• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    राजनीति

    राष्ट्रपतिद्वारा संघीय संसदका दुबै सदनको अधिवेशन आह्वान

    7.7K
    SHARES

    काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदका दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा)को अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् ।बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले साउन ३ गते आइतबार ४ बजे दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् ।

    राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/३/३१ को सिफारिसमा संवत् २०७८ साल साउन ३ गते आइतबार दिनको १६ः०० बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंमा संघीय संसदका दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ ।’

    सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७८ को निर्वाचन कार्यतालिका रद्द गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको अध्यक्षतामा बसेको आयुक्तको बैठकले निर्वाचन कार्यतालिका खारेज गरेको हो । पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ कात्तिक २६ गते शुक्रबार र माघ ५ गते शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेकी थिइन ।

    यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरियो । सोसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा सुनुवाइ भइरहेका बेला आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वानसमेत गरिएको थियो ।

    दल दर्ताका लागि असार ३१देखि श्रावण १५ गतेसम्मको समय दिइएको थियो ।सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि असार २१ गते स्वीकृत निर्वाचन कार्यतालिका रद्द गर्ने निर्णय गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।

    उनले कार्यतालिकासँगै निर्वाचनको सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी रद्द गरेको बताए । मध्यावधि निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद प्रक्रिया पनि स्थगित गरिएको आयोगले जनाएको छ । सरकारले निर्वाचनका लागि सात अर्ब ७२ करोड रुपियाँ निकासा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सो रकम मन्त्रालयले आयोगमा पठाउने क्रममै सर्वोच्चको फैसला आएको थियो ।

    यसअघि पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफरिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेपछि चुनावको तयारीका लागि आयोगले आठ करोड हाराहारी खर्च गरिसकेको थियो ।

    निर्वाचन कार्यतालिका र तयारी रद्द गरेसँगै आयोगले मतदाता नामावली संकलन पुनः सुचारु गर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

    प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेपछि नामावली संकलन स्थगित गरिएको थियो । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा भएको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नगरिने प्रावधान रहेको छ ।

    यसैबीच बहुमत जुट्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारअघि नै विश्वासको मत लिन चाहेका छन् । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग बुधबार भएको भेट सकारात्मक बनेपछि देउवाको प्राथमिकता विश्वासको मत लिने विषय परेको हो ।

    पाँच राजनीतिक दल आबद्ध गठबन्धनको बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकमा विश्वासको मत पहिला लिने कि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

    बैठकमा सहभागी कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सबै विषयमा छलफल भए पनि औपचारिक रूपमा कुनै निर्णय भइनसकेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार, विश्वासको मत, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान, बाढीपहिरोलगायतका विषयमा गठबन्धनका नेताहरूबीच छलफल भयो,’ उनले भने, ‘पहिला मन्त्रिपरिषद् विस्तार कि विश्वासको मत भन्नेमा निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं ।’

    एमालेको नेपाल पक्षले विश्वासको मत दिए सरकार र प्रतिनिधिसभा सहजै जोगिन्छ । उसले विश्वासको मत नदिए प्रतिनिधिसभा विघटन हुने जोखिम हुन्छ । वरिष्ठ नेता नेपालले प्रतिनिधिसभा जोगाउन आफ्नो समूहले विश्वासको मत दिने बताए पनि सरकारमै सहभागिता हुने विषयमा निर्णय लिइसकेका छैनन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यवहार र कार्यशैली हेरेर सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने तय हुने नेपालको भनाइ छ । त्यसका लागि केही समय पर्खन उनले देउवालाई आग्रह गरेका छन् ।

    एमालेभित्र अघि बढेको एकता प्रक्रिया भत्किए पार्टी विभाजनसम्मको परिस्थिति आउन सक्ने भन्दै नेपालले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग विभिन्न कोणबाट छलफल गर्दै आएका छन् । देउवा बुधबार र दाहालले बिहीबार नेपालकै निवास कोटेश्वर पुगेर कुराकानी गरेका थिए ।

    नेपालसँगको भेटपछि दाहालले जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकता गर्न नचाहे विभाजनको बाटो लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन सक्ने भन्दै त्यसका लागि कानुनी सहजता मिलाउने विषयमा पनि नेपालले छलफल अघि बढाएका छन् । देउवासँगको भेटपछि नेपालले सरकारलाई विश्वासको मत दिने र गठबन्धनबाट अलग भइनसकेको धारणा राखेका थिए ।

    पार्टीभित्रैबाट पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा हतार नगर्न सुझाव छ । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले एमालेको नेपाल पक्षको अवस्था प्रस्ट भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएको बताए । सत्ताघटकमध्येकै अर्को दल जसपाको यादव पक्षले पनि साउन ३ गते निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि सरकारमा जाने मनस्थिति बनाएको छ । यादव र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षबीच पार्टी आधिकारिताको विवादबारे निर्णय लिन आयोगले साउन ३ गते पेसी तोकेको छ ।

    आयोगले त्यसै दिन निर्णय नदिए सरकारमा जान कानुनी रूपमा अप्ठ्यारो पर्ने/नपर्ने विषयमा अध्यक्ष यादवले बिहीबार नै कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका थिए । कानुन व्यवसायीले सरकारमा सहभागी हुन प्राविधिक रूपमा कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने सुझाव दिएपछि यादव ढुक्क देखिएका छन् । यादवले यसअघि अर्का अध्यक्ष ठाकुर पक्षमा लागेका केही सांसद आफ्नो पक्षमा आउन चाहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समेत हेरेर सरकारमा सहभागी हुने बताए ।

    ठाकुर पक्षमा असन्तुष्ट रहेका ६ सांसद प्रतिनिधि पुनःस्थापना भएपछि यादव पक्षमा प्रवेश गर्न लागेको चर्चा छ । ‘उताबाट (ठाकुर पक्ष) कति आउनुहुन्छ, त्यसका आधारमा हामीले मन्त्रालय माग गर्ने कुरा हुन्छ । भोलिदेखि हामी छलफल गर्छौं,’ यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘विश्वासको मत लिने विषयसँगै मन्त्रालय भागबन्डाको कुरा पनि अघि बढ्छ ।’

    जसपासँग ३४ सांसद भए पनि दुई निलम्बित छन् । ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने बेला ठाकुर पक्षमा २० र यादव पक्षमा १२ सांसद थिए । ६ जना सांसद यादवतिर लागे उनको पक्षमा बहुमत सांसद पुग्छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्ष पहिल्यैदेखि बहुमतमा छ । संसदीय दलमा समेत बहुमत जुटाएर सरकारमा जाने तयारी यादवको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले जसपालाई ५ मन्त्रालय दिने योजना बनाइरहेका छन् ।

    उनले आफूनिकट नेताहरूलाई पार्टीले ७ वा ८ भन्दा बढी मन्त्रालय पाउन नसक्ने परिस्थिति रहेको सुनाएका थिए । कांग्रेस र माओवादीले बढीमा १५ मन्त्रालय पाउने देउवाको भनाइ छ । एमालेको नेपाल पक्ष तत्काल सहभागी नभए पनि मन्त्रालयको संख्या तोकेर राख्ने तयारीमा देउवा छन् । ‘अहिले मन्त्री बनाएर पछि हटाउँदा महाविधेशनका बेला राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ थियो,’ देउवानिकट एक नेताले भने, ‘पार्टीभित्रै पनि भागबन्डा मिलाउन समस्या छ ।’

    वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले आफ्नो समूहका लागि चार मन्त्रालय मागेको छ । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले आफ्नो समूहबाट उमाकान्त चौधरीलाई मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । पौडेल पक्षका शीर्ष नेताहरूले बिहीबार महाधिवेशन र सरकारमा पठाउने नामका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

    पार्टीका सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगो नलागेकाले पार्टीभित्र कसलाई कति दिने भन्ने विषयमा छलफल नभएको बताए । ‘माधवजीहरू सरकारमा आउँदा कांग्रेसले कति पाउँछ, त्यसका आधारमा पार्टीभित्र मिलाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +


    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ