• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    बालुवाटारमा शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा मागिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दिए यस्तो जवाफ

    6.9K
    SHARES

    काठमाडौं । नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको राजिनामा मागिएको छ । केन्द्रीय सदस्य जगत विश्वकर्माले मन्त्री श्रेष्ठबारे प्रश्न गरेका हुन् । जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिने काम गरेकाले मन्त्री श्रेष्ठले राजीनामा दिनुपर्ने माग नेता विश्वकर्माले गरेका छन् ।

    बुधबार बालुवाटारमा भएको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा पूर्वमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले मन्त्रीले श्रेष्ठ रूपा सुनार प्रकरणमा गल्ती गरेकाले आ’त्मआलोचना गर्नु पर्ने बताएका थिए।

    ‘रूपा सुनारको मुद्दामा एमालेको वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यले जे व्यवहार देखाउनु भयो त्यो दु:खद र खेदजनक छ। यसले जातीय विभेदविरूद्ध सबै नागरिकलाई आहात पुर्‍याएको छ,’ विश्वकर्माले बैठकमा भने,‘यस्ता कुराले एमालेप्रतिको आशा-विश्वास पनि धुमिल बनाउन सक्छ। त्यसैले उहाँले आत्मआलोचना गर्नुपर्छ।’

    श्रेष्ठ अहिले मन्त्री पनि भएकाले उनले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने आफूले सुझाव दिएको विश्वकर्माले बताए। ‘मन्त्रीका रूपमा पनि उहाँ सबैको अभिभावक बन्न सक्नुभएन। व्यक्तिगत रूपमा मेरो उहाँसँग आत्मीय सम्बन्ध भए पनि उहाँले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गरेर राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने मैले सुझाव दिएँ,’ विश्वकर्माले भने।

    जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री श्रेष्ठको व्यवहार शोभनीय नभएको बताएका थिए। श्रेष्ठले आफूसँग भावनामा बगेर कमजोरी भएको स्वीकारेको र भविष्यमा यस्तो नगर्ने बताएको प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा जानकारी दिए। उक्त विषयमा शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। बैठकमा सहभागी अर्का नेता बमबहादुर विश्वकर्माले पनि मन्त्री श्रेष्ठले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए।

    यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले थरकै आधारमा कोठा नदिएको आरोप लागेकी सरस्वती प्रधानलाई छुटाउन प्रहरी चौकीमै शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पुगेकोमा त्यस्तो गतिविधि नगर्न ध्यानाकर्षण गरिसकेका छन्।

    रूपा सुनारले थरकै आधारमा बबरमहलमा कोठा नपाएको बताउदै आएकी  थिइन्। आफूमाथि जातीय विभेद भएको भन्दै सुनारले मुद्दा दिएपछि प्रहरीले घरबेटी प्रधानलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीबाट छुटाउन मन्त्री श्रेष्ठ प्रहरी चौकी पुगेपछि आलोचना भएको थियो।

    प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई आवेशमा आएर त्यस्तो नगर्न ध्यानार्कषण गराएको कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले बताए। कानुन मन्त्रालय सम्हालेको ६ महिना पुगेको अवसरमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कानुन मन्त्री श्रेष्ठले उक्त कुरा बताएका हुन्।

    ‘उहाँलाई गाडीमा चढाएर लग्नुभयो, यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यो राम्रो काम होइन,’ उनले भने, ‘हिजो प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। मन्त्रीज्यू आवेशमा आएर यस्तो काम नगर्नुस् है, यो काम तपाईंले जुन गर्नुभयो त्यो ठिक गरेन भन्नुभएको छ है।’

    शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले गरेको गल्ती आफूहरूले पनि स्वीकार्नुपर्ने बताए। मन्त्री श्रेष्ठ हिरासतमा रहेकी प्रधानलाई छुटाउन महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार पुगेका थिए। प्रधानले रूपा सुनारमाथि जातीय विभेद गर्दै कोठा भाडामा नदिएको आरोप छ।

    उनीविरूद्ध वृत्तमा उजुरी परेपछि प्रहरीले प्रधानलाई तीन दिन हिरासतमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। तीन दिनपछि गत बुधबार मन्त्री श्रेष्ठ सरस्वती प्रधानलाई छुटाउन आफैँ वृत्त पुगेका थिए। प्रधानलाई मन्त्री श्रेष्ठले आफैँले गाडीमा राखेर घर पुगाएका थिए ।

    दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन निवर्तमान सांसदलाई एमालेको निर्देशन

    प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता नभए पार्टी एकता नहुने बताएका छन् । बालुवाटारमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका सांसदलाई छुट नभएको बताएका हुन् ।

    ‘यदि दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता भएन भने पार्टी एकता हुन्न । कांग्रेसको नेतालाई प्रम बनाउन एमालेका सदस्यलाई छुट छैन,’ बैठकमा ओलीले भने, ‘यो कुरा किमार्थ स्वीकार्य छैन । त्यसो गर्नु पार्टी फुटको घोषणा हो ।’ एमालेले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका आफ्ना २३ सांसदलाई दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ ।

    यस्तै, ओलीले माधव नेपाललाई फोन गरेर भेटौं भन्दा नमानेको बताए । ‘मैले भेटौं भनेर हिजो बेलुकी माधवलाई फोन गरें । २०–२५ मिनेट कुरा गरें । भेटौं भन्दा माधवले मान्नुभएन,’ उनले भने, ‘मलाई तपाईंको फोन नै उठाउने मन थिएन, साथीहरूको दबाबले मात्र उठाएको हुँ भनेर माधवले भन्नुभयो ।’

    यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईंले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

    गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरेको संसद् पुनःस्थापनापछि जसरी सरकार बन्न सकेन, यसपटक पनि त्यस्तै राजनीतिक परिस्थिति रहेको उनको भनाइ थियो ।

    सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता गुरागाईंले भने, ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था छ ।’

    राष्ट्रपतिले कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे पनि संसद्‌मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै गुरागाईंले तर्क गरे, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को सरकार बने पनि धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छ । दलहरूबीच आपसी द्वन्द्वको अवस्था छ ।’

    संसद्‌मा सभामुख, राजनीतिक दलहरू, सरकार फरक-फरक दिशातिर फर्किएकाले वर्तमान संसद्ले निकास दिने अवस्था नरहेको उनको तर्क थियो । यसअघिको विघटित संसद् सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरेपछि सरकार बन्न नसकेको, विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेको, अविश्वासको प्रस्ताव नआएकाले जनतामा निराशा थपिएको भन्दै उनले नतिजा नदिने संसद् पुनःस्थापना गर्न नहुने बताए ।

    त्यस्तै, विघटन सदर भए मुलुक चुनावमा जाने र अग्रगामी राजनीतिक कोर्स सुरु हुने गुरागाईंको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा बदर गरेर बहुदलीय प्रणालीमा जनतालाई मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

    प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गरेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीको दाबी परेपछि त्यसको आधार हेर्ने अन्तर्निहित अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको बताए ।

    सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष राजनीतिक दलहरूको समर्थन लिएर जानुपर्ने भन्दै अधिकारीले आफ्नो राजनीतिक दलको नेताको प्रधानमन्त्रीमा दाबी परेको अवस्थामा एमालेका सांसदहरूले विपक्षी दलका सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने अधिकार नरहेको तर्क गरे । वर्तमान विवाद राजनीतिक भएको र त्यसको व्याख्या पनि राजनीतिक रूपमा नै गर्नुपर्ने भन्दै अदालत राजनीतिक व्याख्यामा जान नहुने उनको भनाइ थियो ।

    राजनीतिक दलहरू प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भएमा निर्वाचनमा जाने तयारीमा रहेको पनि अधिकारीको भनाइ थियो । ‘राजनीतिक दलहरू दुईतिर खुट्टा राखेर हिँडेका छन् । एकातिर पुन:स्थापना भएमा के गर्ने भन्ने र अर्कोतिर विघटन सदर भए चुनावमा जाने तयारीमा उनीहरू छन्,’ उनले भने ।

    प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा असार ९ देखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदहरूको निवेदनमा सुनुवाइ भइरहेको हो ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता बाबुराम दाहालले प्रतिनिधिसभा विघटन रहरले नभई बाध्यात्मक रूपमा गरिएको तर्क गरेका छन् । विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा दाहालले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

    ‘प्रधानमन्त्री ओलीले रहरले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको होइन, बाध्यात्मक हो । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुने कुनै संवैधानिक कारण छैन । अहिलेको विघटनलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। सदर हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

    यसअघिको विघटन मुद्दाको फैसलामा प्रधानमन्त्रीले कुनै दुराशय नराखेको भन्ने व्याख्या गरिएको जनाउँदै दाहालले यसपटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै दुराशय नराखेको दाबी गरे । निवेदकका कानुन व्यवसायीले पटक-पटक प्रधानमन्त्रीले दुराशय राखेको भन्दै त्यसको व्याख्या हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

    संवैधानिक इजलासले यसपटक संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को मात्रै व्याख्या गर्नुपर्ने दाहालको माग थियो ।

    तर, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्या गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको अधिकार छेक्न नहुने पनि उनको भनाइ थियो । ‘धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार हो । यो धाराको व्याख्या हुनुपर्नेछ । तर संविधानले दिएको अधिकार छेक्ने गरी व्याख्या गर्नु हुँदैन,’ दाहालले भने ।

    सर्वोच्च अदालतले उक्त धाराको व्याख्या गरे पनि यसअघि भइसकेको काममा लागू नहुने पनि अधिवक्ता दाहालको तर्क थियो । उनले भने, ‘संविधानको धारा ७६ (५) बारे हुने व्याख्या अबदेखि लागू हुने हो, यसअघि भएका काममा लागू हुँदैन ।’

    शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको निवेदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विपक्षी नबनाइएकाले राष्ट्रपतिलाई परमादेश हुन नसक्ने दाहालको भनाइ थियो ।

     

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +


    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ