक अधिकार, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य, विधिको शासन, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरू, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै,

    राष्ट्रिय हीत, सामाजिक आर्थिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रहँदै समुन्नत सङ्घीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट न्यायपूर्ण, विभेदरहित, सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै,

    जनादेशविपरीत असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सर्वसत्तावादी, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी रूपमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्तिको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसदको रक्षार्थ भएको सङ्घर्षको भावनालाई आत्मसात गर्दै,

    आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यमार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्न नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल तथा संयुक्त सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरू तल उल्लेखित साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत भएका छौँ ।

    संयुक्त सरकारका प्राथमिकताहरू

    संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय सङ्कटको समाधान गर्ने । संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज र सुशासनको प्रत्याभूति दिने । शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने । राजनीतिक दलहरूबिच सहमतीमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने ।

    सङ्घीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सवलीकरण तथा आवश्यक र विचाराधीन विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत गर्ने । सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिने । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपुर्ति व्यवस्थामा सुधार, महङ्गी नियन्त्रण र भ्रष्टाचारको छानबीन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने ।

    कोभिडका कारण सङ्कटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरू तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि बिशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने । बाढी, पहिरो तथा डुवानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुननिर्माणमा जोड दिने ।

    जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्ने । आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने । संयुक्त सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू !

    कोभिड–१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति

    आगामी असोजसम्ममा एक तिहाई नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निशूल्क खोपको व्यवस्था गर्ने । स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा साधन (पिपिइ), उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाई मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने ।

    कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने । खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने । कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरको विरुद्ध स्वास्थ्य सचेतना, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसामाग्रीको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूको स्तरोन्नती गर्ने । स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबीन गर्ने र दोषीउपर कानुनी कारवाही गर्ने ।

    राष्ट्रिय हितको सम्बद्र्धन

    देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको जीऊधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरीे राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने र देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने ।

    समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने । सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बिओपि) बृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो भत्रे मान्यतालाई स्थापित गर्ने ।

    राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने । राष्ट्रिय हितप्रतिकुल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने । सुरक्षा अङ्गको व्यवसायिकतामा जोड दिँदै मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध गराउने ।

    सङ्घीयताको कार्यान्वयन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण

    सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि तीन तहबिचको सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई संविधानबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने । संविधानअनुसार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालयमातहतका कार्यालयहरू हस्तान्तरण गर्ने । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न साझा सूचीसँग सम्बन्धित कानूनलगायत अन्य आवश्यक ऐन कानुनहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने ।

    सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक संशाधन र कर्मचारीहरू तत्काल व्यवस्था गर्ने । प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथासिघ्र सम्पन्न गर्ने । स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने ।

    सङ्घीय कानुनहरू निर्माण र संशोधन गरी प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूको यथासिघ्र ऐन कानुन निर्माण गर्ने काममा सहजीकरण गर्ने तथा प्रदेशको क्षेत्राधिकारसँग बाझिएका ऐनहरू संशोधन गर्ने । संसदमा विचाराधीन सङ्घीय निजामती विधेयक, नागरिकता विधेयकलगायत अति आवश्यक विधेयकहरूलाई संसदबाट पारित गराउने ।

    संविधान प्रदत्त सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि मतदानको अधिकार दिलाउन पहल गर्ने ।

    शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार

    समाजमा व्याप्त अपराध र अराजकता नियन्त्रण गर्ने, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने । कानुनी राज्यको मान्यताअनुरूप राज्य सञ्चालन गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति, सार्वजनिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलगायतका सबै राज्य संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउन ठोस कदम चाल्ने ।

    निजामती प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरीलगायतका सुरक्षा निकायहरूको सञ्चालन निष्पक्ष, जनउत्तरदायी, सक्षम र पारदर्शी बनाउने । शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्रलगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदहरूमा नियुक्ति र पदोन्नती गर्दा सरकारले वरिष्ठता, योग्यता क्षमता र कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनको आधारमा पारदर्शी प्रणाली अबलम्बन गर्ने ।

    सङ्घीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यताअनुरूप निजामती सेवा एवम् सुरक्षा निकायको पुनर्संरचनाको कामलाई पूर्णता दिने । सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त अर्थ व्यवस्था निर्माणका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा ई–बिडिङप्रणाली र अनलाइन मार्फत हुने सार्वजनिक खरिदका कामहरू प्रभावकारी बनाउने ।

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आवश्यक जनशक्ति र स्रोतशक्ति उपलब्ध गराउने । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणका अङ्हरूलाई प्रभावकारी बनाउने ।

    शान्ति प्रकृयाको पूर्णता

    सरकार र नेकपा (माओवादी) बिच भएको वृहद शान्ति सम्झौता तथा मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने ।  सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता व्यक्ति छानवीन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराई शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम यथासिघ्र सम्पन्न गर्ने ।

    लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने । तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनको बेला लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएकाहरूको रिहाइ गर्ने, तराई मधेस लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरेका समूहहरूसँग सरकारले गरेका सहमतिलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने । शसस्त्र सङ्घर्षको सन्दर्भमा गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरूलाई वृहद शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार रिहा गर्ने ।

    आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम

    सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पु–याउने उद्देश्यका साथ विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

    जल, जमिन, जङ्गल, जडीवुुटी र जनशक्ति जस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डो¥याउनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवम् सामाजिक नीति अबलम्बन गर्ने ।

    वित्तीय सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट गर्ने । संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट मानव संशाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवाप्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिने । मानव विकास सूचाङ्कको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने । गरिवीको रेखामुनी रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउने । लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकतानुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने ।

    परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण गरी गरीवी निवारण गर्न कृषी फार्म, कन्ट्राक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने । कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने । समयमै मलको आपूर्ति, उन्नत मल, बीउ विजन, प्राविधिक शिक्षा, सिंचाइ, कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चिता लगायतको व्यवस्था गर्ने । उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने । भूमिसुधारको मर्म अनुरूप उत्पादकत्व बृद्धिका लागि बैज्ञानिक भू उपयोग नीति लागू गर्नेे । कृषि बिमाको व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्युनिकरण गर्ने ।

    जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दीगो उपयोग र उर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने । विद्युत खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने । सबै उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबिसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउने । गरिव र विपन्नका लागि विद्युत महसूल घटाउने । जलासययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने । आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडी बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाईन जडान गर्ने ।

    नेपाललाई पर्यटकीय अन्तर्राष्ट्रिय गन्तब्य केन्द्रको रूपमा विकसित गर्न विमानस्थल, हवाई उड्ययन, हिमाली लोकमार्ग जस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रका होटल, ट्राभल एजेन्सी, टे«किङ एजेन्सी लगायतका सेवाप्रदायकहरूको विकास तथा गुणस्तरीय व्यवस्थित गर्ने, सांस्कृतिक, जैविक एवम् भौगोलिक विविधतालाई पर्यटनको मुख्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्ने र रुग्ण पर्यटन उद्योगहरूलाई उकास्न आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गर्ने ।

    भौतिक पूर्वाधारको दीगो एवम् गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, ढीलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने, ५ वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै विग्रे भत्केको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने । यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केवुल कार, सेवा आदिको एकीकृत योजना निर्माण गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने । पूर्वपश्चिम लोकमार्ग ४ लेन तथा काठमाडौ उपत्यकाको रिङरोड ८ लेनमा विस्तारको बाँकी कामलाई यथासिघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने । हुलाकी राजमार्गलगायतका पूर्व पश्चिम लोकमार्गहरू र उत्तर दक्षिणका कोरिडर तथा व्यापारिक मार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने ।

    अत्यधिक रूपमा विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशिल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न औद्योगिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने । पुँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी देशलाई औद्योगिकरण गर्ने, उत्पादनका लाभहरूको समन्यायिक वितरण गर्ने । देशको मध्यभागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी बनाउन कार्य आरम्भ गर्ने ।

    सरकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक भूमिकाको आधारमा लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने । स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने । विदेशी सहयोग र अनुदान प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने । कर चुहावट रोक्ने ।

    डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने । जनताको सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनियताको हकको सुनिश्चित गर्ने ।

    नदी पथान्तर (डाइभर्सन) तथा भूमिगत र लिफ्ट सिंचाइको माध्यमबाट तराई मधेसलगायत सिचांइ पु¥याउन नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने । नदी कटान क्षेत्रलाई तटवन्धन गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने ।

    संविधानको भावनाअनुसार भूमिहिनहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउने । कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने ।

    वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास, पुनर्कर्जा, सङ्कटग्रस्त उद्योगहरूको ब्याज मिनाहा गर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने ।

    विकासको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्य आधार श्रम नै भएकाले श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने । देशभित्र उत्पादनका कृयाकलापहरू वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने । वैदशीक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने । श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने ।

    वन, वातावरण र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने । चुरे र शिवालिक पर्वत श्रृंखलाको संरक्षणका लागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराई मधेसको मरुभूमिकरण रोक्ने ।

    नागरिलाई वस्तु तथा सेवाको सहज, सरल र सुपथ तवरले उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गरी व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने । विकास निर्माणका कार्यहरूमा सडक, विजुली, पानी, ढल, सञ्चार लगायतका सरोकारवाला सबै निकायहरूको बिचमा एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले निर्माण, सञ्चालन र परिचालन गर्ने ।

    आवधिक रूपमा आइरहने भूकम्प, भूक्षय तथा आगलागी जस्ता विपदले जनधनको नोक्सानी कम गर्नका लागि डिजिटल प्रविधीमा आधारित पूर्व सर्तकता प्रणाली विकसित गर्ने, आवश्यकतानुसार वस्ती स्थानान्तरण गर्ने तथा एकीकृत वस्ती निर्माण सुरु गर्ने ।

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया