• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights राजनीति

    जसपा विवादबारे निर्वाचन आयोगले दियो यस्तो आदेश

    440
    SHARES

    काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले जसपाका दुबै पक्षलाई आगामी साउन ११ गते निर्वाचन आयोगमा बोलाएको छ। कार्यकारिणी समितिका सदस्यसहित उपस्थित हुन आयोगले इजलासले आदेश दिएको हो ।

    पार्टीको आधिकारिकता दाबी सम्बन्धमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सुनिसकेपछि आयोगले पार्टी एकीकरणको समय बनेको कार्यकारिणी समितिका सबै सदस्यलाई नागरिकता प्रमाणपत्रसहित ११ गते आयोगमा उपस्थित हुन सूचित गरेको हो ।

    तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच एकीकरणपछि बनेको जसपा नेपालमा ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति बनाइएको थियो । तर महन्थ ठाकुरले गत पुस ७ गतेको बैठकले आफूलाई अधिकार दिएको भन्दै कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर गरेका थिए ।

    आयोगले ठाकुरद्वारा हेरफेर गरिएको कार्यकारिणी समितिलाई भने मान्यता दिएन । आयोगले पार्टी एकतापछि बनेको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई सनाखतका लागि बोलाएको हो ।

    ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र यादव पक्षले आफ्नो बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएको छ । यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिमा आफ्ना पक्षका ३१ जना सदस्य रहेको दाबी गरेको छ ।

    यता नेकपा एमालेका दुवै समूहका सांसदहरूले पार्टी एकता अभियान शुरु गरेका छन् । सिंहदरबारमा बसेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुले एकता दबाब अभियान शुरु गरेका हुन् ।

    विभाजन रोक्न संयुक्त अभियान चलाउने दुवै समूहका सांसदहरू सहमत भएका छन् । यो अभियानमा ओली तर्फबाट कृष्णप्रसाद दाहाल, डा. सूर्य पाठक, लालप्रसाद साँवा (एलपी), राजेन्द्र राई, शान्ति पाख्रिन, यज्ञ बोगटी लगायत छन् ।

    नेपाल तर्फबाट यज्ञराज सुनुवार, झपट रावल, जयकुमार राई, डा. दीपकप्रकाश भट्ट, नारायण खतिवडा, पवित्रा खरेल, राजबहादुर बुढा लगायत सामेल छन् । ‘एकता जोगाउन शुरु भएको यो अभियानलाई सशक्त बनाउँछौं । एकता दबाब अभियानमा साथ दिन संयुक्त अपील गर्दैछौं,’ सुनुवारले भने ।

    एकता आह्वानको अपील तयार पार्ने बाँकी सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन लगायतबारे मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा दीपक भट्ट र सूर्य पाठकलाई दिइएको छ । यो अभियानलाई विस्तार गर्दै एमाले एकता जोगाउन गठित कार्यदलका सदस्यहरुसँग अन्तरक्रिया गरिने सुनुवारले बताए ।

    फ्लोर क्रस गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मत दिनुलाई अक्षम्य अपराधको संज्ञा दिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बाटो बिराएका नेताहरुलाई ‘आममाफी’ दिने घोषणा गरेका छन् ।

    पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा ओलीले भनेका छन्, ‘ बाटो बिराएका भडि्कएका साथीहरुलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यस पार्टी र आन्दोलनको एकताका लागि पुष्पलाललाई सम्झिएर भन्न चाहन्छु, सबैलाई एम्नेष्टी इज ग्रान्टेड ।’ उनले अघि भनेका छन्, ‘जे सुकै भएको होस्, एम्नेष्टी । आउनुस् मिलेर काम गरौं ।’

    झण्डै एक घण्टा लामो सम्बोधन गरेका ओलीले एमालेलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताए । पुष्पलालले रोपेको र मदन भण्डारीले स्याहार सुसार र प्रवलीकरण गरेको भन्दै उनले भने, ‘यो कर्कलोको पातको पानी होइन, कसैले हल्लाउँदैमा भुँइमा खस्छ ।’

    निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकार ढाल्न दुनियाँ लाग्दा पनि खुट्टा समेत हल्लाउन नसकेपछि अदालतको परमादेशबाट हराइएको बताए । त्यसका बाबजुद एमाले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदमा प्रमुख शक्ति रहेको भन्दै उनले भने, ‘देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति हो, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रमुख राजनीतिक धार हो ।’

    त्यस्तै ओलीले राजतन्त्र मान्ने वा नमान्ने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसमा अझै विवाद रहेको दाबी गरेका छन् । आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी ठान्ने काँग्रेसले विगतमा संवैधानिक राजतन्त्रलाई आदर्श मानेर हिँड्नु आश्चर्यजनक रहेको ओलीको टिप्पणी थियो ।

    ओलीले जन्मसिद्ध श्रेष्ठतालाई मान्ने कार्य कहिल्यै लोकतान्त्रिक नहुने बताए । ‘मित्र शक्तिहरूलाई एक्ल्याउन खोज्ने, अनेकथरी षड्यन्त्रकारी नन्दी भ्रिंगीसँग सहकार्य गर्ने कांग्रेसको नीति २००७ सालदेखिकै हो । आजको नीति पनि त्यही हो । लोकतन्त्र ल्याउन बलिदान गरेर आएको शक्तिसँग सहकार्य गर्न तयार नहुने, लोकतन्त्रविरोधी शक्तिसँग सहकार्य गर्ने कांग्रेसको नीति हो,’ उनले भने ।

    ‘लोकतन्त्र तथ्यहीन सामन्तवादसँग सम्झौता गर्ने सिद्धान्त होइन । लोकतन्त्र जनताको तन्त्र, जनता सार्वभौम रहेको तन्त्र हो,’ ओलीले भने,‘ कुनै परिवारमा जन्मेको आधारमा शासक छानिनु नपर्ने हो, तर, नेपाली कांग्रेसले त्यो ग¥यो । नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रलाई हिजो–अस्तिसम्म आफ्नो आदर्श बनायो । आज पनि त्यहाँ राजतन्त्रबारे विवाद चलिरहेकै छ ।’

    २००७ सालमा देश नै छाडेर हिँडिसकेका राजालाई नेपालमा फर्काउने काम कांग्रेसले नै गरेको उनले बताए । ‘नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि त्रिभुवन विजयी भएजस्तो देखियो । उनले नै प्रजातन्त्र दिए भन्ने देखियो । प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेर नै भए । कांग्रेसले गृहमन्त्रीमा सम्झौता ग¥यो,’ उनले थपे,‘कांग्रेस विजयी भएजस्तो हुनुपर्ने थियो, तर कुनामा देखियो ।’

    पुष्पलालले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच सहकार्य गर्ने योजना बनाएपनि कांग्रेस त्यसको विरुद्धमा देखिएको उनले बताए । ‘मोहन शम्शेर प्रधानमन्त्रीबाट हटेर ००८ सालमा मातृका प्रसाद कोइराला कांग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री हुनासाथ कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध नै लाग्यो । लोकतन्त्रवादी शक्तिहरु मिल्नुपर्छ भनेर अघि बढेका पुष्पलालको विचारलाई कांग्रेसले मानेन ।’ उनले भने।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +


    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ