• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    राजनीति

    सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने जसपाको निर्णय

    692
    SHARES

    काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी जसपाले कामचलाउ ओली सरकारमा सहभागी भएका ९ जना मन्त्रीलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले सरकारमा सहभागी ९ जनालाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    यसअघि यो समूहले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताहरु सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई निष्कासन गरेको थियो । यसबाहेक सरकारमा सहभागी बाँकी नेतालाई पनि निष्कासनको निर्णय गरेको हो ।

    बैठकले लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि गरेको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई साथ दिंदै आएका चार जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । उनीहरुलाई यसअघि पदमुक्त गरिए पनि सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरेको छ ।

    पार्टीभित्रको विवादबारे पुनः निर्वाचन आयोगमा जाने निर्णय पनि जसपाले गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ र ४४ अनुसार वैधानिकता दाबी गर्दै पुनः निवेदन दिने निर्णय बैठकले गरेको हो ।

    यसअघि १७ जेठमा ठाकुरसहित नेताहरुलाई गरिएको कारबाहीलाई आयोगले वैधानिकता दिएको छैन । बैठकले बाढी पहिरोमा परेकाहरुको उद्धारमा खटिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ भने उद्धार र राहत प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

    त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको बिरोध र कुप्रचार गर्नेविरूद्ध प्रतिवादमा उत्रिन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को छैठौं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारका विरूद्धमा विरोधीहरूले कुप्रचार गरेको भन्दै त्यसको प्रतिवादमा उत्रिनका लागि निर्देशन दिएका हुन्। विरोधीहरू आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भएको भन्दै उनले सरकारको कामको प्रचारप्रसार गर्न र विरोधीको खण्डन गर्न आग्रह गरे।

    उनले भने, ‘हरेक मन्त्रीहरूलाई सरकारको कामको प्रचार गर्न र विरोधीको खण्डन गर्न र आफ्ना काम र उपलब्धीहरूको डिफेन्ड गर्न अनुरोध छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले यत्रो समय कटाएको भए पनि सरकार ढाल्न नसकेर अदालतको सहारा लिन पुगेको टिप्पणी पनि गरे। उनले यस वर्ष अघिल्ला वर्षमा जस्तो तराई डुबानमा नपर्ने पनि बताए।

    नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा लगाएको बाँध पहिले खुला नछोडिने गरेका कारण डुबान भएको भन्दै उनले यसवर्ष बाँधलाई खोलिएको बताए। अन्य विभिन्न ठाउँमा पनि बाँध खोलिदै जाने उनले बताए। बाँधका कारण नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने विषयमा सर्वे गर्न संयुक्त टोली आवश्यक रहेको र त्यसनिम्ति काम गर्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिए।

    उनले भने, ‘जुन डुबान क्षेत्रहरू हो त्यहाँ हामीले अलिकति खोलेका छौं। अरू ठाउँमा पनि खोल्दै जानु आवश्यक छ। यसका निम्ति संयुक्त टोलीले सर्भे गर्ने, संयुक्त टोलीले निर्णय गर्ने र संयुक्त टोलीलाई खटाउनुपर्ने यहीँ बेला हो। सीमावर्ती क्षेत्रका बाँध, जसबाट नेपालको भूमि डुबानमा परेको छ त्यो कुरा संयुक्त टोलीले हेर्ने विषयतर्फ कार्य गर्न सक्छौं।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले चुरे दोहन गर्न नखोजेको स्पष्ट पारे। सरकार चुरेको संरक्षणका लागि ठोस योजनाका साथ लागेको उनले बताए।

    उनले भने, ‘हामीले चुरे दोहन नहोस् भन्नका लागि बजेटमा चुरे दोहन नगर्ने, चुरेको दोहनलाई रोक्ने, त्यहाँबाट ढुंगा, बालुवा, गिट्टी आदि निकाल्ने काम रोक्ने, खानी पत्ता लगाउने त्यो खानी उपयुक्त छ कि छैन वातावरणीय सर्भे गर्ने, वातावरण अनुकूल हुन्छ कि हुँदैन वातावरणीय सर्भे गरेर अनिमात्रै खानीबाट गिट्टी बालुवा निकाल्ने। अब बढी भयो भनेदेखि त हामीले विक्री पनि गरेर व्यापार पनि गर्न सक्छौं त्यसमा भन्ने कुरा हो। त्यो कुनै अनौठो कुरा होइन। हामीले चुरेको संरक्षण गर्न खोजेको। हामी चुरे विनाश होइन, चुरेको संरक्षण गर्न लागि परेका छौं। चुरेको संरक्षण गरिन्छ। ठोस योजनाका साथ हामी लाग्या छौं।’

    उनले अहिले नयाँ बाटो बनाउने काम जोखिमयुक्त भएकाले भदौसम्म नयाँ बाटो खन्ने तथा पहाडहरू भत्काउने काम रोक्नुपर्ने पनि बताए।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +


    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ