• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights

    कर तिर्न सरकारले दियो असार २५ गतेसम्मको समय

    731
    SHARES

    काठमाडौं । सरकारले असार २५ गतेसम्म कर तिर्न आग्रह गर्दै सूचना जारी गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबार एक सूचना प्रकाशित गरी कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद असार २५ गतेसम्म तोकेको हो ।

    विभागका अनुसार २०७७ साल चैत र वैशाख महिनाको मासिक तथा चैत र वैशाख महिनाको द्धिमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला असार २५ गतेसम्म गरिसक्नुपर्नेछ ।

    त्यस्तै २०७७ चैत र २०७८ साल वैशाख महिनाको बुझाउनुपर्ने अग्रिम करकट्टी भएको रकम र त्यसको विवरण पनि असार २५ गतेसम्म बुझाउनुपर्नेछ । २०७७ चैत र २०७८ वैशाखमा बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क विवरण तथा त्यस अनुसारको अन्तःशूल्क दाखिला गर्ने अवधि पनि २५ असार तोकिएको छ ।

    २०७७ चैत र २०७८ वैशाख महिनाको बुझाउनुपर्ने शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शूल्क र दूरसंचार सेवा दस्तुर दाखिला गर्ने म्याद समेत २५ असार २०७७ सम्म थप भएको विभागले जनाएको छ ।

    सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सरकारले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम सूचना जारी गरेर कर तिर्ने समय तोक्न सक्ने आदेश दिएको थियो ।

    यसैबीच प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ल्याएको बजेट यथार्थपरक भएकोले कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नहुने जिकिर गरेका छन् ।

    आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बजेटमै कार्यान्वयनको आधार प्रस्तुत गरिएकोले कार्यान्वयनमा ढुक्क हुन सबैलाई आग्रह गरेका हुन् ।

    ‘बजेटमा पुरानै योजना तथा कार्यक्रमलाई मात्रै निरन्तरता दिएको भन्नु अनुचित हो किनकि प्रतिफल प्राप्त हुने नयाँ कार्यक्रमहरु पनि ल्याएको छु’, उनले भने, ‘मेची अस्पताललाई २०० शय्या, धनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई १००/१०० शय्या, अन्य जिल्ला अस्पतालहरूलाई न्यूनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने र हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा पोस्टमार्टमको व्यवस्थालगायतका नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छु ।’

    संघीय सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप सातै प्रदेशका लागि खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरिसकेकोले आफूले खोप खरिद गर्न बजेट विनियोजन नगरेको उनले प्रस्ट पारे । सात वटै प्रदेशमध्ये धेरै सूचकहरुमा यो प्रदेश अगाडि छ । प्रदेशको आर्थिक हैसियतअनुसारको आर्थिक रुपान्तरणका लागि बजेट ल्याएको आङ्बुहाङको भनाइ थियो ।

    ‘योगदानका आधारमा यस प्रदेशका राज नेता तथा सामाजिक व्यक्तित्वको नाममा स्थापना गरिएको प्रतिष्ठानहरुलाई अनुदानको व्यवस्था गरेर सम्मान प्रकट गरेको छु,’ उनले भने, ‘प्रदेशको आर्थिक हैसियत भएको अवस्थामा समाजमा योगदान पुर्‍याउने अन्य व्यक्तिको नाममा स्थापित प्रतिष्ठानलाई पनि अनुदान दिँदा अन्याय हुँदैन थियो ।’

    प्रदेशस सभा सदस्यहरुको लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास र विशेष कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गरी कार्यान्वयन गरिने आङ्बुहाङले प्रस्ट पारे । उनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास र विशेष कार्यक्रमका लागि एकमुष्ट ७२ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

    आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव उत्तरकुमार खत्रीले बजेटको स्रोतमा रहेको चालु आर्थिक वर्षको २ अर्ब नगद मौज्दात काम हुन नसकेर फिर्ता जाने समानीकरण, सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानको रकम रहेको प्रस्ट पारेका छन् । स्रोतसँगै फिर्ता जानेमा समेत बजेटमा विनियोजन भइसकेको हुँदा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कुनै असर नहुने उनको भनाइ थियो ।

    १० दिनको पर्यटन काज बिदा निजामती कर्मचारीहरुको लागिमात्रै भएको र सुरक्षाकर्मी, शिक्षक, प्राध्यापकहरुलाई पर्यटन काज बिदा दिने आर्थिक हैसियत अहिले नभएको खत्रीले सुनाए ।

    मन्त्री, पदाधिकारी, कर्मचारीलगायतको भत्ता आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा काटेको छ । तर जनताको कामकाज सहज र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन होस् भन्ने उद्देश्यले कार्यालय आएको प्रत्येक दिन कर्मचारीलाई खाजा खर्चबापत १ सय रुपैयाँ दिनु आपत्तिजनक नभएको उनको तर्क थियो ।

    पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश योजना आयोगका सदस्य पूर्णकुमार लोक्सोमले चालु आर्थिक वर्षमा १ दशमलव १८ प्रतिशत ऋणात्मक भएको आर्थिक वृद्धि दर ३ दशमलव ६ प्रतिशत हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

    ‘पहिलो कुरो यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक छ जस्तो लाग्दैन र त्यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग संवाद गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले देशको आउँदो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ८ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको छ जसमा प्रदेश १ को हिस्सा अधिक रहेको अवस्थामा ३ दशमलव ६ प्रतिशतको लक्ष्य अस्वाभाविक होइन ।’

    प्रदेशको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कार्यदल गठन गरी अध्ययन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा काम अघि बढाउने बजेटमा व्यवस्था गरिएको उनले बताए । मन्त्री आङ्बुहाङले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । विपक्षी दलहरुले बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +


    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ