• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights राजनीति

    विप्लव र बाबुराम भट्टराईबीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ?

    1.2K
    SHARES


    काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईबीच भेटवर्ता भएको छ । महासचिव विप्लव सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोलासहित भट्टराईको निवास पुगेका थिए ।

    शुक्रबार विहान भएको भेटघाटमा नेकपा र ओली सरकारबीच भएको तीन बुँदे सहमति र पछिल्लो अवस्थामा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको बताइएको छ । विप्लवले तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा पहलको लागि आग्रह गरेका थिए ।

    वर्तमान सत्ता गठबन्धनका नेता समेत रहेका भट्टराईले ओलीसँग सामान्य राजनैतिकता नभएकैले आफूले गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको बताए । भेटको क्रममा नेकपा र सरकारबीच सहमति भएकोले यो सरकारले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखेको र आफूले पहल गर्ने विप्लवलाई भट्टराईले जवाफ दिएको बताइएको छ ।

    प्रतिबन्ध फुकुवापछि बढी समय कपिलबस्तुमै बिताएका विप्लव केही दिनयता उच्चस्तरिय राजनीतिक भेटघाटमा व्यवस्त छन् । केहि दिन पहिला काठमाडौँमा सम्पन्न पार्टीको सचिवालय बैठकले राजनीतिक भेटघाट गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

    त्यसलगत्तै विप्लवले प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका थिए । प्रचण्डसँग पनि तीन बुँदे सहमतिसँगै समसायीक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालसँग पनि विप्लवले भेटवर्ता गरेका छन् । नेपालसँगको भेटपछि प्रचण्ड, विप्लव, नेपाल र बास्तोलाबीच पनि सामुहिकरुपमा छलफल भएको थियो ।

    संसद पुनर्स्थापनाबारे के भन्छन विप्लव ? उनकै शब्दमा जस्ताको त्यस्तै :

    पहिलो कुरा त हिजो अदालतको फैसला आयो र शक्तिमा रहेको केपी ओली सरकार ध्वस्त भएर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने फैसलासँगै नयाँ सरकार बनेको छ । यसको राजनीतिक सार भनेको संसदीय व्यवस्थाको सङ्कट, दलाल पुँजीवादी सत्ताको सङ्कट नै हो भन्ने कुरा बुझाउँछ किनकि सैद्धान्तिक दृष्टिले पनि र सामाजिक, व्यावहारिक अवस्थामा पनि देशको राजनीतिक मामिलाहरूको फैसला गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने निकाय वा संस्था भनेका राजनीतिक पार्टीहरू र तिनले खडा गर्ने राजनीतिक संस्थाहरू नै हुन् । 

    प्रतिनिधिसभा अथवा क्रान्तिकारी निकायहरूले नै फैसला गर्नुपर्छ । त्यसपछि कुनै कानुनी अल्झन उत्पन्न भएको अवस्थामा न्यायालयले त्यसमा सुझाव, सल्लाह दिनु स्वाभाविक कुरा हो । तर ठीक उल्टो के भइरहेको छ भने संसद्‌वादी राजनीतिक पार्टीहरू सङ्कटमा गइरहेका छन् । उनीहरूका संस्थाहरू निकम्मा साबित भइरहेका छन् । कुनै पनि राजनीतिक निर्णय लिने राजनीतिक हैसियतमा छैनन् । त्यसो भएकाले उनीहरूले सम्पूर्ण रूपले सहाराचाहिँ न्यायपालिका भनौँ वा अदालतसँग लिनुपरेको छ । त्यो भनेको राजनीतिक संस्था, पार्टी, नेतृत्व र संस्थाहरूको असफलता हो ।

    दोस्रो कुरा, यो निकासले नेपालमा शान्ति, स्थिरता, सुव्यवस्था कायम हुन्छ त ? त्यो सम्भव छैन । झन् उल्टोतिर फर्काइदिएको छ । अदालतद्वारा, कतिसम्म भने राजनीतिक पार्टीहरूको हैसियत र अधिकार पनि खोसिदिनेसम्मको परिस्थिति बन्यो । त्यस्तै राजनीतिक दलहरूमा ह्विप नै लागू गर्न नपाइनेजस्ता जुन प्रकारका निर्णयहरू भएका छन्, यो त के हो भने लगभग राजनीतिक पार्टीहरूको औचित्य समाप्त गरिदिएको कुरा हो । कोही मान्छे रमाए पनि, कोही दुःखी भए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । रमाउनेहरूका लागि पनि त्यो एक छिनको आत्मरति मात्रै हो । यसको परिणाम भनेको फेरि पनि अस्थिरता, अनिश्चयता र अराजकता नै हुन्छ । जनतालाई पनि यो कुरा स्वीकार्य छैन ।

    संसदीय पार्टीहरूको सङ्कट, असफलता, संसद्‌वादी पार्टीहरूमा विकृतिहरू मच्चिएको छ, यसमा जनता सहमत छैनन् । उनीहरूको असफलताले जनताले क्षति उठाउनुपर्ने, भोग्नुपर्ने, देशले क्षति भोग्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न गरिएको छ, यसमा जनता सहमत छैनन् । जनताले शान्ति, स्थिरता, स्वाधीनता चाहेका छन् । त्योचाहिँ यो राज्यप्रणाली र यो व्यवस्थाबाट हुँदैन र आमूल परिवर्तनद्वारा होओस् भन्ने जनताको चाहना छ । त्यसकारण यो निर्णयले कुनै त्यस्तो नयाँ विश्वासको वातावरण वा स्थिरता, स्वाधीनता दिन सक्तैन ।

    अर्को कुरा, हाम्रो पार्टीको धारणा छ, देशमा जुन खालको सङ्कट, अस्थिरता, अराजकता उत्पन्न भएको छ, विदेशीहरूको हस्तक्षेप बढेको छ, निर्लज्ज प्रकारको चलखेल बढेको छ । विभिन्न गैरसरकारी संस्थादेखि लिएर कूटनीतिक नियोगदेखि जासुसी संस्थासम्म सबैको चलखेल बढेको छ । यी सबै कुरालाई एकै ठाउँमा ल्याएर हेर्दा देशमा एउटा आमूल परिवर्तन चाहिएको छ । 

    जनताले त्यसको निर्णय लिन पाउनुपर्छ । हामीले भनेका छौँ– जनताकै मतद्वारा एकचोटि नेपालमा संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद ? दलाल पुँजीवादी सत्ता कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा जनमत जाहेर गर्नु आवश्यक छ । त्यो अधिकार जनतालाई प्रदान गर्नुपर्छ र जनमतसङ्ग्रह आयोजना गर्नुपर्छ । त्यो अधिकार जनताले पाए भने त्यसको फैसलाबाट मात्र देशमा निकासको दीर्घ समाधान आउँछ भन्ने प्रस्ताव हाम्रो छ । 

    यो कुरा अहिले पनि हामीले राखिराखेका छौँ । विभिन्न पार्टीसँग हाम्रो छलफल पनि चलिराखेको छ । हामी छलफल गर्छौं पनि, जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले, जनता समाजवादी पार्टीहरूले कसरी सोचेका छन्, त्यसबारेमा उनीहरूसँग छलफल गर्ने हामीले सोचेकै छौँ । एमाले पार्टी र उसको सरकारसँग त हाम्रो तीनबुँदे सहमति भएकै थियो । तर त्यसलाई लागू गर्ने कुरामा सरकार इमानदार हुन सकेन । संसद्वादीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्ति, खालि आशङ्का, दबाब, मोलतोलमा चल्ने खालको प्रवृत्तिले काम गर्यो । त्यसैले उसले सहमति लागू गरेको छैन ।

     यी सबै विषयमा हामी छलफल गर्छौं र संयमपूर्वक देशलाई अग्रगमन, रूपान्तरण र परिवर्तन दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट खाका छ र यो विषय र एजेन्डामा हामी छलफल गर्छौं । त्यसैले हिजोको परिघटनाबाट देश र जनताले खासै केही पनि नयाँ कुरा पाउँदैनन् । कोही आशावादी भएको पनि देखिँदैन । नितान्त पार्टीहरूबीचको आपसी सौदाबाजी, मोलतोल, लडाइँभिडन्त मात्र हो भनेर जनताले बुझिराखेका छन् । जनताले चाहेको दीर्घकालीन समाधान हो । त्योचाहिँ जनताको मतद्वारा नै दिनुपर्छ भन्ने सबैको छ । हामी यस विषयमा फेरि नयाँ पहल र छलफल गर्छौं ।

    सामान्यतः राज्यहरूसँग भएका सहमति सरकारको परिवर्तनद्वारा धेरै प्रभावित हुँदैनन्, हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताहरू छन्, हुन्छन् । यस दृष्टिले हिजो राज्यको नेतृत्व गरेको हिसाबले केपी ओलीसँग भए पनि त्यो आखिरमा राज्यको मामिला भएको हुनाले अब बन्ने सरकार कति रहन्छ–रहन्न, त्यो छुट्टै कुरा हो, तर जे होस्, शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि त्यसलाई, त्यसको स्वामित्व र नेतृत्व ग्रहण गर्छ र त्यसलाई लागू गर्नेतर्फ जान्छ भन्ने हाम्रो विश्वास र अनुमान छ । तर यो छलफल हामी गर्छाैं । सामान्यतः राज्यसँग सम्बन्धित मामिलाहरू सरकारको फेरबदलद्वारा प्रभावित नहुने मान्यता नै छ । हुनु हुँदैन भन्ने पनि देखिन्छ । तर हामी त्यसमा समेत छलफल गर्छौं ।

    सञ्चारकेन्द्र
    emailsanchar@gmail.com

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ