• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    कोरोनासंग लड्न पाकिस्तानले नेपाललाई गर्यो यस्तो सहयोग

    3.5K
    SHARES

    काठमाडौँ । पाकिस्तान सरकारले कोभिड-१९ विरुद्धको नेपालको ल’डा’इ मा सघाउन रु चार करोड ४३ वित्तीय सहयोग गरेको छ । नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत सइद हैदर शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव डा खगराज बराललाई मङ्गलबार अपराह्न उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेको पाकिस्तानी राजदूतावासले आज जनाएको छ ।

    “नेपाललाई हस्तान्तरित उक्त रकम पाकिस्तान सरकारले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)कोभिड–१९ आपत्कालीन कोषमार्फत उपलब्ध गराउन गरेको प्रतिबद्धताअन्तर्गतको हो”, दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

    कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा उदारतापूर्वक सहायता गरेकामा नेपाल सरकारका तर्फबाट सचिव बरालले पाकिस्तान सरकारप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गरेका थिए ।

    भारतले नेपाललाई खोप नदिए पनि चीनले दिने

    सरकारले चीनबाट ल्याउने भनेको कोभिड–१९ विरुद्धको भेरोसेल खोप केही दिनभित्रै आइपुग्ने भएको छ । केही ‘तलमाथि नपरे’ एक साताभित्रै १० लाखदेखि २० लाख मात्रा खोप आउने सम्भावना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ ।

    ‘पहिलो लटमा १० लाखदेखि २० लाख मात्रासम्म आउने सम्भावना छ, जम्मा ४० लाख मात्रा भेरोसेल खोप ल्याउने कुरा भएको हो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । यसबारे सूचना भने सार्वजनिक गरिएको छैन । ती अधिकारीले ‘नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट’ अनुसार ल्याउन लागिएको बताए । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

    ‘तत्काल खोप नपाइरहेको अवस्थामा चिनियाँ कम्पनीको सर्तले खोपको मूल्य सार्वजनिक नगर्ने सहमतिअनुसार सरकार खोप ल्याउन बाध्य भएको हो,’ मन्त्रालयका अर्का उच्च अधिकारीले भने, ‘यसअघि सरकारद्वारा खरिद गरिएको कोभिसिल्ड खोपको दाँजोमा भेरोसेलको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी परेको छ ।’ पहिलो लटको १० लाखदेखि २० लाख मात्राबाहेक थप खरिदमा उल्लेख्य रूपमा मूल्य कम हुने गरी दुवै पक्षबीच अनौपचारिक कुरा भएको स्रोतले बतायो ।

    गत वैशाख २८ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भारतबाट २० लाख मात्रा कोभिसिल्ड प्रतिमात्रा ४ डलरमा खरिद गरेको जानकारी दिएका थिए । उक्त खोपको बाँकी १० लाख मात्रा नेपालले अझै पाउन सकेको छैन । सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले २०२१ को अन्तसम्म दिन सकिने भन्दै आएको छ । चीन सरकारले अनुदान सहयोगमा यसअघि दुईपटक गरी १८ लाख मात्रा भेरोसेल उपलब्ध गराइसकेको छ ।

    राष्ट्रिय कोभिड खोप कार्ययोजनाअनुसार बढी उमेरबाट क्रमशः कम उमेरकालाई खोप लगाइने रणनीति सरकारको छ । ६२ देखि ६४ वर्षसम्मलाई खोप सुनिश्चित गरेर अरूलाई पनि खोप लगाइने स्रोतको भनाइ छ । भेरोसेल १८ वर्षमाथिका सबै उमेर समूहलाई दिन सकिन्छ । यो खोप चीनको बेइजिङ इन्स्टिच्युट अफ बायोलोजिकल प्रोडक्ट्स कम्पनी लिमिटेड (बीआईबीपी) सिनोफार्मअन्तर्गत उत्पादित ‘कोभिड–१९ भ्याक्सिन (भेरोसेल) इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन’ हो ।

    औषधि व्यवस्था विभागले उक्त खोपलाई गत फागुन ४ गते आपत्कालीन उपयोगको अनुमति दिएको थियो । यो खोप २ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गर्न सकिन्छ । कोभिसिल्डको म्याद गुज्रिने मिति ६ महिनाको थियो भने यो खोपको अवधि दुई वर्षको छ । भेरोसेलमा मृत कोभिडको कोषिका उपयोग गरिएको छ ।

    ७९.३४ प्रतिशत प्रभावकारिता रहेको खोप २१ देखि २८ दिनको अन्तरमा दुई मात्रा लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यो खोपमा सक्रिय घटकका रूपमा ‘सार्स–कोभ–२’ र निष्क्रिय घटकका रूपमा डाई सोडियम हाइड्रोजन फस्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम डाइहाड्रोजन फस्फेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रहेका छन् ।

    खोपको एक मात्रा सिंगल डोजमा आउने भएकाले खेर जाने सम्भावना धेरै कम हुन्छ । यसको सिरिन्ज प्रिलोडेड वा भाइलमा हुन्छ भन्ने यकिन भएको छैन । चीनबाटै प्राप्त १० लाख मात्रा भेरोसेल भने प्रिलोडेड थियो । प्रिलोडेडको एक मात्रा सिरिन्जमै हालेर आउने भएकाले कम समयमै धेरैलाई खोप लगाउन सकिन्छ ।

    यसैबीच कोरोना बिमामा सरकारले दिनुपर्ने रकम नआउँदा बिमितले दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् । कोरोनाको दोस्रो लहरमा संक्रमण उच्च रहेकै बेला अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने बिमा कम्पनीले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी रोकेका हुन् ।

    यही कारण योग्य भईकन पनि नयाँ पुराना सबै बिमितले बिमा रकम पाउन सकेका छैनन् । संक्रमित भएपछि आफूले पाउनुपर्ने बिमा रकम नपाउँदा औषधोपचार गर्न अप्ठ्यारो मात्र होइन, बिमाप्रतिको विश्वास नै गुमेको बिमितको गुनासो छ । बिमा कम्पनीले भने सरकारबाट रकम नआउँदा भुक्तानी रोक्नुपरेको बताएका छन् ।

    बिमा मापदण्डअनुसार सरकारले पनि कोरोना बिमाको दायित्व व्यहोर्ने प्रवधान छ । सोही प्रावधानअन्तर्गत सरकारले व्यहोर्नुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि बिमा समितिमार्फत कम्पनीहरूले तीन महिनाअघि सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेका थिए । समितिले गत चैत दोस्रो साता अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर उक्त रकम माग गरेको हो । तर यसबारेमा हालसम्म कुनै छलफल नै नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बताए ।

    ‘रकम माग गर्दै बिमा समितिबाट पत्र आएको भन्नेसम्म सुनेको हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म यसबारे केही निर्णय भएको छैन ।’ सरकारले रकम नदिएको भन्दै बिमा कम्पनीहरूले दाबी रोकेको बारे आफूहरू जानकार रहेको पनि उनले बताए । ‘बिमा समितिबाट पत्र आएकाले मन्त्रालय जानकार नहुने भन्ने हुँदैन,’ उनले थपे, ‘तर यो विषयमा निर्णय भइसकेको छैन ।’

    तर, नियामक निकाय बिमा समितिले भने मन्त्रालयबाट पैसा आउने आश्वासन आएको बताएको छ । ‘यसबारेमा अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवसँग कुरा भइरहेको छ । चरणबद्ध रूपमा भुक्तानी दिन्छौं भन्ने आश्वासन पाएका छौं,’ बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले भने, ‘त्यो रकम आएपछि कम्पनीहरूले भुक्तानी सुरु गर्छन् ।’

    मापदण्डअनुसार बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा, बिमा समिति, कम्पनीहरूको आकस्मिक कोषमार्फत बहन गर्नुपर्ने दायित्व पूरा भएकाले सरकारको आस गर्नुपरेको समितिले बताएको छ । अहिले कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी रोकेको नेपाल बिमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्रीले स्वीकार गरे । ‘सरकारबाट पैसा नआएकाले भुक्तानीको काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘बिमितलाई परेको मर्काबारे थाहा छ । तर कम्पनीले धेरै जोखिम लिन सक्ने कुरा पनि भएन ।’

    ‘कम्पनीले आफ्नै स्रोतबाट करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन,’ एक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘कम्पनीले अझै कति जोखिम लिने ?’ सोही कारण अघोषित रूपमा कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी रोकेको ती अधिकारीले बताए । ‘सर्वसाधारणलाई भुक्तानी रोकेको त एक डेढ महिना नै भयो,’ उनले भने, ‘यद्यपि कम्पनीले भनसुनका आधारमा केही भुक्तानी गर्दै आएका थिए । अहिले त्यसलाई पनि रोकिएको छ ।’

    कोरोना बिमा मापदण्डमा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार सरकारले व्यहोर्नुपर्ने दायित्वअन्तर्गतको रकम मागिएको हो । २०७७ जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कोरोना बिमामा परेका दाबीमध्ये पहिलो १० हजारको दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । त्यसपछिको थप १० हजार दाबी भुक्तानी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, थप ५ हजार दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति भएको थियो ।

    उल्लिखित २५ हजारपछिको थप १० हजार दाबी भुक्तानी बिमा समितिले बेहोर्नेछ । त्यसभन्दा माथिको दाबी भुक्तानीबापतको सबै दायित्व (रकम) सरकारले बेहोर्नेछ । यही सम्झौताअनुसार कोरोना बिमा मापदण्ड परिमार्जन गरेर दायित्व बाँडफाँट गरिएको हो । यहीअनुसारको रकम बिमा समितिले सरकारसँग माग गरेको हो । यसअघि सरकारले कोरोना बिमाका लागि ४१ करोड रुपैयाँ रकम दिइसकेको छ ।

    निजामती कर्मचारीको १ लाख रुपैयाँको निःशुल्क कोरोना बिमा र सर्वसाधारणलाई बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदानबापत सरकारले उक्त रकम दिएको थियो । यो गत साउनदेखि कात्तिकसम्मको हो । त्यसयताको रकम पनि सरकारबाट आउन बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ । कोरोना बिमाअन्तर्गत गत सातासम्म ९७ हजार ६ सय २८ वटा दाबीको कागजात पूरा भएको छ । यो करिब ९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबर हो ।

    तीमध्ये ८० हजार २ सय ८६ दाबी भुक्तानीका लागि स्वीकृत भइसकेका छन । यो करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर हो । योमध्ये करिब ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबर रकम कम्पनीहरूले भुक्तानी गरिसकेका छन् । परेका दाबीमध्ये करिब साढे ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । यही रकमका लागि कम्पनीहरूले सरकारसँग माग गरेका हुन् । सोही रकम नआएकाले दाबी भुक्तानी रोकिएको उनीहरूले बताएका छन् ।

    परेका दाबीमध्ये गत सातासम्म ७ सय ६० वटा दाबी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) बाट स्वीकृतिको क्रममा रहेको, २ हजार ११ वटा फाइल ईडीसीडी पठाउने प्रक्रियामा रहेको, १ हजार ८ सय ८५ फाइल भुक्तानीका लागि कम्पनीमा फिर्ता पठाइएको र करिब ६ सय दाबी प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेको समितिको तथ्यांक छ ।

    यस्तै, ७ हजार ६ सय १५ वटा दाबी ईडीसीडीको तथ्यांकमा फेला नपरेको बताइएको छ । परेका दाबीमध्ये १ हजार १ सय ३० दाबी कोरोनाको पोजिटिभ रिपोर्ट आउनुअघि नै पेश भएको, ३ सय ८१ वटामा उमेर, नाम फरक परेको र १ हजार २५ दाबी भुक्तानी गर्न नमिल्ने बताइएको छ ।

    कोरोनाको जोखिम सुरक्षणका लागि २०७७ वैशाख ७ देखि बिमालेख बिक्री थालिएको हो । कोरोना बिमालेखमध्ये केहीको परिपक्व हुने अवधि गत चैतमा सकिएको छ भने केहीको आउँदो असारसम्म छ ।

    अमेरिकाले कुन कुन देशलाई दिदैछ साढे ५ करोड डोज खोप

    संयुक्त राज्य अमेरिकाले थप साढे ५ करोड डोज खोप संसारका विभिन्न मुलुकलाई बाँड्ने भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइटहाउसले सोमबार खोप बाँड्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।

    अमेरिकाले ल्याटिन अमेरिका, एसिया, मध्यपूर्व, अफ्रिका र क्यारेबियन मुलुकलाई दिन लागेको खोपमध्ये ७५ प्रतिशत कोभ्याक्समार्फत् दिनेछ भने बाँकी २५ प्रतिशत सोझै सम्बन्धित मुलुकलाई दिनेछ। पछिल्लो खोपमध्ये ४ करोड १० लाख खोप कोभ्याक्समार्फत् बाँडिनेछ भने १ करोड ४० लाख डोज सोझै दिइनेछ।

    नेपाल अमेरिकाबाट सोझै खोप पाउने मुलुकको सूचीमा समावेश छैन। दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानलाई अमेरिकाले सोझै खोप दिने भएको छ।

    नेपालले एसियाका लागि छुट्याएको झन्डै १ करोड ६० लाख डोज खोप बाँडनु पर्नेछ। कोभ्याक्सअन्तर्गत उक्त खोप भारत, नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स, भुटान, फिलिपिन्स, भियतनाम, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया, लाओस, पपुवा न्यू गिनी, ताइवान, कम्बोडिया र अरू प्यासेफिक आइल्यान्डहरूमा वितरण हुनेछ।

    अमेरिकाले अहिले फाइजर, मोडेर्ना, जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीले बनाएका खोप अरू मुलुकलाई बाँड्न लागेको हो। अमेरिकासँग अक्सफोर्ड/अष्ट्राजेनेकाले बनाएको खोप पनि सञ्चित छ। तर अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन एफडिएले उक्त खोपलाई अहिलेसम्म प्रयोग अनुमति दिएको छैन।

    एफडिएले प्रयोग अनुमति दिए अष्ट्राजेनेकाको खोप पनि अमेरिकाले अरू मुलुकलाई दिनेछ। नेपालले सुरूमा भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको अक्सफोर्ड/अष्ट्राजेनेकाको खोप लगाउन थालेको थियो। अहिले पनि उक्त खोप लगाएका झन्डै १४ लाख मानिसहरू दोस्रो डोजको पर्खाइमा छन्।

    त्यस्तै उत्तर कोरियाका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका विशेषदूत सुङ किमले वार्ताका लागि अमेरिकाले गरेको अनुरोधलाई उत्तर कोरियाली नेताले सकारात्मक रुपमा लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उत्तर कोरियाली नेता किम जङ–अनले अमेरिका र दक्षिण कोरियासँग वार्ता र विरोध दुबै गर्नेगरी आफ्ना अधिकारीहरुलाई आदेश दिएलगत्तै अमेरिकी विशेषदूत किमले सोमबार यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

    उत्तर कोरिया मामिलामा रोकिएको कुटनीतिक प्रयासका बारेमा दक्षिण कोरियाली र जापानी अधिकारीहरुसँग वार्ता गर्न अमेरिकी विशेषदूत सुङ किम यतिबेला सियोलमा रहेका छन् । खासगरी, उत्तर कोरियाली आणविक कार्यक्रम र अमेरिकी अग्रसरतामा उत्तर कोरियामाथि लागेका प्रतिबन्धका बारेमा वार्ताहरु केन्द्रित भएका छन् ।

    गत साता प्योङयाङमा आयोजित उत्तर कोरियाली राजनीतिक सम्मेलनमा नेता किम जङ अनले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सुदृढ प्रयास थाल्न आह्वान गरेका थिए । अमेरिकी अग्रसरतामा लागेका प्रतिबन्धका कारण सङ्कट व्यहोरिरहेको उत्तर कोरियाको अर्थतन्त्र कोरोनाभाइरस महामारीका कारण गरिएको सीमाबन्दी र खाद्यान्न अभावले अझ सङ्कटमा परेको छ ।

    अमेरिकी विशेषदूत सुङ किमले उत्तर कोरियाली नेताका टिप्पणीलाई आफूहरुले “नोट” गरेको बताउँदै वार्ताका लागि गरिएको आग्रहलाई उत्तर कोरियाले सकारात्मक रुपमा लिने विश्वास व्यक्त गरे । दक्षिण कोरियाली र जापानी आणविक निशस्त्र सम्बन्धी कुटनीतिज्ञसँगको भेटवार्तापछि किमले भने, “हामीहरुले वार्ताका लागि कुनै पूर्व शर्त राखेका छैनौं । हामीहरू कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि समयमा वार्ताका लागि तयार छौं ।”

    दक्षिण कोरियाली विदेश मन्त्रालयले तीनै देशका वरिष्ट अधिकारीहरुले सामूहिक रुपमा उत्तर कोरियालाई वार्ताका लागि सन्देश दिएको जनाएको छ । उत्तर कोरियाली नेता किम जङ अन र अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच सन् २०१९ मा वार्ता भङ्ग भएयता ठोस वार्ता भएका छैनन् । उक्त वार्ताहरुमा नेता किमले आफ्नो देशमाथि लागेका अधिकांश प्रतिबन्धहरु फुकुवा हुने आशा गरे पनि त्यसलाई अमेरिकाले अस्वीकार गरिदिएको थियो ।

    दक्षिण कोरियाले अन्तर–कोरियाली संयन्त्रलाई पुनः सक्रिय बनाउन कुटनीतिक पहल सार्थक हुने विश्वास गरिरहेको छ भने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको झैं सोझै वार्ताको साटो मध्यवर्ती विधिमा जोड दिएको छ ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +


    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ